Village Water Management : गाव जल आत्मनिर्भर करा...

डॉ.सुमंत पांडे

Rural Story : मागील लेखात आपण पंचायती आणि पाणी वापर संस्था याबाबत विस्ताराने चर्चा केली आहे. महाराष्ट्राने सहभागी सिंचनाचा कायदा २००५ साली पारित केला आहे. त्याचे नियमही २००६ साली करून त्याची अंमलबजावणी करण्याची मानसिकताही दर्शविलेली आहे.

तथापि या सहभाग सिंचन कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. त्या दूर करणे हा प्राधान्यक्रम शासनाचाही असल्याचे जाणवते.

लघु सिंचन तलावावरील वितरण प्रणाली आणि सिंचनाबाबत निश्चित असे धोरण नाही. २००० मध्ये काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयामध्ये काही बाबी स्पष्ट केलेले आहेत, यामध्ये लघु सिंचन तलावांवर सहकारी पाणी वापर संस्था स्थापन करून पाण्याचे व्यवस्थित नियमन करता येऊ शकते.

अनेक छोट्या छोट्या उपक्रमातून हे सिद्ध झालेले आहे. लोक सहभागी पद्धतीने सिंचनाची व्यवस्था झाल्यास सिंचन क्षेत्र दुपटीने वाढते आणि मोठ्या जलाशयावरील ताण निश्चित कमी होतो. लोकांचा सिंचनाकडे असलेला कल वाढतो अधिकाधिक शेत जमीन पाण्याखाली येऊन काही ठिकाणी दुबार तर काही ठिकाणी तीन पिके घेण्याची ही प्रमाण आढळते आहे.

पाणी वापर संस्थेचे उदाहरण

दिंडोरी तालुक्यातील इंदोरे (ता.दिंडोरी,जि.नाशिक) येथील जय मल्हार पाणी वापर संस्थेचे उदाहरण सध्याच्या काळात महत्त्वाचे आहे. इंदोरे येथील तलाव हा गावाच्या पश्चिमेकडे बांधण्यात आलेला असून सिंचन क्षमता तलाव निर्मितीच्या वेळेस १५७ हेक्टर इतकी गृहीत धरण्यात आलेली होती.

तथापि तलावाची दुरावस्था त्यातून होणारी पाण्याची गळती वितरण प्रणालीमध्ये असलेले दोष यामुळे या तलावावर केवळ २० हेक्‍टर इतके सिंचन होत असे. म्हणजेच अपेक्षित सिंचनापेक्षा अगदी दहा टक्के सिंचन होत असे.

पाणी उपशासाठी वि‍जेच्या मोटारीचा वापर देखील खूप मोठ्या प्रमाणावर होता. २००४ साली स्थानिक शेतकरी एकत्र आले आणि त्यांनी जय मल्हार उपसा पाणी वापर संस्था ही सहकार कायद्यान्वये स्थापन केली. संस्थेने तलावाची डागडुजी केली गळती आणि तूट फूट थांबवण्यासाठी काही दुरुस्ती केली. अतिशय सक्षम आणि योग्य वितरण प्रणाली निर्माण केली.

१) तलावाच्या मध्यभागी त्यांनी एक मोठी विहीर घेतली. ज्या विहिरीमध्ये २५, २५ अश्वशक्तीच्या दोन मोटारी बसविल्या आणि तेथून पाणी ऊर्जेने उचलून तलावाच्या बाजूला असलेल्या उंच ठिकाणी वितरण प्रणालीच्या टाकीमध्ये सोडले.

२) या उपसा जलसिंचन योजनेमध्ये एकूण सुमारे ११४ शेतकरी आहेत त्यांची सुमारे २०२ हेक्टर एवढी जमीन सिंचनाखाली येते या ११४ शेतकऱ्यांच्या असलेल्या जमीन धारणेप्रमाणे त्यांच्यासाठी पाण्याची उपलब्धता करून देण्यात आली.

आवश्यकतेनुसार वितरण टाकीमधून त्यांना तेवढ्याच प्रमाणात पाणी वितरण करण्यासाठी देण्यात येते. लेखातील रेखा चित्रांमध्ये त्याचे विवरण स्पष्टपणे देण्यात आले आहे. या प्रणालीमुळे अगदी शेतापर्यंत पाणी कुठल्याही ऊर्जेविना गुरुत्व बलाने पोचते.

३) आज या पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात प्रत्येक शेतकऱ्यास सुमारे साडेसातशे मिलिमीटर इतके पाणी हमखास मिळते.

४) या प्रकल्पामुळे सिंचनाखालील क्षेत्र हे दुपटीने वाढले. ठिबक सिंचनाचा वापर केल्यामुळे सुमारे दोनशे हेक्टर क्षेत्रावर सिंचनाची सुविधा उपलब्ध झाली. भाजीपाला, फळपिके आणि मोठ्या प्रमाणावर द्राक्ष लागवड झाली.

५) शेतकऱ्यांमधील अपापसातील वाद कमी झाले. आवर्ती खर्च हा कमी झाला. व्यक्तिगत खर्च करण्याच्या ऐवजी संस्थात्मक पद्धतीने त्यावर संनियंत्रण केले जात असल्यामुळे खर्च कमी झाला. वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा झाली.

६) या प्रणालीचे वैशिष्ट्य म्हणजे दोन हेक्टर पासून २००० हेक्टर पर्यंत सिंचनाची व्यवस्था करता येऊ शकते.लघु सिंचन तलावावर आणि तेथील भूभागावर अवलंबून विचार भूभागाचा विचार करून प्रणाली निर्धारित करता येते. ज्या ठिकाणी लघु सिंचन तलाव नाहीत तथापि सिंचनाची गरज आहे अशा ठिकाणी उपलब्ध जलस्त्रोतांतून अथवा नदी ओढ्यावरून पाणी उचलून त्याचाही वापर करता येतो.

वरील उदाहरणातून असे लक्षात येईल की, उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने आणि योग्य वापर करून सिंचनाच्या क्षेत्रात वाढ करता येईल. संरक्षित सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होईल. त्याचप्रमाणे दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक पिके घेणे शेतकऱ्यांना सहज शक्य आहे. यासाठी लघु सिंचन तलावावरील समन्यायी आणि सहभागी सिंचन पद्धतीचा अंमल आणि त्याचा वापर करणे हे क्रमप्राप्त आहे.