Pune News: ‘‘भारत दरवर्षी २२ लाख कोटी रुपये इंधनाच्या आयातीवर खर्च करतो. त्यातील निम्मी गरज देशांतर्गत कृषी व्यवस्थेने जैवइंधनातून भागवली, तर सुमारे १० लाख कोटी रुपये शेतकऱ्यांकडे जातील. त्या वेळी शेती क्षेत्राचा जीडीपीमधील वाटा १४ टक्क्यांवरून २२ टक्क्यांपर्यंत जाईल,’’ असे मत केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले. इंडियन चेंबर ऑफ फूड ॲण्ड अग्रिकल्चरने (आयसीएफए) वसुंधरा दिनानिमित्त आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.

श्री. गडकरी म्हणाले, की देशाच्या जीडीपीमध्ये सेवा क्षेत्राचा सर्वाधिक ५२ ते ५४ टक्के वाटा आहे. त्यानंतर वस्तुनिर्मिती (मॅन्युफॅक्चरिंग) उद्योगाचा वाटा २२ टक्के आहे. तर शेतीचा वाटा केवळ १४ टक्के इतका खाली आला आहे. शेती पाहिजे त्या प्रमाणात आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर राहिलेली नाही, त्याचा हा परिणाम आहे.

पिकातून उत्पन्न वाढीवर मर्यादा

पीकपद्धतीत बदल करण्याची गरज श्री. गडकरी यांनी अधोरेखित केली. ते म्हणाले, की अनेक ठिकाणी पडीक जमीन आहे. तिथे पिकांची लागवड करणे शक्य आहे. परंतु सोयाबीन, मका, गहू, तांदूळ, ऊस अशा पिकांमधून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यावर मर्यादा आहेत. बांबू पीक पर्यायी ऊर्जा निर्मितीसाठी महत्त्वाचा कच्चा माल बनू शकते. इथेनाॅल किंवा पांढरा कोळसा उत्पादन निर्मितीची क्षमता बांबूमध्ये आहे.

वाढत्या शहरीकरणावर भाष्य करताना श्री. गडकरी म्हणाले, की भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा महात्मा गांधी म्हणाले होते, की खरा भारत खेड्यांमध्ये आहे. तेव्हा ९० टक्के लोकसंख्या खेड्यांमध्ये राहत होती. पण स्वातंत्र्यानंतर शेती फायदेशीर ठरत नसल्याने स्थलांतर वाढले. २५ ते ३० टक्के लोक गाव-खेड्यांमधून शहरांमध्ये स्थलांतरित झाले. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आणि बंगळूर अशा शहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले. पण शहरांमध्ये त्यांचे जीवनमान हलाखीचे आहे. कोणत्याही माणसाला आपले गाव सोडून शहरांमध्ये जायचे नाही. पण अपरिहार्यतेमुळे तसे करावे लागते.

बाजाराचा विचार आवश्यक

जागतिक बाजारात कोणत्याही पिकाच्या मागणी आणि पुरवठ्याचा विचार महत्त्वाचा ठरतो. मका, साखर किंवा सोयाबीन या पिकांच्या किमती अमेरिका, ब्राझील आणि अर्जेंटिना हे देश ठरवतात. कारण त्या देशांमध्ये या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होते, असे श्री. गडकरी म्हणाले.