New Delhi News : ‘‘लहान शेतकरी हे भारताच्या अन्न सुरक्षेची सर्वांत मोठी ताकद असून, कृषी क्षेत्र हे देशाच्या आर्थिक धोरणांच्या केंद्रस्थानी आहे,’’ असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी (ता. ३) केले.

राष्ट्रीय कृषी विज्ञान केंद्रातील ३२ व्या आंतरराष्ट्रीय कृषी संघटनेच्या उद्‌घाटन समारंभात श्री. मोदी बोलत होते. इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ ॲग्रिकल्चरल इकॉनॉमिस्टद्वारे आयोजित ही त्रैवार्षिक परिषद बुधवार (ता. ७)पर्यंत चालेल. ‘शाश्वत कृषी-अन्न प्रणालींकडे परिवर्तन’, अशी या वर्षीच्या परिषदेची थीम आहे.

देशात मोठ्या प्रमाणावर रसायनमुक्त नैसर्गिक शेतीला चालना दिल्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतील, असे मोदी यांनी नैसर्गिक शेतीचे उदाहरण देताना सांगितले. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शाश्वत शेतीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. तसेच शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी संपूर्ण पर्यावरणीय प्रणाली विकसित करण्यावरही भर दिला असल्याचेही ते म्हणाले.

श्री. मोदी म्हणाले, ‘‘गेल्या १० वर्षांत सुमारे १९०० नवीन हवामान-प्रतिरोधक वाण शेतकऱ्यांना दिली आहेत. मणिपूर, आसाम आणि मेघालयातील काळा तांदूळ त्याच्या औषधी मूल्यांमुळे पसंतीचा पर्याय आहे.

शेतकऱ्यांना जमिनीसाठी डिजिटल ओळख क्रमांक दिला जाईल. महिलांना ड्रोन चालविण्याचे प्रशिक्षण देऊन त्याद्वारे ‘ड्रोन दीदी’ उपक्रमातून शेतीत ड्रोन वापराला प्रोत्साहन देण्यात येईल.’’ ‘किमान पाणी आणि जास्तीत जास्त उत्पादन’ यानुसार त्यांनी बाजरीच्या उत्पादनाचा उपाय सांगितला. तसेच बाजरी जगासमोर नेण्याची इच्छाही व्यक्त केली. शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडण्याच्या उपक्रमांचा उल्लेख करून, मृदा आरोग्य कार्ड, सौर शेती, डिजिटल कृषी बाजारपेठ म्हणजे ई-नाम, किसान क्रेडिट कार्ड आणि पीकविमा योजना याबद्दल त्यांनी भाष्य केले.

पारंपरिक शेतकरी ते कृषी स्टार्टअप्सपर्यंत, नैसर्गिक शेतीपासून फार्म-टू-टेबलपर्यंत कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांच्या औपचारिकीकरणावरही पंतप्रधानांनी मत मांडले. गेल्या दहा वर्षांत ९० लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणल्याची माहिती त्यांनी दिली. इथेनॉलच्या २० टक्के मिश्रणाच्या उद्दिष्टाकडे भारत वेगाने वाटचाल करत असल्याने शेती आणि पर्यावरण या दोघांचाही फायदा होत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.

‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब आणि एक भविष्य’

‘‘‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब आणि एक भविष्य' या सर्वसमावेशक दृष्टिकोनातूनच शाश्वत शेती आणि अन्न व्यवस्थेपुढील आव्हाने हाताळली जाऊ शकतात. या पावलांमुळे केवळ भारतातील शेतकऱ्यांनाच फायदा होणार नाही तर जागतिक अन्न सुरक्षा देखील मजबूत होईल,’’ असेही पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले.