पुणे येथे २८ ते ३० ऑगस्ट या काळात महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष (Grape) बागायतदार संघाचे अधिवेशन पार पडले. या वेळी तांत्रिक मार्गदर्शन चर्चासत्रामध्ये राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राचे संचालक डॉ. आर. जी. सोमकुंवर, शास्त्रज्ञ डॉ. ए. के. उपाध्याय, अन्नद्रव्य व्यवस्थापन क्षेत्रात कार्यरत अमेरिकन शास्त्रज्ञ डॉ. फिल फ्रॉस्ट यांनी मार्गदर्शन केले. या वेळी आमदार अनिल बाबर, संघाचे उपाध्यक्ष कैलास भोसले, खजिनदार सुनील पवार, संघाचे माजी अध्यक्ष सुभाष आर्वे, प्रमुख शास्त्रज्ञ अजैविक ताण व्यवस्थापन (Weed Management) संशोधन संस्थेचे डॉ. जगदीश राणे, शास्त्रज्ञ डॉ. ज. म. खिलारी, महेश दामोदरे व्यासपीठावर उपस्थित होते.

‘द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी संशोधन केंद्राचे (एनआरसी) योगदान व भविष्यकालीन नियोजन’ या विषयावर बोलताना डॉ. आर. जी. सोमकुंवर यांनी सांगितले, की गेल्या २५ वर्षांपासून द्राक्ष शेतीतील समस्यांवर संशोधन करण्यात येत आहे. त्यानंतरही दरवर्षी नवी आव्हाने आणि समस्या उद्‍भवत आहेत. या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी शेतकऱ्यांना तत्पर व बिनचूक सल्ला मिळणे आवश्यक आहे. प्रत्येक शेत आणि परिसरातील वातावरण आणि वैशिष्ट्ये यानुसार ऑनलाइन पीक सल्ला देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्यासंदर्भात नियोजन केले जात आहे. ड्रोनच्या वापरातूनही द्राक्ष शेतीमधील अनेक समस्यांवर मार्ग काढता येतील. द्राक्षाचे नवेनवे वाण सातत्याने पुढे येत आहेत. त्यांच्यासाठी संजीवके, अन्नद्रव्ये व सिंचन व्यवस्थापनाची मानके तयार करण्यासाठी आमचे सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत.
राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र (एनआरसी) सुरू होण्यापूर्वी ४५ हजार हेक्टरवरील द्राक्ष लागवड आता १.४० लाख हेक्टरच्या पुढे गेली आहे. ग्राहकांना पसंत असलेल्या वाणांसाठी पैदास कार्यक्रम, हवामान बदलाच्या समस्या विचारात घेत सल्ला प्रणालीचा विकास, नव्याने येणाऱ्या रोगांसाठी सल्ला हीदेखील आमची संशोधन उद्दिष्टे असतील. केवडा, भुरी, करपा हे पूर्वी प्रमुख रोग होते. पण, आता तांबेरा व जिवाणू करपा हे प्रमुख रोग बनू पाहत आहेत, असेही संचालकांनी स्पष्ट केले.

डॉ. सोमकुंवर यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे ः
- द्राक्ष संशोधन केंद्राच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नामुळे निर्यातक्षम नमुने अप्रमाणित होण्याचे प्रमाण ५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले.
- खत व पाणी मात्रांमध्ये कमी जास्त झाल्यास सूक्ष्म घडनिर्मितीवर प्रतिकूल परिणाम होतो.
- थॉमसन सीडलेसपेक्षा फॅंटसी सीडलेस हे वाण २० टक्के कमी पाणी वापरामध्ये चांगले उत्पादन देते.
- बागेत प्लॅस्टिक आच्छादनाचा वापर केल्यामुळे पाऊस आणि वातावरणातील समस्यांमुळे होणारी हानी कमी होते. नफ्याचे प्रमाण वाढते.
-अन्नद्रव्य, पाणी, कीड-रोग व्यवस्थापन एकाच प्रणालीत जोडण्यात ‘एनआरसी’ला यश.
-‘एनआरसी’ने द्राक्षासाठी विकसित केलेली ट्रायकोडर्माची उत्पादने (उदा. ट्रायकोशक्ती व मांजरी वाइनगार्ड) जैविक रोग नियंत्रणामध्ये मोलाची भूमिका निभावतात.
-मांजरी नवीन, मांजरी मेडिका, मांजरी श्यामा, मांजरी किशमिश या नव्या वाणांची निर्मिती.

२) अन्नद्रव्य व्यवस्थापन क्षेत्रात कार्यरत अमेरिकन शास्त्रज्ञ डॉ. फिल फ्रॉस्ट म्हणाले, की जमिनीच्या सुपीकतेसंदर्भात विशेषतः भारतीय जमिनीच्या सुपीकतेवर माझे संशोधन आहे. माती अमेरिकेतील असो की जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातील, त्यातील सेंद्रिय कर्ब हा सर्वांत महत्त्वाचा घटक आहे. हा कर्ब घटला आहे. सेंद्रिय कर्ब वाढवितानाच अन्नद्रव्याचा संतुलित प्रमाणात वापर अत्यावश्यक ठरतो. जमिनीतील उपलब्ध अन्नद्रव्ये पिकाला कशी उपलब्ध होतील, यासाठी काम केले पाहिजे. तरच शेती नफ्याची होते. अजैविक ताण हीदेखील मुख्य समस्या असून, त्यामुळे उत्पादन क्षमता झपाट्याने घटते. आत्मविश्‍वासाने शेती करण्यासाठी ‘केवळ विज्ञानावर आधारित शेती’ हेच उत्तर ठरणार आहे.

३) राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राचे प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ. ए. के. उपाध्याय म्हणाले, की हवामान बदलामुळे द्राक्ष शेतीसमोर विविध समस्या उद्‍भवत आहेत. त्यांना सामोरे जाताना बागायतदारांनी सतर्क राहून उपाय करावे लागतील. २००१ मध्ये द्राक्ष निर्यात केवल ६० कोटी रुपयांची होती. आता ती वाढून २३०० कोटींवर पोचली आहे. अशाच वाढत्या निर्यातीसह देशांतर्गत वापरासाठी गुणवत्तापूर्ण उत्पादन मिळवण्यासाठी अजैविक ताणाचे उत्तम व्यवस्थापन करावे लागेल.

४) ‘अपेडा’चे वरिष्ठ अधिकारी डॉ. लोकेश गौतम यांनी अपेडाच्या उपक्रमांची माहिती देताना सांगितले, की फळबाग, त्यातही द्राक्ष उत्पादन आणि निर्यात अधिक सुरळीत होण्यासाठी विविध योजना राबवल्या जातात. उदा. पॅकहाउस नूतनीकरणासाठी दोन कोटींपर्यंत अनुदान मिळू शकते.

५) “राज्याची द्राक्षशेती शेतकऱ्यांच्या प्रयत्न आणि संशोधनातून पुढे गेली आहे,” असे सांगतानाच आ. अनिल बाबर म्हणाले, की द्राक्ष बागेसाठी प्लॅस्टिक आच्छादन महत्त्वाचे असून, केंद्र व राज्याचे अनुदान व बॅंकाचे कर्ज उपलब्ध झाल्यास शेतकरी वेगाने पुढे येतील. त्याच प्रमाणे द्राक्षबागांना बारमाही विमा संरक्षणही मिळायला हवे, यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करणार आहे.