Nagpur News : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा) राज्यात येत्या पाच वर्षांत दहा लाख विहिरी बांधण्याचे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले आहे. या वर्षी योजनेला व्यापक प्रतिसाद मिळाला असून तब्बल एक लाखावर शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केल्याची माहिती राज्याचे ‘मनरेगा’ आयुक्‍त अजय गुल्हाने यांनी ‘ॲग्रोवन’सोबत बोलताना दिली.

आयुक्‍त गुल्हाने म्हणाले, की राज्यात सिंचन प्रकल्पांना मर्यादा आहेत. त्यामुळे वैयक्‍तिक स्तरावर सिंचनाचे स्रोत शेतकऱ्यांकडे असावे याला प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्याअंतर्गत शेततळे, विहिरींसाठी ‘मनरेगा’तून अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

विहिरींच्या तुलनेत शेततळ्यांना मिळणारा प्रतिसाद कमी आहे. शेततळ्यांमध्ये जागा जाते, असे शेतकऱ्यांना वाटते. त्यामुळेच याला प्रतिसाद कमी असला तरी शेततळ्यांचे दूरगामी फायदे आहेत.

दरम्यान राज्यात येत्या पाच वर्षांत दहा लाख विहिरी बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. यातील पाण्याचा वापर रब्बी पिकांसाठी झाल्यास राज्यात रब्बी क्षेत्र वाढेल त्यातून दुबार पीकपद्धतीला चालना मिळणार आहे. याद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. त्याकरिता ‘मनरेगा’तून विहिरीच्या कामाला प्रोत्साहन दिले जात आहे.

सध्या राज्यात रब्बी आणि खरीप पिकाच्या लागवड क्षेत्रात मोठी दरी आहे; ती कमी व्हावी असेही याद्वारे अपेक्षित आहे. राज्यभरातून यंदा विहिरीच्या कार्यक्रमाला शेतकऱ्यांचा व्यापक प्रतिसाद मिळाला असून, एक लाखावर शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर पंधरा विहिरी प्रस्तावित आहेत.

ॲपद्वारे करता येते नोंदणी

विहिरीकरिता पूर्वी नोंदणीसाठी कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत होती. ही प्रक्रिया सुलभ व्हावी याकरिता MAHA-EGS Horticulture/well हे ॲप विकसित करण्यात आले आहे. हे ॲप प्ले-स्टोअरवर असून त्यावर नोंदणी करता येणार आहे. प्रशासकीय पातळीवर शेतकऱ्याच्या अर्जाचे ट्रॅकिंग व्हावे याकरिता सेक्‍युअर ही ऑनलाइन प्रणाली आहे.