Pune News : तुकडेबंदी कायद्यामुळे विहीर, रस्ता, घरकुलासाठी लागणाऱ्या छोट्या आकाराच्या जमीन खरेदी विक्रीतील मोठी कायदेशीर अडचण राज्य शासनाने दूर केली आहे. विहिरीकरिता यापुढे पाच गुंठ्यांपर्यंतच्या जमिनीची खरेदी- विक्री करता येईल. शेतरस्ता व सरकारी घरकुलासाठीदेखील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने छोटी जमीन विकता येईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

छोट्या जमिनीच्या खरेदी- विक्री व्यवहाराला मान्यता देण्यासाठी आधी तुकडेबंदी कायद्याच्या ‘नियम-१९५९’ मध्ये सुधारणा करावी लागणार होती. तशी सुधारणा झाल्याची अधिसूचना नुकतीच १४ मार्च २०२४ रोजी सरकारी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

महसूल विभागाने सहसचिव संजय बनकर यांनी त्याबाबत एक पत्र राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व भूमी अभिलेख जिल्हा अधीक्षकांना पाठवले आहे. त्यामुळे यापुढे विहीर, रस्ता व घरकुल छोट्या जमीन खरेदी विक्रीसाठी नागरिकांची अडवणूक होणार नाही, असे महसूल विभागाच्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले.

‘महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७’ हा जुना कायदा राज्यात अद्यापही लागू आहे. त्यामुळे महापालिका व नगरपालिका क्षेत्र वगळून राज्यात कुठेही जिरायती जमीन हवी असल्यास २० गुंठ्यांच्या आत व्यवहार करता येत नाहीत.

तसेच बागायती जमीन असल्यास १० गुंठ्यांच्या आत जमीन विक्रीला मान्यता मिळत नाही. यामुळे छोट्या कामासाठी जमिनीचा छोटा तुकडा हवा असल्यास नागरिकांची गैरसोय होत असते. शासनाने काही विशिष्ट उपयोगाकरिता छोट्या जमीन विक्रीला मान्यता दिलेली आहे. आता यात विहीर, रस्ता, घरकुल या तीन उपयोगांचाही समावेश झाला आहे.

विहीर या व्याख्येत शासनाने गाळणी केंद्र, पाझर बोगदा, पुनर्भरण विहीर तसेच कूपनलिकेचाही समावेश केला आहे. सरकारी कामासाठी अनेकदा शासनाकडून जमीन संपादन केली जाते किंवा जमिनीची थेट खरेदी केली जाते. परंतु त्यानंतर उरलेली जमीन छोटी असल्यास तुकडेबंदी कायद्यामुळे विकण्यास अडचणी येतात. परंतु आता अशा प्रकरणांमधील छोटी जमीन कोणालाही विहीर, रस्ता तसेच केंद्राच्या व राज्य ग्रामीण घरकुल योजनेसाठी विकता येईल. मात्र त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता बंधनकारक करण्यात आली आहे.

जमिनीची खरेदी- विक्री करता येईल; पण...

- पाण्याची उपलब्धता आहे, असा भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचा नाहरकत दाखला नसल्यास विहिरीसाठी जमीन खरेदी होणार नाही.

- विहिरीकरिता पाच गुंठ्यांपेक्षा जास्त क्षेत्राची जमीन विकता येणार नाही.

- शेतरस्त्यासाठी जमीन खरेदी करणारी व्यक्ती नियोजित रस्त्याच्या बाजूची म्हणजेच शेजारच्या जमिनीची मालक नसल्यास व्यवहार होणार नाही.

- जिल्हाधिकारी तसेच तहसीलदाराची मान्यता नसल्यास जमीन हस्तांतराला मान्यता मिळणार नाही.

- शेतरस्ता जमीन खरेदीत सातबारा उतारावर ‘इतर हक्का’त एक नोंद केली जाईल. ती नोंद ‘नजीकच्या जमीनधारकांनाही शेतरस्ता खुला राहील’ अशी असेल.

- सरकारी भूसंपादन किंवा खरेदीनंतरची उरलेली जमीन विकायची असल्यास भूसंपादनाचा अंतिम निवाडा व कमीजास्त पत्र नसल्यास व्यवहार होणार नाही.

- घरकुल योजनेसाठी जमीन विकायची असल्यास फक्त एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच मान्यता राहील.

- नगररचना नियमावलीनुसार घरकुल योजनेत योग्य रुंदीचा ‘पोहोच रस्ता’ उपलब्ध नसल्यास अर्ज नामंजूर होईल.

- विहीर, शेतरस्ता, घरकुलासाठी जमीन विक्रीला मान्यता मिळताच एक वर्षात व्यवहार करावा लागेल. त्यानंतर मान्यता आपोपाप रद्द होईल.

- मान्यता दिल्यानंतरही एक वर्षात व्यवहार न झाल्यास मुदतीत अर्ज करता येईल. परंतु नवी मुदतवाढ केवळ दोन वर्षांपर्यंतच राहील.

विहीर, शेतरस्ता, घरकुल जमीन विकण्याची नवी पद्धत

- सर्वप्रथम जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नमुना क्रमांक बारामध्ये अर्ज करावा.

- अर्जात विक्रेता व खरेदीदाराचे नाव, सध्याच्या जमिनीचे वर्णन नमुद करावे.

- विहीर, शेतरस्ता, घरकुलासाठी निश्चित किती जमीन हवी आहे हे लिहावे.

- सहधारकांचे संमतिपत्र, जमीन भोगवटा दोनची असल्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याचे पत्र जोडावे.

- विहीर असल्यास सोबत भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे नाहरकत पत्र जोडावे.

- जमिनीबाबत महसुली किंवा दिवाणी वाद चालू असल्यास तो तपशील जोडावा.

बांधावरचे तंटे कमी करणारा स्वागतार्ह निर्णय

शेतजमीन विषयक कायद्याचे गाढे अभ्यासक व ‘यशदा’चे अतिरिक्त महासंचालक शेखर गायकवाड यांनी राज्य शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ‘‘जमिनीचे तुकडेबंदी किंवा एकत्रीकरण हेतू ठेवत १९४७ मध्ये कायदा केला गेला होता. जमिनीचे लहान तुकडे होण्यापासून वाचविणे हा मुख्य हेतू कायद्याचा होता. प्रत्यक्षात जमिनीचे तुकडे होत राहिले. एकत्रीकरणही झाले नाही. कागदावर आणि प्रत्यक्ष गावात वेगळीच स्थिती तयार झाली.

या कायद्यामुळे शेतरस्ता, विहीर किंवा घरकुलासाठीही जमिनीचा तुकडा विकता येत नव्हता. त्यासाठी थेट अर्धा एकरची जमीन विकत घेताना खरेदीदाराची आर्थिक कोंडी होत असे. शेतरस्ते नसल्यामुळे बांधावरचे तंटेही वाढले. राज्य शासनाने कायदेशीर सुधारणेची अधिसूचना जारी करीत असे व्यवहार मान्यताप्राप्त केल्याने जनतेची मोठी सोय होईल. तसेच, ही सुधारणा बांधावरील तंटे कमी करण्यास उपयुक्त ठरणार आहे,’’ असे श्री. गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.