Chief Minister MK Stalin : तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी गुरुवारी (ता.२५) केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून अमूलची (गुजरात सहकारी दूध संघ) तामिळनाडूमधील दूध खरेदी थांबण्याची विनंती केली आहे. अलीकडेच तामिळनाडूमध्ये अमूलने कैरा जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघामार्फत दूध खरेदी सुरू केली.

तसेच अमूलने कृष्णागिरी जिल्ह्यात दूध शीतगृह आणि प्रक्रिया प्लांट उभारला आहे. त्यामुळे तामिळनाडूच्या सहकारी दूध संघाला म्हणजे 'आविन'ला त्याचा फटका बसेल, अशी चिंता स्टॅलिन यांनी पत्रात व्यक्त केली. त्यामुळे आता 'अमूल विरुद्ध आविन'मध्ये वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे. परिणामी दक्षिणेत दूधाचं राजकारण पुन्हा तापायला लागलंय. 

तामिळनाडू सहकारी दूध संघाचा 'आविन' हा ब्रॅंड आहे. परंतु अमूलच्या तामिळनाडूमधील दूध खरेदीचा त्याला फटका बसेल असंही स्टॅलिन यांनी पत्रात म्हंटलं आहे. 

अलीकडेच धर्मपुरी, वेल्लोर, राणीपेट, तिरुपथुर, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर या तमिळनाडूतील जिल्ह्यात अमूलने शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि शेतकरी गटाला हाताशी धरून प्रवेश केला आहे. दूध सहकारी संस्थांनी एकमेकांच्या कार्यक्षेत्रावर अतिक्रमण न करता विकास केला पाहिजे. हाच सहकारचा पाया आहे.

एकमेकांच्या राज्यातील प्रवेश हा 'ऑपरेशन व्हाईट फ्लड'च्या मूळ उद्देशाचं उल्लंघन करणारा आहे. यामुळे देशात दूध टंचाई जाणवू शकते. तसेच ग्राहकांवर त्याचा परिणाम होईल, असं म्हणत मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी अमूलच्या कार्यक्षेत्रातील हस्तक्षेपाकडे लक्ष वेधलं आहे.

अमूलच्या या हालचालीमुळे दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांची खरेदी आणि व्यवसाय करणाऱ्या सहकारी संस्थांमध्ये विनाकारण स्पर्धा वाढेल, अशी चिंता स्टॅलिन यांनी व्यक्त केली. पुढे त्यांनी, "मी अमूलला तामिळनाडूतील आविन क्षेत्रातील दूध खरेदी तातडीने थांबवण्याचे निर्देश देण्यासाठी तुम्ही तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती करतो," असं स्टॅलिन म्हणाले.

"आत्तापर्यंत अमूलने केवळ तामिळनाडूमध्ये त्यांची उत्पादने त्यांच्या आउटलेटद्वारे विकली आहेत. परंतु आता अमूलने सुरू केलेल्या हालचालीचा आविनला फटका बसेल," असं स्टॅलिन यांनी स्पष्ट केलं आहे. या पत्राला शहा यांच्याकडून प्रतिसाद आलेला नाही. 

आविनच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, देशातीळ तामिळनाडू सहकारी दूध संघाची १९८१ साली स्थापना करण्यात आली. २०१९-२० मध्ये ८७.६ लाख  टन दुग्धजन्य पदार्थांची निर्मिती केली.  

स्टॅलिन यांनी पत्रात उल्लेख केल्याप्रमाणे, "आविन सहकारी पणन महासंघ ग्रामीण भागातील ९ हजार ६७३ दूध उत्पादक सहकारी संस्थांवर देखरेख करतो. आविनचे सुमारे ४ लाख ५० हजार सभासदांकडून दरदिवशी ३५ लाख लीटर दूध खरेदी करतो. आविन दूध उत्पादकांना वर्षभर एकसमान आणि फायदेशीर दराची हमी देते."

२०२२ मध्ये आविनने दूध उत्पादकांकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या दुधाच्याअ खरेदी दरात ३ रुपये वाढ केली होती. त्यापूर्वी २०१९ मध्ये दूध खरेदी दरात वाढ केली होती. आविनने खरेदी दर वाढवल्यानंतरही मात्र शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त करत आहेत. खाजगी दूध संघाच्या तुलनेत आविनचे दर कमी आहेत.

आविन शेतकऱ्यांकडून गाईचे दूध प्रति लीटर ३५ रुपयांनी आणि म्हशीचे दूध ४४ रुपये प्रति लीटर दराने खरेदी करतं. परंतु उत्पादन खर्च प्रतिलीटर ५१.४४ रुपये असल्याचे शेतकरी सांगतात. त्यामुळे शेतकरी खाजगी दूध कंपन्यांकडे दूध वळवले आहे. त्यामुळे आविनच्या दूध खरेदीत ३६ लाख लीटरवरून २७ लाख लीटरपर्यंत घट झाल्याचे दूध उत्पादक संघाने सांगितले आहे. 

आविनचे दूध आणि खाजगी कंपन्यांच्या तुलनेत १२ ते १५ रुपयांनी स्वस्त विकले जाते. त्यामुळे तामिळनाडू दूध संघ तोट्यात असल्याचेही जाणकारांचे मत आहे.

पुढील वर्षी देशात लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. भाषिक आणि प्रादेशिक अस्मितेसोबतच त्याला स्थानिक मुद्द्यांची जोड देत केंद्रातल्या भाजपला टक्कर देण्याची व्यूहरचना आखली जात आहे. त्यामुळे उत्तर विरुद्ध दक्षिण अशा वर्चस्ववादी राजकारणाची किनार या पत्राला असल्याचं मानलं जात आहे.

अलीकडेच कर्नाटकमध्ये विधानसभा निवडणुकीत अमूल विरुद्ध नंदिनी या वादाचा भाजपला फटका बसला. मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनीही अलीकडेच राज्यपालांच्या विरोधात प्रादेशिक अस्मितेच्या मुद्द्यावरून जोरदार वातावरण निर्मिती करून केंद्र सरकारला डोक्यावर घेतलं आहे. त्यामुळे स्टॅलिन यांच्या पत्रानंतर आता अमूल विरुद्ध आविन या वादाला पुन्हा एकदा तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.