Government Scheme : राज्य सरकारने मोदी आवास घरकुल योजनेसाठी ५०० कोटी रुपयांच्या निधी वितरणास मान्यता देणारा शासन निर्णय मंगळवारी (ता.१४) प्रसिद्ध केला. त्यामुळे २०२३-२४ योजनेस पात्र लाभार्थींना लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. २०२३-२४ वर्षात या योजनेसाठी एकूण ३ हजार ७८८ कोटी ५९ लाख ९३ हजार ६०० रुपये निधीची आवश्यकता आहे. त्यापैकी राज्य सरकारने आत्तापर्यंत २ हजार ५० कोटी रुपये निधी राज्य सरकारने राज्य व्यवस्थापन कक्ष गृहनिर्माणला वितरित केले आहेत. तसेच उर्वरित निधी उपलब्धतेनुसार उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचं शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. यापूर्वी २४ सप्टेंबर २०२४ रोजी ७५० कोटी रुपये निधीला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.

राज्य सरकारने २०२३ मध्ये पुढील तीन वर्षात १० लाख पात्र लाभार्थीना या योजनेतून लाभ देण्याचं उद्दिष्ट निश्चित केलं होतं. त्यासाठी एकूण १२००० हजार कोटी रुपयांचा भार राज्य सरकारवर पडलेला आहे. यामध्ये पहिल्या वर्षी ३ लाख घरांसाठी ३ हजार ६०० कोटी रुपये तर दुसऱ्या वर्षी ३ लाख घरांसाठी ३ हजार ६०० तसेच तिसऱ्या वर्षात ४ लाख घरांसाठी ४ हजार ८०० कोटी रुपयांच्या निधीचा भार राज्य सरकारला अपेक्षित आहे.

लाभासाठी पात्रता काय?

लाभार्थी राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील असावा. राज्यातील किमान वास्तव्य १५ वर्षे असावं. लाभार्थीचं वार्षिक उत्पन्न १.२० लाखांपेक्षा जास्त नसावं. लाभार्थीच्या वा कुटुंबियांच्या मालकीचे पक्के घर नसावं. शासना दिलेली वा स्वत:ची जमीन असावी जिथे घर बांधता येईल. शासनाच्या कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. एकदा लाभ घेतल्यावर पुन्हा लाभ घेता येणार नाही. या योजनेचा लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजनेची ग्रामीण अंतर्गत कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादीमध्ये समाविष्ट नसावा.

या योजनेचे अर्थ वितरण कसे?

या योजनेची अंमलबजावणी संनियंत्रण व समन्वय ग्रामविकास असलेल्या राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयाकडून केली जाते. जिल्हा पातळीवर योजनेची अंमलबजावणी प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांच्यामार्फत करण्यात येते. योजनेचा निधी राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयाकडे दिला जातो. घराच्या बांधकामाच्या प्रगतीनुसार राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयाकडून दिलेली बांधकाम पूर्ण झाले की नाही याची खातरजमा करून सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीतून थेट लाभार्थीच्या खात्यात केले जाते.