Pune News : जैव उत्तेजके उत्पादनांची नोंदणी करण्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर यापूर्वी दिलेला आदेश मागे घ्यावा, अशी विनंती करणारा कृषी आयुक्तालयाचा अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे.

केंद्र शासनाने एक अधिसूचना जारी करीत जैव उत्तेजके उत्पादनांची नोंदणी, विक्रीचे नियम ठरवले आहेत. त्याविरोधात ऑर्गेनिक अॅग्रो मॅन्युफॅक्सरर्स असोसिएशनने (ओमा) मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेत राज्य शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून कृषी आयुक्तदेखील प्रतिवादी आहेत. गेल्या बुधवारी (ता. २८) या याचिकेवर न्या.जी.एस. कुलकर्णी व न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती. ‘‘या प्रकरणात एक आठवड्यात कृषी आयुक्तांना म्हणणे सादर करण्याची एक संधी दिली जात आहे.

तसेच, कृषी आयुक्तांनी तीन दिवसांत २५ हजार रुपयांचा खर्च वादींना द्यावा,’’ असा एक आदेश खंडपीठाने दिला होता. हा आदेश मागे घ्यावा म्हणून एका कृषी सहसंचालकाने खंडपीठात अर्ज (क्रमांक ७१९०-२०२४) दाखल केला. मुळात आदेश आयुक्तांना बजावले होते. अर्ज मात्र सहसंचालकाने दाखल केल्यामुळे या दाव्यात कृषी खाते पुन्हा अडचणीत आले.

खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, कृषी आयुक्तांना एका आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे व २५ हजार रुपये व्यक्तीशः वादींना तीन दिवसात द्यावेत असे आदेश दिले गेले होते. परंतु, हे आदेश तीन दिवसात पाळले गेले नाहीत. आदेशपत्र आमच्याकडे येण्यात काही अडचणी आल्या, असे सांगत कृषी खात्याने १ मार्च २०२४ रोजी हा अर्ज खंडपीठाकडे केलेला आहे.

परंतु, हा अर्ज आयुक्तांनी नव्हे तर सहसंचालकाने केलेला आहे. या प्रकरणात एखाद्या सहसंचालकाने आमच्या आदेशाचे पालन करण्याची आवश्यकता नाही. आमचे आदेश स्पष्टपणे कृषी आयुक्तांच्याविरोधात होते.

त्यामुळे खंडपीठाने दिलेला आदेश मागे घेण्याचा अर्जदेखील सहसंचालक करू शकत नाही. परिणामी, हा अर्ज विचारात घेतला जाऊ शकत नाही. अर्जात नमूद केलेल्या कारणांच्या आधारे वेगळा काही विचार न्यायालय करू शकत नाही.

२५ हजार रुपये भरण्यासंदर्भात कृषी सहसंचालक कृती करतील, असे सरकारी वकिलाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर ही रक्कम कोणी भरायची याविषयी पुनःश्च तपशिलात जाण्याची गरज नाही.

कारण, आमच्या आधीच्या आदेशात याविषयी स्पष्टपणे सांगितलेले आहे, असेही खंडपीठाने यावेळी म्हटले. वादींना २५ हजार रुपये खर्चापोटी देण्यास ११ मार्चपर्यंत मुदतवाढ मात्र खंडपीठाने दिली. या प्रकरणाची सुनावणी येत्या शुक्रवारी (ता. १५) होण्याची शक्यता आहे.

२५ हजार रुपये मिळाले

न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर कृषी खात्याची धावपळ करीत २५ हजारांची रक्कम वादींकडे सुपूर्त केली आहे. मात्र, ही रक्कम कृषी आयुक्तालयाने, सहसंचालकाने की कृषी आयुक्तांनी भरली हे समजू शकले नाही. दरम्यान, ‘ओमा’चा प्रवक्ता म्हणाला, ‘‘आमचे भांडण केंद्राशी आहे.

आयुक्तांना दंड ठोठवा किंवा त्यांच्याकडून खर्चापोटी २५ हजार रुपये आम्हाला द्या, अशी आमची मागणी नव्हती. कृषी खात्याचा हलगर्जीपणा निदर्शनास आल्याने उच्च न्यायालयाने स्वतःहून आदेश जारी केले. त्यामुळे एक प्रकारे दंडात्मक कारवाईला कृषी खात्याला सामोरे जावे लागले आहे.’’