Politics Article : खरे तर भीक देण्याची परंपरा वीस कलमी कार्यक्रम राबविणाऱ्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी मोठ्या प्रमाणात सुरू केली होती. आता भिकवादाने विक्राळ रूप धारण केले आहे. केवळ भीक वाटून निवडून येता येत नसते; त्यासाठी शेतकऱ्यांना आपसांत भिडवावे लागते, त्यांच्यात फूट पाडावी लागते, हे राजकारण्यांना चांगले समजलेले आहे.

त्यामुळे जाती-धर्माच्या नावाने एकमेकांना भिडविण्याची एकही संधी त्यांच्याकडून सोडली जात नाही. भीक वाढवणे आणि शेतकऱ्यात फूट पाडून मत विभाजन करणे हाच सर्व राजकारण्यांचा हेतू आहे. त्यांना याची बालंबाल खात्री आहे की शेतकरी जात, धर्म याचा विचार करून मतदान करतो; शेतकरी म्हणून मत टाकायला जात नाही.

काँग्रेस आघाडीला जातीय विभाजन करून मते मिळवायची आहेत तर भाजप युतीला धार्मिक विभाजन करण्यात चांगलाच रस आहे. कल्याणकारी राज्य अपयशी ठरू लागल्यानंतर काँग्रेसने बहुजन, मुस्लिम, दलित कार्ड खेळून अनेक वर्षे सत्ता भोगली. त्यामुळेच भाजपला हिंदुत्वाचा मुद्दा तीव्र करण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले. आर्थिक पातळीवर सपशेल फसल्यानंतर काँग्रेस; फतवे काढून मुस्लिमांची एक गठ्ठा मते घेऊ लागले.

शहाबानो खटल्यात कोर्टाच्या निकालाच्या रोषापासून वाचण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधींनी कायदा केला. त्यांच्या या भूमिकेने मुस्लिम खुश झाले परंतु हिंदू नाराज झाले. मग हिंदूंना खुश करण्यासाठी राम मंदिराचा दरवाजा उघडा करून दिला. या निर्णयाने काँग्रेसने भाजपच्या हातात राम मंदिराचा मुद्दा बहाल केला.

काँग्रेसचे मुस्लिमांकडे झुकणे; भाजपच्या वाढीसाठी पोषक होत गेले. भाजपला मुस्लिम द्वेषाच्या आधाराने हिंदुत्वाची धार तीव्र करता येते. खरे तर राजकारणी मंडळी ना कुण्या धर्माबद्दल आस्था बाळगणारी असते, ना कुण्या जातीबद्दल प्रेमभाव ठेवणारी. जाती-धर्माच्या नावावर द्वेषपूर्ण आणि विषारी वातावरण निर्माण केले तर सहज मते मिळवता येतात याची त्यांना खात्री मात्र असते.

पंडित नेहरू यांच्या सत्ता काळात कल्याणकारी म्हणजे भिकवादाची पायाभरणी करण्यात आली. इंदिरा गांधी यांनी त्याचा विस्तार केला. वीस कलमी कार्यक्रम राबवण्यासाठी त्यांनी खास घटना दुरुस्ती करून बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. सर्वोच्च न्यायालयाने केशवानंद भारती खटल्यात सरकारला कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या मूलभूत अधिकाराचे हनन करता येणार नाही, असा निर्णय दिला होता.

बांगला देश स्वतंत्र करण्यासाठी पाकिस्तान बरोबरचे युद्ध इंदिरा गांधी यांच्या काळात जिंकले. त्यानंतर त्यांचा दबदबा वाढला. दबदबा वाढल्याचा फायदा घेऊन त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाराचा संकोच करणारी घटनादुरुस्ती केली. आर्टिकल १३ ज्यात तरतूद होती, की सरकार संविधान दुरुस्ती करून शेतकऱ्यांच्या मूलभूत अधिकाराचा संकोच करू शकत नाही.

जर तशी घटना दुरुस्ती केली, तर मूलभूत अधिकाराचा संकोच होणार नाही, या मर्यादेत ती घटना दुरुस्ती निरस्त समजली जाईल, अशी तरतूद होती. इंदिरा गांधींनी घटनेत बदल करून आर्टिकल १३ ची शक्ती क्षीण करून टाकली. संसदेने कलम ३६८ नुसार मूलभूत अधिकाराचे हनन केले, तर त्यावर आर्टिकल १३ चा प्रभाव असणार नाही, अशा प्रकारचा घटना बदल केला. या घटना बदलामुळे सरकारच्या हातात प्रचंड अधिकार एकवटले.

सध्याचा राजकारणाचा स्तर विचार करण्याच्या पलीकडे घसरला आहे. प्रत्येकाला पक्षप्रमुख व्हावे वाटते. पूर्वी एक एक सदस्य पक्ष सोडून इतर पक्षात जात. आता समूहाने पक्ष बदलले जातात. एवढेच नाही तर फुटलेला गट मूळ पक्षावर दावा ठोकत आहे. हे त्यांचे दावे मान्यही होत आहेत. सत्तेसाठी वाटेल त्या तडजोडी केल्या जात आहेत. राजकारणात नैतिकता शिल्लक राहिली नाही.

इतक्या स्वस्तात सोडण्याचे हे प्रकरण नाही. सध्याच्या राजकीय अस्थिरतेला पंडित नेहरू; इंदिरा गांधी यांचे सरकारीकरण जेवढे जबाबदार आहे, तेवढीच राजीव गांधी यांनी पक्षांतर बंदीला आळा बसावा म्हणून केलेली घटना दुरुस्ती तसेच पंतप्रधान मोदी यांचे ध्रुवीकरणाचे राजकारणही जिम्मेदार आहे. राजीव गांधी यांच्या कार्यकालापर्यंत काँग्रेसमध्येच, सत्तेचा फायदा घेऊन पोसलेले अनेक पुढारी तयार झाले होते.

त्यांची आर्थिक आणि राजकीय ताकद निवडून येण्याइतपत वाढली होती. एक एकट्याने पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात जाण्याचे प्रमाण या काळात वाढले होते. कदाचित, राजीव गांधी यांना राजकीय परिस्थिती अस्थिर वाटत असावी. राजकीय अस्थिरता निर्माण होऊ नये म्हणून राजीव गांधी यांनी पक्षांतर बंदी विधेयक मंजूर करून घेतले. त्यातूनही मार्ग काढले जातात. एकट्या ऐवजी समूहाने पक्ष सोडले जातात. ज्या आमदार खासदाराला दुसऱ्या पक्षात जायचे त्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याची तरतूद असती, तरी काम भागले असते.

सत्ता सर्वांना पाहिजे कारण सत्ता म्हणजे जादूचा दिवा आहे. ती हाती आली की चमत्कार घडवता येतो. सरकारला लोकांचे कल्याण करायचे असते असे सांगत सांगत सत्तेच्या खुर्चीला फार मोठी शक्ती देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला खुर्ची प्रिय झाली आहे. भ्रष्टाचार हा निवडणुकीचा मुद्दा राहिला नाही. तळे राखणारा पाणी पिणारच, असे मतदारच बोलतात. निवडणुकांत त्यांच्यापर्यंतही पैसा पोहोचतो.

सत्तेच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांची उतरंड पोसता येते. कंत्राटदार तयार करता येतात. वेगवेगळ्या माध्यमातून तिजोरीतील पैसे लाटता येतात. विरोधकांना वेगवेगळ्या मार्गाने छळून हैराण करता येते. सरकारी यंत्रणा मुठीत असल्याचे अमर्याद फायदे असतात. केवळ एका दिवसात मतदान करून सर्वाधिक मते मिळवणारा उमेदवार निवडून दिला जातो. या पद्धतीत अनेक दोष आहेत. थोड्या कालावधीसाठी मतदारांना पैसे वाटता येतात, दारू पाजता येते, अनेक मार्गाने त्यांची दिशाभूल करता येते, त्यांना गोंधळात टाकता येते.

या निवडणूक पद्धतीने प्रामाणिक आणि चळवळीतील काम करणाऱ्या विचारी कार्यकर्त्यांचे निवडणुकीत लढण्याचे मार्ग बंद केले आहेत. निवडणूक हा लबाड लोकांचा धंदा झाला आहे. आपले कायदे लबाड लोकांना पोषक बनवण्यात आले आहेत. ज्यांच्याकडे दिशाभूल करण्याचे कौशल्य आहे, जो भ्रष्ट मार्गाने पैसे कमावतो आणि मतदारांना वाटू शकतो, ज्याच्याकडे गुंडगिरी आहे, जो जातवान आहे, जो अधर्माच्या मार्गाने धर्माचा वापर करू शकतो, अशा कितीतरी अवगुणांनी युक्त असलेले उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात अधिक दिसतात. अधिक संख्येने ते निवडूनही येतात, हेच सध्याच्या राजकारणाचे वास्तव आहे.

(लेखक शेतकरी संघटना न्यास, आंबेठाणचे विश्‍वस्त आहेत.)