Beed News : विमानतळ, रेल्वे तसेच महत्त्वाच्या प्रलंबित कामांना गती देण्यासोबतच विकासकामासाठी निधी कमी पडू देणार नाही, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील विमानतळ, रेल्वे कामाची सद्यःस्थिती, राष्ट्रीय महामार्ग, जिल्हा परिषदेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजना, शिक्षण विभागाचे नवोपक्रम, इनक्युबेशन सेंटर तसेच तारांगण, विद्युत वितरण, जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विविध विकासकामांचा उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बुधवारी (ता. २) आढावा घेतला.

या वेळी पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे, आमदार सतीश चव्हाण, विक्रम काळे, प्रकाश सोळंके, सुरेश धस, संदीप क्षीरसागर, विजयसिंह पंडित, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव राजेश देशमुख, विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे, जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक, जिल्हा पोलिस अधीक्षक नवनीत काँवत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदित्य जीवने उपस्थित होते.

श्री पवार म्हणाले, की जिल्ह्यांच्या सर्वांगिण विकासासाठी लोकप्रतिनिधी, प्रशासन व नागरिक यांचा समन्वय महत्त्वाचा आहे. विभागीय आयुक्त रेल्वेबाबत दर महिन्याला आढावा घेतील. रेल्वे मार्गाच्या कामात कोणी अडथळा आणत असेल, तर त्यांची गय केली जाणार नाही, अशा प्रकरणी थेट सरकारी कामात अडथळा आणल्याबाबतचे गुन्हे नोंदविण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

विमानतळासाठी आवश्यक जागा बीड शहरापासून १४ किमी अंतरावर असलेल्या कामखेडा नजीक निश्‍चित करण्यात आली आहे. विमातळाबाबतच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येईल. आष्टी येथील वीज उपकेंद्राच्या कामाला गती देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. पंतप्रधान यांच्या संकल्पनेतून देशात २ कोटी घरकुल देण्याची योजना आहे, त्यात राज्यात २० लाख घरकुल देण्यात येणार आहेत. बीड जिल्ह्यात सद्यःस्थितीत ८५ हजार घरकुलाचे काम सुरू आहे, येत्या कालावधीत ७५ हजार घरकुले पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून काम करू.

या वेळी दिवाळी नव्या घरकुलात या उपक्रमाची सुरुवात श्री. पवार यांच्या हस्ते करण्यात आली. जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था चांगली यासाठी पोलिस प्रशासनासोबतच आपल्या प्रत्येकाची ती जबाबदारी आहे. पोलिस प्रशासनाला आवश्यक असलेला निधी तातडीने देण्यात येईल. पायाभूत सुविधा, वाहने तसेच पोलिस स्टेशनमध्ये आवश्यक त्या बाबींची तातडीची गरज पूर्ण करण्यासाठी १६ कोटी ३४ लाख रुपयांचा निधी देण्यात येत, असल्याचेही श्री. पवार म्हणाले.

जिल्ह्यात यापूर्वी देण्यात आलेल्या शस्त्र परवान्याचीही पुन्हा पडताळणी करण्यात यावी. गरज तपासूनच शस्त्र परवाना देण्यात यावा, असे निर्देश त्यांनी यंत्रणेला दिले. अंबाजोगाई येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला येत्या वर्षात ५० वर्ष पूर्ण होत असल्याचे निमित्त साधून महत्त्वाच्या कामासाठी आवश्यक निधी शासन स्तरावरून देण्यात येईल. बीडसह परभणी, लातूर व धाराशिव या चार जिल्ह्यांतील रुग्णांची संख्या पाहता सर्व सुविधाही देण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले.

मराठवाड्यातील पहिले कौशल्यवर्धन केंद्र

शहराच्या मध्यवर्ती भागात आय. टी. आय.च्या तीन एकर परिसरात कौशल्यवर्धन केंद्र उभारण्यात येणार आहे. टाटाच्या सहकार्याने हे केंद्र आकारास येईल. कंपनीतर्फे १६५.१० कोटी आणि एमआयडीसी कडून ३१.११ कोटी असे एकूण १९६.९८ कोटी खर्च करून याची उभारणी करण्यात येणार आहे. मराठवाड्यातील हे पहिले कौशल्यवर्धन केंद्र ठरणार आहे. याआधी विदर्भात चंद्रपूर आणि गडचिरोली व कोकणात रत्नागिरीत अशा केंद्राच्या कामाला सुरुवात झाली आहे.