Tur Import India : केंद्र सरकारने तुरीच्या आयातीला बंधन घालावीत, तसेच तुर उत्पादक शेतकऱ्यांना तुरीसाठी स्वामिनाथन समितीच्या सी२+५०% या शिफारशीनुसार हमीभाव द्यावा. अन्यथा प्रमुख तूर उत्पादक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी बाजार समिती समोर रास्ता रोको करावा, असं आवाहन अखिल भारतीय किसान सभेने बुधवारी (ता.२९) केलं आहे. केंद्र सरकारने शुल्कमुक्त तूर आयातीसाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे किसान सभेचे अध्यक्ष राजन क्षीरसागर यांनी आक्रमक पवित्रा घेत केंद्र सरकारला इशारा दिला.

केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे सोयाबीन उत्पादकांना मोठा आर्थिक फटका बसला. त्यावरूनच तूर आयात धोरणाबद्दल अखिल भारतीय किसान सभेने केंद्र सरकारचा निषेध केला. केंद्र सरकारने नुकतीच तुरीच्या शुल्क मुक्त आयातीला परवानगी दिली. केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी ४७ लाख टन तूर शुल्कमुक्त आयात केली. आफ्रिकेवरून तूरीची आयात करून मात्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्यप्रदेशसारख्या तूर उत्पादक राज्यातील शेतकऱ्यांच्या ताटात माती केंद्र सरकार मिसळत असल्याच्या परिस्थितीकडे किसान सभेने लक्ष वेधलं आहे. गेल्या हंगामात तूर उत्पादकांना झटका बसलाच मात्र आता २०२५ च्या हंगामातही शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका केंद्र सरकारच्या आयात धोरणामुळे बसणार आहे, अशी नाराजीही किसान सभेने व्यक्त केली.

केंद्र सरकारने तुरीची किमान आधारभूत किंमत ७ हजार ५५० रुपये प्रतिक्विंटल जाहीर केली. पण खुल्या बाजारात मात्र तुरीला ६ हजार २०० रुपयांपासून भाव मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे. परिणामी केंद्र सरकारने नाफेडची खरेदी सी२ अधिक ५० टक्के हमीभावाने करावी, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे. कारण केंद्र सरकारच्या आयात धोरणामुळे मागील दोन हंगामापासून तूर उत्पादक जेरीस आले आहेत. परंतु मोदी सरकार मात्र कॉर्पोरेटधार्जिण धोरण राबवून शेतकऱ्यांची लूट करत आहे, असा आरोपही किसान सभेने केला.

केंद्र सरकारने कृषी निविष्ठावर जीएसटी लावून शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात वाढ केलीय. विविध संस्थांनी सर्वच पिकांच्या हमीभावात २० टक्के वाढ करण्याची शिफारस केली होती. परंतु केंद्र सरकारने या शिफारशी बाजूला सारत हमीभावात केवळ ७.९ टक्के वाढ जाहीर केलीय, असंही किसान सभेने प्रसिद्धी पत्रकात सांगितलं आहे. याच मुद्द्यावरून केंद्र सरकार हमीभावाची संकल्पनाच मोडीत काढू पाहत असून नवीन राष्ट्रीय कृषी धोरण मुसदाही त्याचसाठी आणला जात असल्याचा गंभीर आरोपही किसान सभेने केला.

वास्तविक तूर हे कोरडवाहू शेतकऱ्यांचं पीक आहे. कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि तेलंगणा आंध्रप्रदेशच्या काही भागात तुरीचं पीक घेतलं जातं. देशभरात सुमारे ४० लाख हेक्टरवर तुरीचं पीक घेतलं जातं. मागच्या दोन हंगामापासून देशातील शेतकरी मेटाकुटीला आलेला आहे, याकडेही लक्ष वेधत केवळ मराठवाड्यात २०२४ मध्ये शेतमालाला भाव नसल्याने ८२२ शेतकऱ्यांनी आपलं जीवन संपवलं असून त्यासाठी केंद्रातील भाजप सरकार जबाबदार असल्याचा आरोपही किसान सभेने केला. खरं म्हणजे एकीकडे शुल्क मुक्त आयात आणि दुसरीकडे हमीभावापेक्षा कमी दरामुळे शेतकऱ्यांची पूरती आर्थिक कोंडीच झाली.

कर्नाटक सरकारने तुरीच्या हमीभावावर म्हणजे ७ हजार ५५० रुपयांवर प्रतिक्विंटल ४५० रुपयांचे बोनस देण्याचा निर्णय घेतलाय. त्याचं स्वागत करत भाजपशासित राज्यात मात्र सहकारी संस्थाचा बोऱ्या वाजवला जात असल्याचा आरोपही किसान सभेने केला आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी तुरीला हमीभावासह बोनस द्यावा आणि तुरीच्या आयातीला करकचून लगाम घालावा. तसेच शेतकरी विरोधी सरकारचा धोरणांचा निषेध करण्यासाठी प्रमुख तूर उत्पादक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी बाजार समितीसमोर रास्ता रोको आंदोलन करावं, असं आवाहन किसानसभेने शेतकऱ्यांना करण्यात आलं आहे. केंद्र सरकार शेतकरी विरोधी धोरणांचा फास अधिक घट्ट होत असल्याने शेतकऱ्यांना किसान सभेने साद घातली.