Maharashtra Election Update : सरकारची निर्णयप्रक्रिया निवडणूककेंद्रित असेल तर मग दरवर्षी निवडणुका घेण्याची मागणी शेतकरी / गरिबांनी केली पाहिजे. केंद्र सरकारने शेती क्षेत्राशी संबंधित धडाधड निर्णय एका दिवसात घेतले. सर्व प्रकारच्या खाद्यतेलावर आयातकर वाढवले, बासमती तांदूळ आणि कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्य काढून टाकले, कांद्यावरचे निर्यातशुल्क अर्धे केले, उसापासून इथेनॉल निर्मितीवरील सर्व बंधने उठवली. कारण काय तर हरियाना, महाराष्ट्र, झारखंड आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका!

आपल्या देशात शेती आणि आनुषंगिक उत्पादने (दूध, फळे, भाज्या) अतिशय विकेंद्रित पद्धतीने होतात. हे उत्पादन बहुतांशी निसर्गाच्या लहरीपणावर अवलंबून असते. हा माल नाशवंत आहे. शीतगृहे, रस्ते, विजेची उपलब्धता, मार्केटचे पेनिट्रेशन झालेले नाही. देशातील ६० % लोकसंख्या, त्यांच्या जीवनाची गुणवत्ता शेती क्षेत्रावर अवलंबून असल्यामुळे या क्षेत्रातून मिळणारा सामाजिक परतावा (सोशल रिटर्न्स) तगडा आहे.

शेती क्षेत्राची कार्यक्षमता जोखण्यासाठी फक्त किंमत, उत्पादन खर्च, नफा तोटा या वित्तीय संज्ञा अपुऱ्या आहेत. सोशल रिटर्न्स मोजण्यासाठी गणिती प्रारूप (मॅथेमॅटिकल मॉडेल) तयार केले तर या रिटर्न्सचे मूल्य काही लाख कोटी रूपयांत भरेल. मेनस्ट्रीम अर्थशास्त्र त्याचे रुपयांतील मूल्य काढण्याचे शास्त्र विकसित करत नाही. ते हेतुतः करत नाही. कारण मग सबसिडी, किमान हमीभाव, पीक विमा नुकसान भरपाई, शेती पायाभूत सुविधा यावर होणाऱ्या/ होऊ शकणाऱ्या सार्वजनिक खर्चाला त्याच्याच भाषेत तगडे समर्थन मिळेल.

तगड्या सोशल रिटर्न्ससाठी शेती क्षेत्रासाठी असणारी सर्व धोरणे दीर्घकालीन असली पाहिजेत. एकदा शाश्वती मिळाली की कोट्यवधी शेतकरी उत्पादकता वाढवण्यासाठी स्वतःचे कर्ज, भांडवल या माध्यमातून गुंतवणूक करतील. शेती क्षेत्रासाठीच्या निर्णयांची जी काही धरसोड सुरु आहे ती कोणाच्याच हिताची नाही. या चर्चेत औद्योगिक क्षेत्र आणि आणि शेतीक्षेत्राशी निगडित कर / सबसिडी यांच्या चर्चा पूर्णपणे वेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर, निकषांवर केल्या पाहिजेत.

औद्योगिक / बँकिंग / वित्त क्षेत्राशी संबंधित राजकीय आर्थिक निर्णयांशी याची तुलना करा. त्यात किती सातत्य आहे! कोणीही सत्तेवर येऊ दे, घेतलेली दिशा बदलत नाही. परिभाषा सोयीची वापरली जाते; पण गाभ्याला कोणी हात लावायची हिंमत करत नाही. या क्षेत्रांसाठी पायाभूत सुविधा, डिजिटल सुविधा, रिटेल कर्जाचा महापूर, भांडवली बाजार आणि सार्वजनिक पैसे सगळे काही दिमतीला हजर. औद्योगिक / बँकिंग / वित्त क्षेत्रासाठी अक्षरशः लाखो कोटी रुपये सार्वजनिक स्रोतांतून ओतले जातात.

दोनच आकडे पुरेसे आहेत. या व्यवस्थेने १५ लाख कोटींची कर्जे कॉर्पोरेट क्षेत्राला माफ केली आणि कॉर्पोरेटने न मागता कॉर्पोरेट आयकर कमी केल्यामुळे गेल्या पाच वर्षात कॉर्पोरेट क्षेत्राचा १० लाख कोटींचा आयकर वाचला. शेतकऱ्यांना महिना ५०० रुपये आणि गरीब महिलांना १५०० रुपये मिळाले की घबाड मिळाल्यासारखी चर्चा होते. शेतकऱ्यांना, गरिबांना इतक्या विपन्नावस्थेत ठेवायचे की चवन्नी मिळाली की ते खूष होतील, अशी मानसिकता आहे.

वाईट याचे वाटते की संसदेतील व विधानसभांतील बहुसंख्य लोकप्रतिनिधी, जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांचे, शेती कुटुंबातून आलेले आहेत. त्यांचे रक्ताचे लोक, भाईबंद अजूनही शेतीशी निगडित अर्थव्यवस्थेत नांदत आहेत. आणि शेतीशी निगडित उपजीविका / जीवन-मरण असणारे मतदार त्यांना निवडून देत असतात.

मती बधिर होते, सारे पुस्तकी हायपोथिसिस व ठोकताळे कोसळून पडतात शेती क्षेत्राशी संबंधित प्रश्नांवर चर्चा करताना. निवडणुकीत फटका बसू नये, मतांची बेगमी व्हावी म्हणून केवळ निवडणुकांच्या तोंडावर शेतकरी आणि गरिबांच्या हिताचे निर्णय होणार असतील, तर ‘वन नेशन वन इलेक्शन'ला फाटा देऊन दरवर्षी कोणती ना कोणती निवडणूक होईल, अशी रचना आकाराला यावी लागेल.