संजीव चांदोरकर

Maharashtra Assembly Election 2024 : महाराष्ट्राच्या मतदार नागरिकांसाठी महायुतीने आश्‍वासनांची दशसूत्री जाहीर केली. त्यातील प्रमुख आश्‍वासने पुढीलप्रमाणे : लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत १५०० रुपयांच्या ऐवजी २१०० रुपये महिना देणार, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणार, वृद्धांना २१०० रुपये महिना देणार, शेतकऱ्यांना वर्षाला १२ हजार रुपयांऐवजी १५ हजार रुपये देणार, विद्यार्थ्यांना १० हजार रुपये विद्यावेतन देणार.

सध्या लाडकी बहीण योजनेतून १५०० रुपये प्रति महिना दिले जात आहेत. त्यासाठी वर्षाला ४८,००० कोटी रुपये लागणार आहेत. एका योजनेसाठी इतके पैसे लागतात, तर वरील सर्व योजना एकत्रित केल्या तर किती पैसे लागतील?

अप्रत्यक्ष कर लावण्याचे राज्यांचे अधिकार राष्ट्रीय पातळीवर जीएसटी कौन्सिलकडे गेल्यानंतर राज्य सरकारांच्या कर आकारणी अधिकारांचे पंख छाटले गेले आहेत. त्यामुळे तो मार्ग संकुचित झाला आहे. घटनेप्रमाणे सर्वच प्रत्यक्ष कर फक्त केंद्र सरकार आकारू शकते. मग राहता राहिला एकमेव मार्ग, तो म्हणजे कर्ज उभारणीचा.

पण कर्ज हा संक्रमणावस्थेतील स्रोत आहे. कारण त्यावर व्याज भरावे लागते. त्याची परतफेड करावी लागते. डोक्यावरील कर्ज जेवढे वाढत जाईल त्या प्रमाणात व्याजासाठी अर्थसंकल्पातून तरतुदी कराव्या लागतात. त्या प्रमाणात कल्याणकारी योजनांसाठी पैसे कमी उपलब्ध होतात. म्हणून अजून कर्ज काढावे लागते. असे ते दुष्टचक्र आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या डोक्यावरील कर्ज आताच १० लाख कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचले आहे. राज्याच्या डोक्यावरील कर्ज वाजवी आहे की नाही यासाठी भ्रममूलक निकष तयार केले आहेत. राज्याच्या डोक्यावरील कर्ज राज्याच्या ठोकळ उत्पादनाशी (GSDP) ताडून पाहिले जाते. ते चूक आहे. राज्याचे महसुली उत्पन्न किती, त्यातून किती व्याज भरावे लागणार असे निकष माहीत असूनही पुढे आणले जात नाहीत. खरेतर महसुली उत्पन्नाच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त व्याजापोटी जाता कामा नयेत असा दंडक हवा. तरच वेड्यासारखे कर्ज काढण्यावर बंधने येतील.

दिल्लीवरून राजकीय मेसेज मिळाल्यामुळे असेल रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया या सगळ्याकडे आजतरी काणाडोळा करत आहे. परंतु निवडणुका झाल्या की ती नाड्या आवळायला सुरुवात करेल हे नक्की. तसे झाले की रिझर्व्ह बँकेवर बिल फाडून योजना हळूहळू गुंडाळून ठेवण्याशिवाय गत्यंतर राहणार नाही.

पायाभूत सुविधा क्षेत्र

मोदी राजवटीमध्ये इतर क्षेत्रांकडे दुर्लक्ष करत सतत भव्यदिव्य पायाभूत सुविधांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) प्रकल्प राबवले जात आहेत. पायाभूत सुविधा क्षेत्र म्हणजे राज्यकर्त्या पक्षासाठी कल्पवृक्ष असतो; जो एकाचवेळी अनेक फळे देऊ शकतो.

पाच महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा आणि आता महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या काळात राज्यकर्त्या भाजपने मोठ्या प्रमाणावर भव्यदिव्य पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबवले जातील हे बघितले आणि ते पुन्हा मोठ्या मोठ्या जाहिरातीद्वारे लोकांच्या मनावर बिंबवण्याची मोहीम चालवली आहे.

यानिमित्ताने पायाभूत सुविधा क्षेत्राची एक औद्योगिक क्षेत्र म्हणून गुणवैशिष्ट्ये समजून घेतली पाहिजेत.

भारतीय अर्थव्यवस्थेत भांडवल निर्मिती होतच आहे. त्यात बाहेरून एवढे जागतिक भांडवल वाहत येत आहे / येणार आहे की ते भांडवल रिचवण्यासाठी सजग आर्थिक धोरणे आखायला लागत आहेत. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत पायाभूत सुविधा क्षेत्राएवढेभांडवल सघन क्षेत्र दुसरे नाही. त्यामध्ये प्रचंड भांडवल रिचविण्याची क्षमता असते,

पायाभूत सुविधा क्षेत्रामध्ये औद्योगिक कमोडिटीज म्हणजे सिमेंट, पोलाद इत्यादी आणि इतर औद्योगिक क्षेत्रातून तयार होणारा माल / मशिनरी यांना मोठी मागणी तयार होते. त्यामुळे इतरही कॉर्पोरेट्सना धंदा मिळतो.

पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत मोठ्या प्रमाणावरती कंत्राटदारांना कंत्राटे देण्यासाठी अवकाश प्राप्त होतो. राज्यकर्त्या पक्षाच्या जवळ असणाऱ्या अनेक अनेक कंत्राटदारांना भल्या मोठ्या रकमांची कंत्राटे मिळतात. त्याचा अंतस्थ हेतू काय असतो हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. (आठवा इलेक्टोरल बाँडमधील मेघा इंजिनिअरिंग.)

भल्या मोठ्या आकाराच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे सामान्य मतदार नागरिकांमध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा वेगाने आणि मोठा विकास होत आहे असा आभास तयार करता येतो. मग भले त्याचे स्वतःचे आयुष्य अजून बिकट झाले असले तरी तो मान डोलवतो... की काय माझ्या भागाची प्रगती झाली आहे.

सर्व प्रकारच्या पायाभूत सुविधांची गरज खरे तर ग्रामीण भागात अधिक आहे. पण शहरी मतदार ही राज्यकर्त्या भाजपची मतपेढी आहे. विशेष करून शहरी मध्यमवर्ग. त्यामुळे घेतले जाणारे पायाभूत सुविधा प्रकल्प ग्रामीण भागात कमी आणि शहरी ते देखील मोठ्या शहरांमध्ये, महानगरांमध्ये जास्त आहेत.

(लेखक प्रख्यात अर्थविश्‍लेषक आहेत.)