Sangli News : कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या नवीन धोरणानुसार संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकीय मंडळ नियुक्त केले जाणार आहे. तसचे सुधारित कायदे आणि विविध बदल करण्यात येणार आहेत. या बदलामुळे बाजार समित्या आर्थिक डबघाईला येणार आहेत.

बाजार समिती सुधारित कायद्यास विरोध, कायदेशीर मार्गाने हरकती घेण्याचा निर्णय पश्चिम महाराष्ट्रातील विविध बाजार समित्यांच्या सभापती, संचालक प्रतिनिधींच्या सांगली बाजार समितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वसंत मार्केट यार्डात सांगली, सातारा, रत्नागिरी, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील बाजार समित्यांचे प्रतिनिधींची बैठक झाली.

या बैठकीला संतोष पुजारी (सभापती आटपाडी बाजार समिती), पोपट चरापले (शिराळा बाजार समिती), संदीप पाटील (सभापती इस्लामपूर बाजार समिती), शंकरराव पाटील (उपसभापती कोल्हापूर बाजार समिती), भानुदास यादव (लोणंद बाजार समिती), राजेंद्र पाटील (पाटण बाजार समिती), संभाजी चव्हाण (उपसभापती कराड बाजार समिती), सांगली बाजार समिती (उपसभापती रावसाहेब पाटील) यांसह रत्नागिरी, विटा, गडहिंग्लज, तासगाव, वाई, दहिवडी, वडूज, पेठ वडगाव, लोणंद, पलूस, कोरेगाव, खंडाळा, या बाजार समितीचे सभापती सचिव पदाधिकारी उपस्थित होते.

सांगली बाजार समितीचे सभापती सुजय शिंदे म्हणाले, की महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन विकास व विनियमन अधिनियमामध्ये नवीन सुधारणा प्रस्ताविक केल्या आहेत. शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये हा मुख्य हेतून बाजार समितीच्या स्थापन करण्यामागे होता. परंतु नवीन कायद्यामुळे तो निष्फळ होण्याची शक्यता आहे. बाजार समितीचे व्यवस्थापन मंडळ लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले असणे आवश्यक आहे.

कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीचे समितीचे सदस्य ॲड. प्रकाश देसाई म्हणाले, की प्रत्येक बाजार समितीच्या अडीअडचणी मुद्दे वेगळे आहेत. नवीन सुधारणांमध्ये सभापती, उपसभापती, संचालक मंडळ, शेतकरी प्रतिनिधीकडून लोकशाही मार्गाने निवडून येणे आवश्‍यक आहे. विविध बाजार समितीच्या प्रतिनिधींनी या चर्चेत भाग घेऊन या कायद्याला कडाडून विरोध केला

आंदोलनाची दिशा ठरविणार

नवीन बदलामुळे समित्या आर्थिक डबघाईस येतील. छोट्या व्यापाऱ्यांचा व्यापार बंद पडून मोठ्या भांडवलदार व्यापाऱ्यांची एकाधिकारशाही निर्माण होईल. शेतकऱ्यांसह व्यापारी, अडते हमाल यांच्यापुढे सुद्धा अडीअडचणी येणार आहेत.

पश्चिम महाराष्ट्रातसह कोकण विभागातील बाजार समित्यांनी कायद्याविरोधात एकजुटीने लढा देण्याचे ठरवले आहे. यासाठी सांगली, कोल्हापूर, कऱ्हाड, रत्नागिरी, विटा या बाजार समित्यांनी पुढाकार घेऊन आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल.