Pune News : ‘शेतीमाल भाव स्थिरता निधी’तून देशात झालेल्या कांदा खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचा संशय आहे. या बाबत केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) तक्रारी गेल्या असून, केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने चौकशी सुरू केली आहे.
‘भाव स्थिरता निधी’ नावाने केंद्र शासनाने स्वतंत्र निधी तयार केलेला आहे. देशाच्या ग्राहक बाजारपेठेत विशिष्ट शेतीमालाचे भाव मोठ्या प्रमाणात वाढल्यास किंवा घटल्यास भाव स्थिर होण्यासाठी या निधीचा वापर केला जातो. या निधीतून सरकारी यंत्रणांनी शेतीमालाची थेट खरेदी खुल्या बाजारातून करावी व भाव स्थिर ठेवावेत, असा हेतू केंद्राचा आहे. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाकडून या निधीचे व्यवस्थापन केले जाते. गेल्या वर्षी केंद्राने या निधीतून कांदा खरेदी केली होती.
सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, भाव स्थिरता निधीतून होणारी कांदा खरेदी व्यापारी वर्गाऐवजी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून खरेदी करा, असे आदेश केंद्राने दिले होते. यामुळे शेतकऱ्यांना लाभ होईल, असा हेतू केंद्राचा होता. कांदा खरेदीची जबाबदारी राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) व राष्ट्रीय ग्राहक सहकार महासंघ (एनसीसीएफ) यांना देण्यात आली होती. मात्र या संस्थांनी केंद्राच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला.
काही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची कागदोपत्री खरेदी दाखवली. तसेच कांदा साठवणूक न करताच कोट्यवधी रुपयांची बिले उकळण्यात आली. तशा तक्रारी सीबीआय व केंद्र शासनाकडेही गेल्या आहेत. त्यामुळे केंद्राने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे.
गेल्या हंगामात या निधीतून केंद्राने साडेचार लाख टनांहून अधिक कांदा खरेदी देशभर केली आहे. कांद्याचे भाव देशभर प्रतिकिलो ४० रुपयांच्या पुढे गेल्यानंतर केंद्राने खरेदी केलेला कांदा प्रतिकिलो ३५ रुपयांनी देशाच्या विविध भागांत विकला. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, खरेदी केलेला कांदा नाफेडने १६ राज्यांमधील ५२ केंद्रांवर, तर एनसीसीएफने २२ राज्यांमधील १०४ केंद्रांवर विकल्याचे दाखवले आहे. कांदा खरेदीत नेमका कसा व किती गैरव्यवहार झाला हे स्पष्ट झालेले नाही.
‘सीबीआय’चे दिल्लीमधील अधीक्षक प्रवीण कुमार यांनी या प्रकरणी केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे उपसचिव राकेश सिंग नायल यांना एक पत्र पाठवले आहे. ‘‘कांदा खरेदीत नाफेड व एनसीसीएफच्या अधिकाऱ्यांनी गैरव्यवहार केल्याची तक्रार प्राप्त झाली आहे. सीबीआयने या प्रकरणाची चौकशी केलेली नाही.
परंतु वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार यातील मुद्दे आपणाकडे पडताळणीसाठी पाठवत आहोत,’’ असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. यानंतर केंद्रीय कृषी मंत्रालय जागे झाले. मंत्रालयातील प्रशासकीय दक्षता कक्षाचे अवर सचिव सुबोध कुमार पंकज यांनी या प्रकरणी चौकशी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांनी एक आदेश जारी केला आहे.
‘कांदा खरेदीतील कथित गैरव्यवहाराची चौकशी होण्यापूर्वी तक्रारीतील मुद्दे व तक्रारदार यांची पडताळणी करण्याची गरज आहे. त्यामुळे संबंधितांकडून माहिती मागविण्यात यावी,’ असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. ‘‘या तक्रारींबाबत माहिती गोळा करण्यात आली आहे. मात्र, केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने चौकशी पूर्ण केली का, त्याचे निष्कर्ष काय किंवा काय कारवाई केली याविषयी अद्याप काहीही जाहीर करण्यात आलेले नाही,’’ असे नाफेडच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
दरम्यान, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष निवृत्ती गारे पाटील यांनी सांगितले, की कांदा खरेदीत गैरव्यवहार झालेला आहे. नाफेडच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे आम्ही तक्रार केली होती. या प्रकरणी सीबीआय चौकशी करण्याचे आश्‍वासनदेखील आम्हाला दिले होते. परंतु नेमकी काय कारवाई केली हे अद्यापही सांगितलेले नाही.
मुळात, यात नाफेडचे अधिकारीच सामील आहेत. ते आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या काही पदाधिकाऱ्यांचे संगनमत यात आहे. या बाबत सीबीआय व केंद्राकडे आम्हीदेखील पत्रव्यवहार केला होता. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या मार्फत कांदा खरेदी केल्याचे दाखवून रकमा लाटण्यात आल्या आहेत. या गंभीर प्रकरणात कारवाई करण्याच्या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत.
बाजार समितीला डावलू नये
केंद्राने बाजार समित्यांच्या आवारातून लिलाव पद्धतीने खरेदी करावी. त्यामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या नावे खरेदीचे खोटे व्यवहार दाखविण्याचे प्रकार थांबतील. कांदा खरेदीची सध्याची भ्रष्ट पद्धत बंद न केल्यास व शेतकऱ्यांकडून पारदर्शकपणे कांदा खरेदी न झाल्यास आम्ही आंदोलन छेडू व त्याला केंद्र शासन जबाबदार असेल, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने दिला आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.