Nagpur News : खरीप हंगाम पूर्व हमीभाव जाहीर झाल्यास शेतकऱ्यांना पीक लागवडीचे नियोजन करणे शक्य होते. मात्र गेल्या दोन वर्षापासून केंद्र सरकारकडून या संदर्भात टाळाटाळ होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

केंद्र सरकारकडून दरवर्षी हंगाम पूर्व हमीभाव जाहीर केले जातात. त्या आधारे शेतकऱ्यांना कोणत्या पिकाखालील क्षेत्र वाढ करावी आणि कोणत्या पिकाखालील क्षेत्र कमी करावे याबाबतचे नियोजन करणे शक्य होते. परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून यात अनियमितता असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

गेल्या वर्षी देखील आठ जूनच्या दरम्यान हमीभाव जाहीर करण्यात आले होते. परिणामी शेतकऱ्यांना पीक लागवडीचे नियोजन करणे शक्य झाले नाही. अशातच गेल्यावर्षीच्या हंगामात कापसाचे दर बारा हजार रुपये क्विंटल पर्यंत पोहोचले होते.

त्यामुळे यंदाच्या हंगामात शेतकऱ्यांनी कापसाखालील लागवड क्षेत्रात वाढ केली. परंतु यंदाच्या हंगामात कापसाचे दर ६९०० ते ७००० रुपयांवर स्थिरावले. अशा स्थितीत यंदाच्या हंगामात कोणत्या पिकाची लागवड करावी, या बाबतचे नियोजन करण्यासाठी त्यांना हमीभाव समजणे गरजेचे असताना त्याबाबतही केंद्र सरकार उदासीन असल्याने शेतकरी गोंधळात आहेत.

दरम्यान राज्यात गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य सरकारने एक जूनपर्यंत कापूस बियाणे विक्री न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा परिस्थितीत हमीभाव जाहीर झाल्यास शेतकऱ्यांना कापूस किंवा सोयाबीन या दोन्हीपैकी एक पर्याय निवडणे शक्य होईल.

राज्यात कापसाच्या दरात घट झाल्यास शेतकरी सोयाबीनचा पर्याय निवडतात, असे समीकरण आहे. अद्याप हमीभाव जाहीर न झाल्याने पीक निवडीबाबत शेतकरी द्विधा मनःस्थितीत आहेत.