राज्यात भाजप-शिंदे (BJP-Shinde) गट सत्तेत आल्यानंतर बाजार समित्यांसंदर्भात (APMC) एक निर्णय घेण्यात आलाय. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार (Voting Right) देण्यात आलाय. हा निर्णय घेतल्यापासून एक चर्चा जोरावर आहे ती म्हणजे, "गेल्या बऱ्याच वर्षांपासून ठराविक लोकांची मक्तेदारी बाजारसमित्यांवर होती. ही राजकीय मक्तेदारी मोडीत काढतानाच अन्नदात्या शेतकऱ्याला थेट मतदानाचा अधिकार मिळणार आहे."

आता ही चर्चा ऐकली की प्रश्न पडतो की, बाजार समित्यांवर फक्त काही राजकीय पक्षांचीच मक्तेदारी का होती ? तर यासाठी बाजार समित्यांची वाटचाल बघावी लागते. भारतात ब्रिटिशांच (British) सरकार असताना ब्रिटिशांनी संबंध भारतातल्या शेतकऱ्यांचं शोषण करून आपल्या तुंबड्या भरल्या होत्या. पुढे ब्रिटिशांनी लादलेलं दुसरं महायुद्ध, अन्नधान्याचा तुटवडा, (Food Crisis) विविध कर यामुळे जनता त्रस्त झाली होती. भारतीय जनतेने १९४७ साली ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्य मिळविलं. स्वत:च्या स्वतंत्र अस्तित्वासाठी झगडणाऱ्या भारताला त्यादरम्यान अनेक संकटांचा सामना करावा लागला. शेती क्षेत्राची तर दुर्दशाच झाली होती.

दरम्यानच्या काळात देशात सावकारी मोठ्या प्रमाणावर बोकाळली होती आणि यात पिचला होता भारतीय शेतकरी. हे सावकार शेतकऱ्यांना कर्ज देऊन त्यावर अव्वाच्या सव्वा व्याज आकारायचे. आणि वसुली करण्यासाठी कवडीमोल भावाने त्यांचा शेतीमाल खरेदी करायचा, त्या बदल्यात त्यांना अत्यल्प किंवा पैसेच द्यायचे नाहीत, त्यामुळे त्यांचा व्यवसाय तेजीत होता.

तसेच शेतीमालाची बाजारपेठ मोजक्या व्यापाऱ्यांच्या हातात होती. ते सावकारीही करायचे. त्यांची मक्तेदारी असल्यामुळे शेतकऱ्यांचं शोषण होत होतं. शेतकऱ्यांना कवडीमोल भावाने आपला माल त्यांना विकण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहायचा नाही.

शेतकऱ्यांना या दुष्टचक्रातून सोडवण्यासाठी तत्कालीन सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समित्या निर्माण केल्या. शेतकऱ्यांना योग्य बाजार भाव मिळावा तसेच त्यांना पैशाची हमी असावी यासाठी १९६४ मध्ये बाजारसमित्यांचा कायदा करण्यात आला. पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी मात्र १९६७ पासून सुरू झाली.

पुढे १९८४ मध्ये या कायद्यातील काही त्रुटी काढून त्यात बदल करण्यात आले. यात शेतकरी, अडतदार, व्यापारी या सर्वांच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट करण्यात आल्या. काळानुरूप नियम कायद्यांमध्ये बदलदेखील करण्यात आले. बाजारसमित्या बळकट करण्यासाठी बाजारसमित्यांशिवाय इतरत्र शेतमाल विकण्यावर बंदी घालण्यात आली.

पण कालांतराने बाजारसमित्यांमध्ये गैरप्रकारांचा शिरकाव झाला. शेतकऱ्यांची लुट सुरू झाली. पूर्वी खासगी व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी होती, तर आता बाजारसमित्यांची मक्तेदारी निर्माण झाली. बाजारात खुली स्पर्धा संपली आणि मक्तेदारी आली की शेतकऱ्यांची नाडवणूक होते. ज्या शेतकऱ्यांसाठी बाजारसमित्यांची उरस्फोड करण्यात आली होती, त्यांचं हित बाजूला पडलं.

शेतकरी हितापेक्षा व्यापाऱ्यांचं भलं करण्याकडं लक्ष दिलं गेलं. शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी तर बाजारसमित्यांना शेतकऱ्यांचे कत्तलखाने म्हणायचे. हळूहळू या बाजारसमित्यांना आलं राजकीय आखाड्याचं स्वरूप.

बाजार समित्या या राजकीय मंडळींसाठी चराऊ कुरणं बनली.
‘असुनी मालक घरचा, म्हणती चोर त्याला’ अशी शेतकऱ्यांची अवस्था झाली. त्यामुळे बाजार समित्या या नेमक्या कोणासाठी? तर बाजार समित्या या राजकीय मंडळींसाठी चराऊ कुरणं बनली. बाजार समित्या शेतकऱ्यांच्या आलेल्या मालावर करवसुली व्हायची. पण शेतकऱ्यांना नेमक्या काय सुविधा दिल्या जायच्या ?

तामिळनाडूत शेतकऱ्याचा माल बाजारपेठेत आला तर तो सांभाळण्यासाठी मोठी गोदामे आहेत. काही ठिकाणी शीतगृहेही उपलब्ध आहेत. आपल्याकडे दरवर्षी पावसाळय़ात मोठय़ा प्रमाणावर शेतकऱ्याचा माल भिजतो, त्यामुळे त्यालाच ते नुकसान सोसावे लागते. बाजार समिती त्याची जबाबदारी घेत नाही. शेतकऱ्याकडून कर घेतला जात असेल तर त्यास ही सुविधा दिली गेलीच पाहिजे. पण आजपर्यंत असं काही झालंच नाही.

बाजारपेठेत शेतकरीहित जोपासले जात नसेल तर आडत व्यापाऱ्याचा परवाना रद्द करण्याचा अधिकार बाजार समित्यांना आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी होतच नाही. आपल्या बगलबच्च्यांनाच परवाने देऊन एका जागेत दोन-तीन पोट भाडेकरू ठेवून आडत व्यवसाय करणारी मंडळी निर्माण झाली. राजकीय लोकांच्या अशा लुटमारीमुळे राज्यात अनेक बाजारपेठा या डबघाईला आल्याचीही उदारहणे आहेत. मोठय़ा प्रमाणावर करवसुली होत असतानाही व्यवस्थापन नीट नाही व चोऱ्यांचे प्रमाण अधिक त्यामुळे बाजारपेठांची अवस्था आजारी उद्योगासारखी बनली.

बाजार समित्यांच्या भूखंडांवर डोळा

बाजार समित्यांची निवडणुक म्हणजे राजकीय पक्षासाठी साठमारीचा अड्डा बनला. राजकीय मंडळींना बाजार समित्यांमध्ये एवढा इंटरेस्ट कशासाठी? त्याचं एक कारण म्हणजे सोन्याचा भाव आलेल्या बाजार समितीच्या जागा, जमिनी. पूर्वी बाजार समित्या गावाच्या बाहेर असायच्या. हळूहळू गाव शहरांमध्ये बदलू लागली.

शहरं वाढू लागली तशा या बाजारसमित्या शहरांच्या मध्यभागी आल्या. साहजिकच या बाजार समित्यांवर राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी चढाओढ लागली. यातून काही ठिकाणी सत्तेवर येणाऱ्या अनेक सत्ताधार्‍यांनी बाजार समित्यांचे भूखंड लाटले. शेतकर्‍यांसह व्यापार्‍यांनाही लुटण्याचे काम केलं.

बाजार समित्यांच्या निवडणुकांना मिनी विधानसभेसारखं स्वरूप

या बाजार समित्यांमध्ये दर पाच वर्षांनी निवडणूका लावण्यात आल्या. या निवडणुकांमध्ये विविध कार्यकारी सेवा सोसायटीचे सदस्य आणि ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांचा सहभाग असायचा. हे मर्यादित मतदारचं बाजार समितीचे सभापती, उपसभापती अशांची निवड करायचे. शेतकऱ्यांना मात्र या निवडणुकांमध्ये थेट मतदान करता येत नव्हतं.

राज्यात एकूण ३०५ मुख्य बाजार आणि ६०३ उपबाजार आहेत. यातल्या बव्हंशी बाजार समित्यांवर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचं वर्चस्व आहे. हे बाजार उठवण्यासाठी पहिल्यांदा पावलं उचलली फडणवीस सरकारने.

निवडणुकीच्या माध्यमातून बाजार समितीची सत्ता मिळवता येत नाही, हे ओळखून फडणवीस सरकारने १३ जून २०१५ पासून बाजार समित्यांवर प्रशासकीय मंडळं नेमण्याचा सपाटा लावला. त्यासाठी अधिनियमात सुधारणा केली. त्यानुसार बाजार समित्यांमध्ये कृषी, कृषी प्रक्रिया, कृषी पणन, कायदा, अर्थशास्त्र किंवा वाणिज्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची नियुक्ती करण्याची तरतूद करण्यात आली.

या तज्ज्ञ व्यक्तींच्या नावाखाली सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या बगलबच्च्यांची वर्णी बाजार समित्यांमध्ये लावली. फडणवीस सरकारने मागच्या दाराने बाजार समित्यांची सत्ता हस्तगत करण्याचा हा डाव खेळला. फडणवीस सरकारच्या काळात १८२ बाजार समित्यांवर ३७६ तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्ती करण्यात आल्या होत्या.

पुढे फडणवीस सरकारने १३ जून २०१७ रोजी बाजार समित्यांसंदर्भात आणखी एक निर्णय घेतला. ज्या शेतकऱ्यांच्या नावे सातबारा आहे व बाजार समित्यांमध्ये माल विकत आहेत, त्यांना सरसकट मताधिकार देण्यात आला. आम्ही म्हणेल तोच संचालक, आम्ही सांगेल त्यांनाच मतदानाचा अधिकार आणि त्यातून समितीवर वर्चस्व मिळवू पाहणाऱ्या राजकीय नेतृत्वाच्या ‘हम करेसो कायदा’ या वृत्तीला त्यामुळे ब्रेक लागेल, असं म्हटलं गेलं. या निर्णयाने मतदारांची संख्या लाखोंनी वाढली.

फडणवीस सरकारच्या या निर्णयाला कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीने विरोध केला. यथावकाश २०१९ मध्ये राज्यात नाट्यमय पद्धतीने महविकास आघाडी सरकार स्थापन झालं. नवीन सरकारने बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मताधिकार देण्याचा निर्णय रद्द केला.

आता राज्यात पुन्हा सत्ताबदल झाला. नवीन सरकारने मागच्या सरकारचा निर्णय रद्द करून पुन्हा एकदा बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार दिला. सध्या बाजार समितीसाठी कार्यक्षेत्रातील विकास सोसायट्यांचे संचालक, ग्रामपंचायतीचे सदस्य, व्यापारी व हमाल-तोलाईदार मतदार आहेत. नव्या निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे. किमान दहा गुंठे जमीन असलेला प्रत्येक शेतकरी मतदानासाठी पात्र ठरणार आहे.

पण बाजार समितीच्या निवडणुकीचा आढावा घेतल्यास, एका बाजार समितीत किमान तीन ते चार लाख शेतकरी सभासद होऊ शकतात. त्यामुळे ही निवडणूक प्रक्रिया प्रचंड खर्चिक होईल. हा खर्च बाजार समित्यांना करावा लागेल. निम्म्यापेक्षा जास्त बाजार समित्यांची आर्थिक स्थिती डबघाईला आलेली आहे. त्यांना हा खर्च पेलवणार नाही. शिवाय या निवडणुकीला मिनी विधानसभेचं स्वरूप येईल. त्यामुळे धनदांडग्या लोकांनाच ही निवडणूक लढवणं शक्य होईल, असे आक्षेप घेतले जात आहेत.

हे सगळं बघून प्रत्येक राजकीय पक्षाला बाजार समित्या का हव्या आहेत हे तरी समजलंच असेल. मुळातच शेतकरी आणि बाजार समित्यांच्या मूळ प्रश्नाकडे राजकारण बाजूला ठेवून पाहायची कोणाचीच तयारी नाही. बाजारपेठ, राजकारण आणि दलालांच्या गल्लाभरू डावपेचांत सामान्य शेतकरी भरडला जातोय.