Mumbai News : शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर या नवीन ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्गास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. २०५ किलोमीटरच्या या रस्त्यास १४ हजार ८८६ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. तसेच अडीच हजार हेक्टरहून अधिक जमीन संपादित करण्यात येणार आहे.

राज्यात ग्रीनफिल्ड द्रुतगती महामार्गास शेतकरी विरोध करत असताना मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. २०५ किलोमीटरच्या द्रुतगती मार्गाचे काम ‘बीओटी’ तत्त्वावर करण्यात येईल आणि काम पूर्ण झाल्यानंतर २००८ च्या पथकर धोरणानुसार वाहनांवर पथकर लावण्यात येणार आहे. या मार्गासाठी २ हजार ६३३ हेक्टर जमीन भूसंपादित करण्यात येईल.

जीएसटी अधिनियमात सुधारणा

करदात्यांचे हित लक्षात घेऊन महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर (सुधारणा) अध्यादेश २०२४ च्या प्रारूपास सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. केंद्रीय वस्तू व सेवाकर कायदा, २०१७ व महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर कायदा, २०१७ यातील तरतुदीमध्ये एकसूत्रता राखण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा, २०१७ यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असल्यामुळे तसेच करदाते आणि वस्तू व सेवा कर विभाग यांच्या अडचणी कमी व्हाव्यात म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.

जळगांव, यवतमाळ जिल्ह्यातील सूतगिरणींना साहाय्य

जळगांव आणि यवतमाळ जिल्ह्यांतील दोन सूतगिरणींना साहाय्य करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. जळगाव जिल्ह्यातील शामाप्रसाद मुखर्जी सहकारी सूतगिरणी मर्या. शेंदुर्णी (ता. जामनेर) ही सूतगिरणी एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ नुसार झोन २ मध्ये येत असल्याने तिची १०:४०:५० या अर्थसाहाय्याच्या गुणोत्तरानुसार निवड करण्यात आली.

तर बाबासाहेब नाईक कापूस उत्पादक सहकारी सूतगिरणी मर्या., पिंपळगांव (कान्हा), ता. महागाव, जि. यवतमाळ या सूतगिरणीकडील शासकीय भागभांडवल व शासकीय कर्जाची थकीत रक्कम रुपये ६८.९५ कोटी परतफेड करण्यासाठी हप्ते पाडून देण्यास मान्यता देण्यात आली.