Wardha News : आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताच्या तुलनेत कमी असलेले कापसाचे दर (Cotton Rate) त्यासोबतच शासनाने ऑस्ट्रेलियातून केलेली तीन लाख गाठींची निर्यात यामुळे कापसाचे दर दबावात आहेत. त्यासोबतच हरभऱ्याला देखील खुल्या बाजारात दर नाही.

याची दखल घेत कापूस व हरभरा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने दोन्ही पीक उत्पादकांना अनुदान जाहीर करावे, अशी मागणी हिंगणघाट बाजार समितीचे सभापती ॲड. सुधीर कोठारी यांनी केली.

ॲड. कोठारी यांच्या मागणीनुसार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व कर्नाटक या मोठ्या कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये संततधार पाऊस व प्रतिकूल हवामानामुळे कापूस उत्पादकता प्रभावित झाली. दुसरीकडे पंजाब, हरियाना व राजस्थान या छोट्या कापूस उत्पादक राज्यात गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव झाल्याने उत्पादकतेवर परिणाम झाला.

गुजरात, तमिळनाडू, ओडिशा या राज्यांत कापसाचे उत्पादन समाधानकारक असले, तरी प्रतिकूल हवामानामुळे उत्पादकता घटली. त्याच वेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय कापसाचे दर इतर निर्यातदार देशांच्या तुलनेत अधिक आहेत.

त्यामुळे आयातदार देश भारताकडून माल घेणे टाळत आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सुताला मागणी नाही. अशातच ऑस्ट्रेलियातून तीन लाख गाठी आयात करण्यात आल्या. सरकीच्या दरातही घसरण होत असल्यामुळे या सर्व बाबींचा कापसाच्या दरावर परिणाम झाला.

सद्यःस्थितीत कापसाला प्रतिक्‍विंटल ७००० ते ८००० रुपयांपर्यंत दर मिळत आहे. दरात वाढीच्या आशेने शेतकऱ्यांनी कापसाची साठवणूक केली आहे. त्याचा परिणाम कापड उद्योगावर झाले आहे. हा उद्योग बंद झाल्यास त्याचा रोजगारावर परिणाम होईल.

यासोबतच हरभऱ्याला देखील अपेक्षित दर नसल्याचे चित्र आहे. हरभऱ्याला हमीभाव ५३३५ रुपये असताना खुल्या बाजारात याचे व्यवहार ७०० ते ८०० रुपये कमी दराने होत आहेत.

खुल्या बाजारात हरभरा विकल्यास एकट्या वर्धा जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचे ३० कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचे नुकसान होईल. त्यामुळे शासनाने हरभरा आणि कापूस उत्पादकांसाठी प्रतिक्‍विंटल अनुदान जाहीर करावे, अशी मागणी ॲड. कोठारी यांनी केली.