Pune News : राज्यातील महिला व बालविकास विभागाने अंगणवाड्यांना स्थिर सुरक्षित जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. स्वतःची इमारत नसलेल्या अंगणवाड्यांना जवळच्या जिल्हा परिषद शाळांमधील रिक्त वर्गखोल्यांमध्ये स्थलांतरित करण्याच्या धोरणास शासनाने मान्यता दिली आहे.

अंगणवाड्यांना शासकीय इमारतीमध्ये स्थलांतर केल्याने बालकांचे शिक्षण परिणामकारकपणे होणार असल्याची चिन्हे आहेत. दरम्यान, पुणे जिल्ह्यात एकूण ९८ अंगणवाड्यांना स्वतःची इमारत नसल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाकडून देण्यात आली.

केंद्र सरकार पुरस्कृत एकात्मिक बालविकास योजनेअंतर्गत राज्यात ५५३ बालविकास प्रकल्प आहेत. त्यात १०४ नागरी, तर ४४९ ग्रामीण प्रकल्पांचा समावेश आहे. त्याअंतर्गत १ लाख १० हजार ६६९ अंगणवाडी केंद्रे मंजूर आहेत. २४ ऑगस्ट २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत स्वतःची इमारत उपलब्ध नसलेल्या अंगणवाड्या नजीकच्या जिल्हा परिषद शाळेत रिक्त खोल्या असल्यास त्या ठिकाणी स्थलांतरित करण्याबाबतचे धोरण तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.

त्यानुसार स्वतःची इमारत नसलेल्या अंगणवाड्या नजीकच्या जिल्हा परिषद शाळेतील रिक्त खोल्यांमध्ये स्थलांतरित करण्याचे धोरण तयार करून त्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. तसेच स्थलांतराबाबतच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

स्वमालकीची इमारत प्रस्तावित

सध्या भाड्याच्या जागांमध्ये समाज मंदिराला जीर्ण इमारतींमध्ये कार्यरत असलेल्या अंगांना स्थलांतरित करता येणार आहे. ज्या अंगांच्या स्वमालकीची इमारत प्रस्तावित आहे. त्या स्थळांवर नवीन इमारत बांधून अंगणवाडी पुन्हा तेथे कार्यान्वित करता येणार असल्याचे महिला व बालविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे.

स्थलांतर धोरणातील अटी

अंगणवाडी व शाळा यांमधील अंतर एक किलोमीटरच्या आत असावे

शाळेतील खोली सुरक्षित व वापरण्यास योग्य असावी

बहुमजली शाळा इमारतीत तळमजल्यावरील खोली अंगणवाडीला द्यावी

अंगणवाडीला शाळेचे स्वयंपाकघर, स्वच्छतागृह, क्रीडांगण, पिण्याचे पाणी व क्रीडा साहित्य वापरण्याची मुभा असेल

शाळेमध्ये वीज उपलब्ध नसेल, तर ती शाळेमार्फत अंगणवाडीला उपलब्ध करून द्यावी

किरकोळ दुरुस्ती, अंतर्गत सजावट आणि बालकांनुसार आवश्यक व्यवस्था महिला व बालविकास विभाग करणार