Oilseed  Agrowon
ॲग्रो विशेष

OilSeed MSP : सध्याच्या धोरणानुसार तेलबियांना हमीभाव देणे आव्हानात्मक

Letter to Shivraj Singh Chauhan : देश तेलबियांत स्वयंपूर्ण आणि उत्पादक शेतकरी खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर करावयाचा असल्यास खाद्यतेलाच्या आयात शुल्क आणि कृषी उपकरांमध्ये वाढ करावी लागेल.

विनोद इंगोले : ॲग्रोवन वृत्तसेवा

Nagpur News : सोयाबीनसह तेलबिया वर्गीय पिकांच्या हमीभावात केंद्र सरकारने केलेली वाढ स्वागतार्ह असली तरी देश तेलबियांत स्वयंपूर्ण आणि उत्पादक शेतकरी खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर करावयाचा असल्यास खाद्यतेलाच्या आयात शुल्क आणि कृषी उपकरांमध्ये वाढ करावी लागेल, अशा आशयाचे पत्र सोयाबीन प्रोसेसर असोसिएशन ऑफ इंडिया (सोपा) अध्यक्ष डॅवीश जैन यांनी कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना लिहिले आहे.

केंद्र सरकारने हमीभाव जाहीर केल्यानंतर डॅनीश जैन यांनी हे पत्र लिहिले आहे. त्यानुसार, देशभरात सोयाबीन दर दबावात आहेत. काही ठिकाणी हमीभावापेक्षा कमी दराने सोयाबीनचे व्यवहार होत आहेत.

अशातच केंद्र सरकारने खरीप हंगामातील शेतीमालाच्या हमीभावाची घोषणा केली. गेल्या वर्षीपेक्षा या वर्षी सोयाबीनसह इतर तेलबिया वर्गीय शेतीमालाच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. परंतु त्याचवेळी खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात कोणतेच परिवर्तन करण्यात आले नाही. त्यामुळेच हमीभावाने सोयाबीन खरेदी व्यवहार्य ठरणार नसून त्याऐवजी ते आव्हान असणार आहे.

सोयाबीनचा दर हमीभावा इतका किंवा त्यापेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना मिळावा असे सरकारला अपेक्षित असेल तर खाद्यतेल आयात शुल्क आणि कृषी उपकर यामध्ये वाढ अपेक्षित आहे. हे दोन्ही घटक हमीभावाशी संलग्नित केले पाहिजे. त्यासोबतच राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशनची अंमलबजावणी देखील तडकाफडकी करण्यावर सरकारने भर द्यावा.

या माध्यमातून तेलबिया उत्पादनाचे उद्दिष्ट ५५ दशलक्ष टनांपेक्षा अधिक निश्‍चित करण्यावर भर द्यावा. खाद्यतेल आयात धोरणाचे देशांतर्गत तेलबिया उत्पादन आणि देशातील खाद्य तेल व्यवसायावर नकारात्मक परिणाम झाले आहेत. त्याची देखील शासनाने दखल घेत आयात शुल्क धोरणात बदलाबाबत भूमिका घ्यावी, अशी मागणी डॅवीश जैन यांनी केली आहे.

सोयाबीनसह तेलबिया वर्गीय पिकांच्या हमीभावात केंद्र सरकारने केलेली वाढ निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. परंतु खाद्यतेल आयात शुल्कात सातत्याने बदलाचे धोरण व कृषी उपकर या संदर्भातही सरकारचे लवचीक धोरण त्यामुळे सोयाबीन व इतर तेलबियांना हमीभावा इतका दर देणे आव्हानात्मक ठरणार आहे. हे आव्हान पेलण्यासाठी सरकारकडून भावांतर योजना लागू होईल, अशी चिन्हे आहेत.
डॅवीश जैन, अध्यक्ष, सोयाबीन प्रोसेसर असोसिएशन ऑफ इंडिया

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Jayakwadi Dam Water Release: मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा, जायकवाडीतून ५ नोव्हेंबरपासून रब्बीतील पहिले आवर्तन

Ahilyanagar Karjmafi : अहिल्यानगरमध्ये ४३ हजार शेतकऱ्यांची कोंडी! कर्जमुक्तीची प्रतीक्षा कधी संपणार?

Farmer Loan Waiver : कर्जमाफीचा लाभ आत्तापर्यंत किती पात्र शेतकऱ्यांना मिळाला?

Strawberry Center Ware : थेट शेतातून ग्राहकांच्या हाती! वारे येथे स्वतंत्र स्ट्रॉबेरी केंद्राचे उद्घाटन, पर्यटकांची गर्दी

Farmer Issue: आधार प्रमाणीकरणानंतरही कर्जमुक्ती नाही

SCROLL FOR NEXT