Milk Update : गुजरात सहकारी दूध पणन फेडरेशनने ५ एप्रिल २०२३ रोजी कर्नाटकमधील बंगळूर शहरात दूध व दही विक्री सुरू करण्याची घोषणा केल्यानंतर दुग्ध क्षेत्रात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. कर्नाटकमधील ‘नंदिनी’ हा लोकप्रिय ब्रँड नष्ट करण्याचे हे कारस्थान असल्याची भूमिका येथील राजकीय पक्षांनी घेतली.

कर्नाटक मिल्क फेडरेशननेही ‘अमूल’च्या या विस्तारवादी धोरणाला विरोध केला आहे. बृहत् बंगळूर हॉटेल्स असोसिएशनने अमूलवर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका जाहीर केली आहे. भाजपला देशातील सर्वच स्थानिक ब्रँड संपवून सर्वत्र ‘अमूल’ प्रस्थापित करायचे असून, भाजपच्या ‘एक देश एक ब्रँड’ या रणनीतीचा हा भाग आहे असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

कर्नाटक पाठोपाठ तमिळनाडूनेही अमूल विरोधात भूमिका घेतली आहे. अमूलमुळे तमिळनाडू सहकारी दूध संघाचा ब्रँड असलेला ‘आविन’ नष्ट होईल अशी भावना तमिळनाडूमध्ये निर्माण झाली आहे. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये अमूलच्या दूध खरेदीवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.

अमूलने तमिळनाडूमधील कृष्णागिरी जिल्ह्यात आपले दुग्ध प्रक्रिया केंद्र उभारले आहे. कृष्णागिरी, धर्मापुरी, वेल्लोर, राणीपेट, तिरुपथुर, कांचीपुरम आणि तिरुवल्लूर जिल्ह्यांतील शेतकरी कंपन्या आणि बचत गटांकडून दूध खरेदी करण्याची अमूलची योजना आहे.

अमूलच्या या योजनेमुळे तमिळनाडूमध्ये ‘ब्रँड वॉर’ सुरू होईल, अशी भीती स्थानिकांना वाटते आहे. महाराष्ट्रातील ‘महानंद’ला उतरती कळा लावण्यात अमूलच्या विस्तारवादी रणनीतीने व ब्रँड वॉरने मोठा हातभार लावला आहे. इतर राज्यांमधूनही हेच सूर उमटत आहेत.

अमूलची निर्मिती

अमूलची निर्मितीच मुळात शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या ‘लूटमारी’ला विरोध करण्यासाठी झाली आहे. स्वातंत्रपूर्व काळात मुंबईतील इंग्रज सैन्याला गुजरातच्या कैरा जिल्ह्यातून दुग्धपुरवठा होत असे. तंत्रज्ञान विकसित नसल्याने येथील ‘आणंद’पासून ३५० किलोमीटरचे अंतर पार करून मुंबईला येणारे दूध खराब होत असे.

सन १९२६ मध्ये या परिसरात पेस्टनजी एडलजी यांनी ‘पोल्सन बटर’ हा लोणी तयार करण्याचा कारखाना काढला होता. मुंबईला निर्जंतुक दूध पुरविण्यासाठी काहीतरी करावे अशी विनंती इंग्रज अधिकाऱ्यांनी या पेस्टनजींना केली. १९४२-४३ दरम्यान पेस्टनजींनी यानुसार बर्फाच्या थंड पाण्याच्या पट्ट्या भांड्यांना गुंडाळून मुंबईपर्यंत दूध पोहोचविण्याचे प्रयोग सुरू केले.

बॉम्बे मिल्क स्कीमचा यातून उदय झाला. द्रवरूपातील दूध इतक्या लांबवर पाठविण्याची भारतातील ही सुरुवात होती. कालांतराने ‘आणंद’ परिसरातील सर्व दूध संकलित करण्याची परवानगी एकट्या पोल्सन कंपनीला मिळावी, अशी मागणी पेस्टनजींनी केली.

इंग्रजांनी मागणी मान्य केल्याने या भागात पोल्सनची ‘मक्तेदारी’ निर्माण झाली. मक्तेदारीतून शेतकऱ्यांची लूट सुरू झाली. अखेर पोल्सन कंपनीच्या विरोधात शेतकरी लढ्यात उतरले. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते वल्लभभाई पटेल यांच्या सांगण्यावरून मोरारजीभाई देसाई यांनी या लढ्याचे नेतृत्व स्वीकारले.

शेतकऱ्यांनी जानेवारी १९४६ मध्ये पोल्सन डेअरीला होणारा दूधपुरवठा थांबवला व पोल्सनने ‘काढी मुखो’ची हाक दिली. एकीकडे आंदोलन सुरू असताना दुसरीकडे शेतकऱ्यांकडील दूध खरेदी करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था उभारण्याची आवश्यकता होती. आंदोलनाच्या नेत्यांनी यासाठी सहकारी तत्त्वावर दूध संघ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.

स्वातंत्र्य चळवळीचे ध्येयवादी नेते त्रिभुवनदास पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली डिसेंबर १९४६ मध्ये कैरा जिल्हा सहकारी दूध संघाची स्थापना करण्यात आली. पुढे १९५० मध्ये त्रिभुवनदासजींच्या विनंतीवरून वर्गीस कुरियन या दूध संघाचे सरव्यवस्थापक बनले.

वर्गीस कुरियन सहकाराचे महत्त्व जाणून होते. जगभरात सहकाराच्या माध्यमातून दुग्ध क्षेत्रात झालेली क्रांती त्यांनी अनुभवली होती. वर्गीस कुरियन व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अथक मेहनत, नवे प्रयोग, उत्तम विक्री कौशल्य व सहकारातून दुग्ध क्षेत्राचा मोठा विकास केला.

१९५७ मध्ये Anand Milk Union Limited चे छोटे रूप म्हणून ‘अमूल’ ब्रँडला जन्म दिला. २५० लिटर दूध संकलनापासून सुरू झालेला हा ‘सहकारी’ प्रयोग ६.७६ लाख शेतकऱ्यांचा सहभाग असलेला, १२०० खेड्यांपर्यंत पोहोचलेला व कोट्यवधींचा टर्नओव्हर असलेला भव्य सहकारी प्रकल्प बनला.

विस्तारामागची प्रेरणा

सहकाराच्या मूळ तत्त्वावर आधारित वाटचाल केल्याने गुजरातमधील दूध उत्पादकांना अमूलची मोठी मदत झाली. बदलत्या काळात मात्र ‘अमूल’ आमूलाग्र बदलू पाहत आहे. गुजरातच्या सीमा ओलांडून देशभर विस्तारत आहे.

मक्तेदारीला विरोध करण्यासाठी सुरू झालेला प्रयोग आज आपली ‘मक्तेदारी’ निर्माण करीत आहे. लौकिक अर्थाने अमूल आजही सहकारीच आहे. मात्र आता स्वातंत्र्य चळवळीतून आलेल्या ध्येयवादी नेतृत्वाची जागा तद्दन ‘व्यावसायिक’ नेतृत्वाने घेतली आहे. सभासदांचा व शेतकऱ्यांचा विकास हे ध्येय बाजूला जाऊन ‘अमर्याद नफा’ हेच ध्येय बनले आहे.

गुजरातच्या सीमा ओलांडून मिळविलेला नफा सामान्य सभासदांना वाटला जात असता तर आपण समजू शकलो असतो. मात्र तसे होताना दिसत नाही. हा वरकड नफा, अमूल ‘ताब्यात’ असणारांनाच ‘लाभदायी’ ठरतो आहे. अमूल ताब्यात असणारांची नफ्याची भूक हीच अमूलच्या विस्तारनीतीमागची प्रेरणा आहे.

नफा केंद्री विचलन

सभासदांचे हित हेच प्रधान तत्त्व असलेल्या सहकाराचे असे ‘नफा केंद्री’ विचलन चिंताजनक आहे. हे विचलन केवळ गुजरात किंवा अमूलबाबत आहे असे नाही. अमूलच्या विस्तारवादाला विरोध करणारांच्या बाबतही हे विचलन तितकेच खरे आहे.

अमूलला विरोध करणारेही विस्तारवादीच आहेत. कर्नाटकमधील ‘नंदिनी’ राज्याच्या सीमा ओलांडून महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तमिळनाडू या राज्यांमध्ये अनेक वर्षे दूध वितरित करत आहे.

अमूलने कर्नाटकातील बंगळूरमध्ये दूध विकल्याने येथील सहकारावर जे परिणाम होतील तसेच परिणाम नंदिनीमुळे महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तमिळनाडूमध्ये होतील याचा विचार नंदिनीवाल्यांनी केलेला नाही.

इष्टापत्ती

अमूल विवादामुळे सुरू झालेली चर्चा सर्वांनाच आत्मचिंतनाची संधी देत आहे. मक्तेदारीला विरोध करण्यासाठी झालेली सुरुवात नवी मक्तेदारी निर्माण करण्याकडे जाता कामा नये, हे ठरविण्याची ही संधी आहे. मूठभरांचा नफा केंद्री हव्यास टाळून सर्वांना प्रगतीची संधी देणारा सहकाराचा मार्ग प्रशस्त करण्याची ही संधी आहे.

सहकारात बोकाळलेल्या भ्रष्टाचारामुळेच खासगी कंपन्यांचे फावले हे ओळखून योग्य त्या उपाययोजना करण्याची ही संधी आहे. सहकारी संस्थांना मल्टी स्टेट बनवताना या संस्था सहकारीच राहतील, नफा केंद्री कॉर्पोरेट्स बनणार नाहीत यासाठी दक्षता घेण्याची ही संधी आहे. अर्थात, आपण ही संधी घेतो की नाही यावरच सर्व काही अवलंबून आहे.

(लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव आहेत.)