डॉ.सुमंत पांडे

Rural Area Water Management : नाशिक वणी रोडवर नाशिकपासून २० किलोमीटर अंतरावर वसलेले इंदोरे एक गाव. पंधरा वर्षांपूर्वी या भागात उन्हाळ्यात पाण्याची भीषण टंचाई जाणवत असे. शेतीतून मिळणारे उत्पन्न अगदीच तुटपुंजे होते.

शाश्वत सिंचनाची सोय नसल्यामुळे शेती परवडत नसे. लोकसहभागातून केलेल्या पाण्याच्या नियोजनामुळे आज या गावाचा कायापालट झाला आहे. गावातील गरिबी कमी होण्यास मदत झाली तसेच गावातून बाहेर होणारे स्थलांतर कमी झाले.शाश्वत सिंचनाची सुविधा झाल्यामुळे लोक शेती करू लागले.

सिंचन तलावाची पूर्वीची स्थिती:

इंदोरे गावाच्या पश्चिमेस दोन किलोमीटर अंतरावर १९७२ साली शासनातर्फे एक पाझर तलाव बांधण्यात आला. नव्वदच्या दशकात शासनातर्फे या पाझर तलावाचे रूपांतर लघु पाटबंधारे तलावात करण्यात आले.

धरण भिंतीची उंची वाढवून साठवण क्षमतेमध्ये वाढ करण्यात आली. इंदोरे आणि मडके जांब या दोन गावांची मिळून एकूण १५८ हेक्टर सिंचनक्षमता निर्माण करण्यात आली. धरणाची भिंत आणि सांडव्यातून मोठ्या प्रमाणावर गळती होत असे. त्याच प्रमाणे वितरिका देखील सदोष असल्याने त्यातून पाण्याची मोठ्या प्रमाणावर गळती होती.

गावकऱ्यांनी घेतला पुढाकार

१.जवळच्या गावातील पाणी वापर संस्थेचे यश पाहून इंदोरे गावातील शेतकऱ्यांनी जय मल्हार उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्यादित ही संस्था स्थापन केली. सहकार कायद्याखाली २००४ साली संस्थेचा नोंदणी केली. यासाठी शरद घुगे आणि गावकऱ्यांनी यासाठी प्रयत्न केले.

२. लाभक्षेत्राचे हस्तांतरण करण्यापूर्वी शासनाने तलावाची दुरुस्ती केली. सांडव्यातील गळती थांबविण्यासाठी उपाय योजना करण्यात आली.

३. दुरुस्तीची कामे पूर्ण झाल्यानंतर तलावाचे लाभक्षेत्र शासनाने संस्थेकडे रीतसर हस्तांतरण केले. तलावातून उपसा पद्धतीने पाणी उचलण्यास पाटबंधारे विभागाने परवानगी दिली. पूर्वी तलाव सरकारचा होता आता आमचा आहे: तलाव आणि पाणी आता आमचे ही भावना निर्माण झाल्याने सारी समीकरणे बदलली.

४. तलावातून उपसा पद्धतीने पाणी उचलण्यास पाटबंधारे विभागाने परवानगी दिली. संस्थेशी रीतसर करार झाला ,खरीपाकरिता व रब्बीकरिता निश्चित पाणी या संस्थेस वितरित करण्याचे ठरले.

सिंचन व्यवस्थापन पद्धतीत झाले बदल

१) जलनियोजन संस्थेकडे आले. पाण्याचा अपव्यय कमी करण्यासाठी पीव्हीसी पाइपद्वारे वितरण ,कालवा किंवा नाल्यात पाणी सोडणे बंद करण्याचा निर्णय झाला. जल नियोजनात सामुदायिक सहभाग महत्त्वाचा ठरला. पाण्याचे वितरण फक्त पाइपद्वारे करण्यावर सर्वांनी सहमती दर्शविली.

२) जलाशयातील पाणी ५० अश्वशक्तीच्या पंपाने उचलून उंच जागी उभारलेल्या टाकीत पडेल अशी व्यवस्था करावी. ही व्यवस्था सामुदायिक पद्धतीने राबविण्यात आली. संस्थेचे ११५ भागधारक नोंद करण्यात आले. त्यासाठी येणारा खर्च लोकसहभागातून करण्यात आला.

वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा

१) पूर्वीची वितरण प्रणाली सदोष होती त्यातून मोठ्या प्रमाणावर गळती होत असे. एकूण १५८ हेक्टर सिंचन क्षमता होती ,तथापि ती प्रत्यक्षात केवळ २० हेक्टर इतकीच होत असे.

२) तलावात एक जॅकवेल घेण्यात आले. जॅकवेलमधील पाणी उचलून मुख्य वितरण टाकीत सोडले जाते. ही वितरण टाकी जमिनीपासून २.५ मिटर उंचीवर बांधण्यात आली. तिचा व्यास ३ मीटर आहे. खोली २ मिटर आहे.

३) २५ अश्वशक्तीचे दोन सबमर्सिबल पंप जॅकवेलमधील पाणी उचलून मुख्य वितरण टाकीत ओततात. दोन्ही पंपांचा मिळून एकूण विसर्ग १०० लिटर प्रति सेकंद आहे. पंपाचे पाणी मुख्य वितरण टाकीत वाहून आणण्यासाठी ३१५ मि.मी. व्यास आणि १२० मिटर लांबीची पीव्हीसी रायझिंग मेन बसविण्यात आली.

समान पाणी वितरण

१) टाकीतील पाण्याचे सभासद संख्येनुसार समप्रमाणात वितरण करण्यात येते.३ ते ७ लाभधारकांनी त्यांच्या वाट्याला आलेले पाणी एकत्रितपणे त्यांच्या शेतापर्यंत वाहून नेण्यासाठी पाइपलाइन टाकली. त्यानंतर वाटून घेतले जाते. पाण्याच्या समन्यायी प्रमाणात वाटपाची चांगली पद्धती त्यांनी निर्माण केली आहे.

२) वाहून आणलेले पाणी प्रथम वितरण टाकीत पडते. या टाकीवर पुन्हा ६३ मि.मी. व्यास आणि ३० सेंमी लांबीचे ५ पीव्हीसी पाइपचे तुकडे समपातळीत बसविण्यात आले. या विमोचकातून सम प्रमाणात पाणी बाहेर पडते. बाहेर पडलेले पाणी स्वतंत्र कप्प्यात गोळा होते. गोळा झालेले पाणी प्रत्येक शेतकरी आपल्या शेतात स्वतंत्र पाइपद्वारे स्वखर्चाने वाहून नेतो. हे पाणी एकतर विहिरीत साठविले जाते किंवा सरळ वापरात आणले जाते.

३) प्रत्येक गटाने पाईपलाईनसाठी लागणारा निधी संकलित करून तलाव ते लाभक्षेत्रापर्यंत पाइपलाइन स्वखर्चाने पूर्ण केल्या आहेत.

४) प्रत्येक पाइपलाइनवर सभासदांची संख्या, लाभक्षेत्राचे तलावापासूनचे अंतर विचारात घेऊन पाइपलाइनचा व्यास ठरविण्यात आला. अशा प्रकारे सभासदांनी कोणत्याही वित्त संस्थेकडून अर्थसाहाय्य न घेता स्वभांडवलातून खर्च केला. या साठी सिंचन अभियंता यशपाल मोरे यांचे तांत्रिक मार्गदर्शन घेण्यात आले.

योजनेचे फायदे

१) पाण्याची गळती कमी झाली. वितरण प्रणालीतील दोष कमी झाले.

२) निश्चित पाण्याची हमी मिळाल्याने सिंचन क्षेत्राचे नियोजन करणे शक्य झाले.

३) वितरणाचा खर्च सामुदायिक झाल्याने खर्चात खूप बचत झाली.

४) सिंचन क्षेत्र २०हेक्टर वरून २०२ हेक्टर पर्यंत वाढले.

५) १०० टक्के ठिबक सिंचनाकडे शेतकरी वळले.

पावसाळ्यात उपलब्ध झालेले विहिरीतील पाणी संपत आल्यानंतर (साधारणत: डिसेंबरनंतर) जलाशयातील उपलब्ध पाण्याचा वापर केला जातो. या योजनेद्वारे पावसाळा सुरू होईपर्यंत रोज पाणीवाटप केले जाते.

पाइप वितरण प्रणालीतील गळती शून्य असून त्याची संकल्पना आणि बांधणी उत्तम प्रतीची आहे. धरणाजवळील मुख्य वितरण टाकीवर बसविलेल्या ११४ विमोचकातून (शेतकऱ्यांच्या संख्येएवढे) समप्रमाणात पाणी बाहेर पडते.

लोकसहभागातून पीक बदलाला चालना

१) गाव शिवारात द्राक्ष, टोमॅटो, कारली या पिकांची लागवड वाढली आर्थिक प्रगतीला चालना मिळाली.पाणी वापर संस्थेस राजकीय स्वरूप न येता लाभार्थींचे अंतिम हितास सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले.संस्थाचालक निरपेक्ष भावनेने काम करतात. संस्थेच्या साधनसामग्रीचे योग्य रक्षण करून खर्चात काटकसर करतात.

२) एका अकार्यक्षम तलावाचा सुयोग्य वापर करून या संस्थेने शासनाचे महसूल वाढविले आहे. सर्वत्र सिंचन करून बारमाही पिकाची हमी मिळाल्यामुळे हरितक्रांती झाली आहे. सुशिक्षित तरुण वर्ग शेताकडे वळल्यामुळे आधुनिक सिंचन तंत्र जसे ठिबक सिंचन यांचा अवलंब करू लागला आहे. आज गावात आधुनिक तंत्राने शेती केली जाते. युरोपच्या बाजारपेठेत द्राक्षांची निर्यात होते.

३) लोकसहभागातून पाण्याचे सुनियोजन केल्यामुळे आलेली आर्थिक सुबत्ता इतर लघु जलाशयावरील लाभधारकांना प्रेरणादायी व अनुकरणीय आहे. राज्यातील लघु सिंचन तलावावर अशा प्रकारे साध्या उपाययोजनांमुळे आमूलाग्र बदल होतो.पाण्याचा अपव्यय टाळून समन्यायी पद्धतीने पाणी मिळते.