Chhatrapati Sambhajinagar : दुष्काळमुक्त मराठवाड्याचे सर्वच राजकीय पक्षांनी विधानसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात लेखी आश्‍वासन द्यावे, अशी आग्रहाची भूमिका मराठवाडा पाणी परिषदेने मांडली आहे.

यासंदर्भात मराठवाडा पाणी परिषदेने दिलेल्या पत्रानुसार, मराठवाड्याच्या न्याय हक्काचे पश्‍चिम वाहिनी नद्यांचे १६८.७५ टीएमसी, कृष्णा मराठवाडा प्रकल्प २५ टीएमसी, विदर्भातील अतिरिक्त ३४ टीएमसी पाणी दुष्काळी मराठवाड्याला देऊन मराठवाड्याला लागलेला दुष्काळाचा कलंक कायमचा मिटवावा, अशी मराठवाड्यातील जनतेची अपेक्षा आहे. २०१२ पासून सततच्या दुष्काळामुळे मराठवाड्याचे कधीही भरून निघणार नाही एवढे मोठे नुकसान झाले आहे.

पिण्यासाठी, शेतीसाठी, पशुधनासाठी, पाण्याचा अभाव जळालेल्या फळबागा, बेरोजगारी, स्थलांतर, आरोग्य, शिक्षणविषयक प्रश्‍न आदी सर्वांच्या केंद्रस्थानी पाणी हाच मुद्दा आहे. या दुष्टचक्रामुळे आजतागायत मराठवाड्यातील १० हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून हे आत्महत्या सत्र सुरूच आहे.

पाण्याअभावी मराठवाड्यामध्ये वाळवंटीकरणाची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. यापुढे असा दुष्काळ मराठवाड्याला परवडणारा नाही. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीपासून आजतागायत जलविषयक धोरणे व विविध योजना मराठवाड्यातील जनतेला पुरेसे पाणी देऊ शकलेल्या नाहीत. हा दुष्काळ कायमचा संपावा यासाठी एकात्मिक जल व्यवस्थापन नीतीचा अंतर्भाव असलेल्या मागण्या सर्वच राजकीय पक्षांकडे करण्यात आली असल्याचे पत्रात नमूद आहे.

शासन निर्णय होऊनही पाणी नाही...

सततच्या दुष्काळामुळे मराठवाड्यातील ग्रामीण जनतेचे जीवन अस्वस्थ आहे. २३ ऑगस्ट २०१९ ला पश्‍चिम वाहिनी नद्याचे १६८.७५ टीएमसी पाणी वळविण्याचा शासन निर्णय होऊनही वाटीभर पाणी मराठवाड्याला मिळालेले नाही. आता तरी पश्‍चिम वाहिनी नद्यांसह उर्वरित भागातील अतिरिक्त पाणी मराठवाड्याकडे वळवून, अपूर्ण धरणे, वितरण व्यवस्था, वर्षानुवर्ष साठलेला गाळ, अवर्षण प्रवण भागात पाणलोट उपचार कामे यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवून दुष्काळ कायमचा हटवणे शक्य व आवश्यक असल्याचे परिषदेचे म्हणणे आहे.

... तर अर्थव्यवस्था दुपटीने वाढणार

मराठवाड्याचे सध्याचे सिंचन क्षेत्र १८ टक्के आहे. सिंचन वाढीसाठी एकात्मिक जलनितीअंतर्गत सर्व पर्यायांचा एकत्रित विचार करून कालबद्ध कार्यक्रम राबवून पाण्याचा कार्यक्षम व उत्पादक वापर केल्यास सिंचन क्षमता ५० टक्क्यांपर्यंत वाढून मराठवाड्याची अर्थव्यवस्था दुपटीने वाढेल, असेही मराठवाडा पाणी परिषदेचे म्हणणे आहे.

...अन्यथा उभे राहील पाणी प्रश्‍नावर आंदोलन

राजकीय इच्छाशक्तींची सर्वच राजकीय पक्षांनी मराठवाड्याचा पाणी प्रश्‍न गांभीर्याने घ्यावा, अन्यथा मराठा आरक्षण आंदोलनासारखे दुसरे पाणी प्रश्‍नाचे आंदोलन मराठवाड्यात उभे राहील. मराठवाड्यातील जनतेने विधानसभानिहाय उमेदवाराकडून मराठवाडा दुष्काळ निवारणाचे लिखित आश्‍वासन घ्यावे, अशी भूमिका मराठवाडा पाणी परिषदेचे अध्यक्ष नरहरी शिवपुरे, उपाध्यक्ष मनोहर सरोदे आदींनी सर्व राजकीय पक्ष व जनतेसमोर मांडली आहे.