Wardha News : आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताच्या तुलनेत कमी असलेले कापसाचे दर (Cotton rate) त्यासोबतच शासनाने ऑस्ट्रेलियातून केलेली तीन लाख गाठींची निर्यात यामुळे कापसाचे दर दबावात आहेत. त्यासोबतच हरभऱ्याला देखील खुल्या बाजारात दर नाही.

याची दखल घेत कापूस व हरभरा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने दोन्ही पीक उत्पादकांना अनुदान जाहीर करावे, अशी मागणी हिंगणघाट बाजार समितीचे सभापती ॲड. सुधीर कोठारी यांनी केली आहे.

ॲड. कोठारी यांच्या मागणीनुसार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व कर्नाटक या मोठ्या कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये प्रतिकूल हवामानामुळे कापूस उत्पादकता प्रभावित झाली.

पंजाब, हरियाना व राजस्थान या छोट्या कापूस उत्पादक राज्यात गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव झाल्याने उत्पादकतेवर परिणाम झाला. गुजरात, तमिळनाडू, ओडिशा या राज्यांत कापसाचे उत्पादन समाधानकारक असले तरी देशात कापूस लागवड क्षेत्र वाढूनही प्रतिकूल हवामानामुळे उत्पादकता घटली.

त्याच वेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय कापसाचे दर इतर निर्यातदार देशाच्या तुलनेत अधिक आहेत. त्यामुळे आयातदार देश भारताकडून माल घेणे टाळत आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सुताला मागणी नाही. अशातच ऑस्ट्रेलियातून तीन लाख गाठी आयात करण्यात आल्या.

सरकीच्या दरातही घसरण होत असल्यामुळे या सर्व बाबींचा कापसाच्या दरावर परिणाम झाला. सद्यःस्थितीत कापसाला प्रति क्‍विंटल ७००० ते ८००० रुपयांपर्यंत दर मिळत आहे.

दरात वाढीच्या आशेने शेतकऱ्यांनी कापसाची साठवणूक केली आहे. त्याचा परिणाम कापड उद्योगावर झाला आहे. हा उद्योग बंद झाल्यास त्याचा रोजगारावर परिणाम होईल.

दुसरीकडे शेतकरी कर्ज परतफेड व नव्या हंगामाच्या तयारीसाठी लागणाऱ्या पैशाची सोय म्हणून नाइलाजाने कापूस विकणार आहेत. परिणामी शेतकरी येत्या हंगामात कापसाचा पेरा कमी करतील.

हरभऱ्याला हमीभाव ५३३५ असताना खुल्या बाजारात याचे व्यवहार ७०० ते ८०० रुपये कमी दराने होत आहे. खुल्या बाजारात हरभरा विकल्यास वर्धा जिल्ह्यात बाजार समित्यांमध्ये होणाऱ्या आवक विचार केल्यास शेतकऱ्यांचे ३० कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचे नुकसान होईल.

त्यामुळे शासनाने हरभरा आणि कापूस उत्पादकांसाठी प्रति क्‍विंटल अनुदान जाहीर करावे, अशी मागणी कोठारी यांनी केली आहे.