Farmers Policy : जगात भारतीय शेतकरी सरकारी धोरणांचे बळी; देशात सरकारी धोरणांचा शेतकऱ्यांना नकारात्मक आधार

Pune News : अमेरिका, ब्राझील, चीन, जपान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, रशिया, इस्त्राईल, इंडोनेशिया तसेच इतर देशांमध्ये त्यांच्या सरकारांच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होते. पण भारतातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात सरकारी धोरणांमुळे वाढ होण्याऐवजी घट होते कारण सरकारचा आधार उणे आहे. म्हणजेच सरकारच्या एकूण धोरणांचा नकारात्मक परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होतो, असे ऑर्गेनायझेशन फाॅर को-ऑपरेशन अॅन्ड डेव्हलपमेंट अर्थात ओईसीडी या संस्थेने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.  

ऑर्गेनायझेशन फाॅर को-ऑपरेशन अॅन्ड डेव्हलपमेंट ही संस्था आर्थिक विकास आणि जागतिक व्यापार वृध्दीसाठी काम करते. ओईसीडी या संस्थेने सर्व देशांच्या शेतीविषयक धोरणांची माहिती दिली. विविध देशांची सरकारे अनुदान, निविष्ठा अनुदान, करात सवलत, निर्यात सवलत, आयात प्रतिबंध, किंमत नियंत्रण अशी धोरणे राबवत असतात. सरकारच्या या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावरही परिणाम होत असतो. जगातल्या वेगवेगळ्या सरकारांच्या याच धोरणांचा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर कसा परिणाम होतो? याचा अभ्यास ओईसीडी या संस्थेने केला आहे. 

प्रत्येक देशांच्या सरकारांनी शेती आणि शेतकऱ्यांच्या जी धोरणे, योजना आणि कार्यक्रम राबविले त्याचा एकत्रित परिणाम सकारात्मक झाला कि नकारात्मक झाला याचे विश्लेषक करण्यात आले आहे. जसे की भारत सरकार शेतकऱ्यांना काही अनुदान, थेट लाभ, विकास कार्यक्रम राबवते. पण दुसरीकडे निर्यात बंदी, निर्यात निर्बंध, खुली आयात, किंमत नियंत्रण आदी धोरणे राबविते. या सर्वांचा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर काय परिणाम होतो? हा परिणाम सरारात्मक आहे की नकारात्मक आहे? याचा अभ्यास करण्यात आला. भारत सरकारच्या एकत्रित धोरणांचा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर नकारात्मक परिणाम झाला, असे या अहवालात म्हटले आहे. 

ओईसीडीच्या अभ्यासातून असे स्पष्ट झाले की जगात केवळ भारत, अर्जेंटीना आणि व्हिएतनाम या तीन देशातील सरकारांनी आपल्या शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले. त्यातही भारतातील शेतकऱ्यांचे हाल सर्वात वाईट आहेत, हेही स्पष्ट होते. कारण सरकारच्या धोरणांमुळे भारतातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्याऐवजी तब्बल १६ टक्क्यांनी कमी होते. म्हणजेच भारतात सरकारी धोरणांचा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर नकारात्मक परिणाम होतो. भारतासोबतच अर्जेंटीनात १५ टक्के आणि व्हिएतनाममध्ये १० टक्के उत्पन्नावर परिणाम होतो. 

मात्र ४ देश असे आहेत की तेथील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात सरकारी धोरणांमुळे तब्बल ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ होते. हे देश म्हणजे नाॅर्व्हे, आयरलॅंड, स्वित्झर्लंड आणि कोरिया. जापानमधील शेतकऱ्यांनाही तब्बल ३८ टक्के उत्पन्न सरकारात्मक सरकारी धोरणातून मिळते. तसेच शेतकऱ्यांना मिळालेल्या एकूण शेती उत्पन्नात ब्राझीलमध्ये सरकारी धोरणांचा वाटा ३.५० टक्के, ऑस्ट्रेलियात ४.३३ टक्के, अमेरिकेत ७.२१ टक्के आणि कॅनडात ७.६२ टक्के वाटा सरकारी धोरणांचा आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे.

ऑईसीडी या संस्थेने सरकार शेतकऱ्यांना मदत करत असलेल्या विविध मार्गांचा अभ्यास केला. यात बाजार भावावर सकारात्मक किंवा नकारात्मक परिणाम करणाऱ्या धोरणांचा समावेश आहे. यात प्रामख्याने आयात शुल्क, निर्यात शुल्क, किमान आणि कमाल भाव मर्यादा या धोरणांचा अभ्यास केला आहे. सोबतच शेतकऱ्यांना पीक उत्पादनावर दिलेल्या मदतीचा समावेश आहे. तसेच खते, वीज आणि पशु खाद्यावर देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचाही समावेश आहे. या अनुदानाचा दक्षिण आफ्रिका, व्हिएतनाम, भारत आणि ऑस्ट्रेलियातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात सकारात्मक परिणाम झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. 

काही देशांमध्ये शेतकऱ्यांना शेती क्षेत्र किंवा पशुधनाच्या आकड्यावरून अनुदान देण्यात येते. याचाही अभ्यास करण्यात आला. या अनुदानाचा युरोपियन युनियन, युके, कॅनडा आणि अमेरिकेतील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात सकारात्मक परिणाम झाला आहे. तसेच शेतकऱ्यांना शेती आवजारे, जमिनीसाठी अनुदान देण्यात येते. काही देशांमध्ये शेतकऱ्यांना शेती सेवांसाठी अनुदान देण्यात येते. सोबतच ब्राझीलमध्ये शेतकऱ्यांना निविष्ठा वापर बदलण्यासाठी अनुदान देण्यात येते. तसेच मेक्सिको आणि स्वित्झर्लंडमध्ये शेतकऱ्यांना किटकनाशके आणि खतांचा वापर कमी करण्यासाठी अनुदान देण्यात येते. या सर्व अनुदानांचा किंवा धोरणांचा एकत्रितरित्या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर काय परिणाम होतो? याच अभ्यास करण्यात आला आहे. 

जगातील केवळ तीन देशांमध्येच सरकारी धोरणांचा नकारात्मक परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होत आहे. त्यातही भारतातील शेतकऱ्यांना त्याचा सर्वाधिक फटका बसतो, अशा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.