Agriculture Policy : योजना नको, कायदा हवा

Farmer Issue : केंद्र सरकारने किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) अथवा हमीभावाचा कायदा करावा, या मागणीसाठी पुन्हा एकदा देशभरातील शेतकरी संघटनांची बैठक दिल्ली येथे नुकतीच पार पडल्याने हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या बैठकीत हमीभावाचा कायदा आणि कर्जमुक्तीसाठी निर्णायक आंदोलन करून केंद्र सरकारला गुडघे टेकवायला भाग पाडू, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.

खरेतर २०२१ मध्ये एक वर्षाहून अधिक काळ चाललेल्या देशव्यापी आंदोलनाची मुख्य मागणी ही तीन कृषी कायदे रद्द करण्याबरोबरच हमीभावाचा कायदा करा, अशी होती. हे आंदोलन मागे घेताना केंद्रीय कृषी सचिवांनी आंदोलकांना दिलेल्या पत्रात हमीभावाचा कायदा करण्याबाबत संयुक्त समिती स्थापन केली जाईल आणि त्या समितीच्या शिफारशीनुसार हमीभावाचा कायदा केला जाईल, असे मान्य केले होते.

परंतु त्या समितीमध्ये संयुक्त किसान मोर्चाचे फक्त दोनच प्रतिनिधी घेतले होते आणि हमीभावाच्या कायद्याला विरोध करणाऱ्या संस्था, संघटनांचे प्रतिनिधी अधिक होते. त्यामुळे संयुक्त किसान मोर्चाने या समितीत भाग न घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर हमीभाव कायद्याचा विषयच मागे पडला.

सरकारला तर हमीभावाच्या कायद्यावर चर्चा नकोच होती. एवढेच नाही तर २०११ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली हमीभावाच्या अभ्यासासाठी समिती स्थापन केली होती. त्या वेळेस मोदी यांच्या समितीने हमीभावाचा कायदा पारीत करण्याची मागणी तत्कालीन केंद्र सरकारकडे केली होती. आता मागील जवळपास ११ वर्षांपासून पंतप्रधान पदाची सूत्रे मोदी यांच्याकडे आहेत. देशभरातील बहुतांश शेतकरी संघटना मागील दशकभरापासून हमीभावाचा कायदा करा, म्हणून मागणी करीत असताना मोदी सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे.

सध्या जवळपास २५ पिकांचे हमीभाव केंद्र सरकार जाहीर करते. हे हमीभाव शेतीमालाच्या संपूर्ण उत्पादन खर्च गृहीत धरून काढलेले नसल्यामुळे मुळातच कमी असतात. असे असताना देखील ऐन हंगामात बहुतांश शेतीमालाचे दर हमीभावापेक्षा कमीच राहतील याची व्यापारी काळजी घेतात.

शेतकऱ्यांकडे पर्याय नसल्याने त्यांना हमीभावापेक्षा कमी भावात बहुतांश शेतीमाल विकावा लागतो. हमीभावापेक्षा अधिक दर शेतीमालास मिळू लागला की महागाईची ओरड सुरू होते. केंद्र सरकार लगेच बाजारात हस्तक्षेप करून शेतीमालाचे दर पाडून ते हमीभावापेक्षा खाली येतील यासाठी प्रयत्न करते.

अर्थात, हमीभावाच्या योजनेचा कितीही गाजावाजा केंद्र सरकार करीत असले तरी यातून शेतकऱ्यांना न्याय मिळताना दिसत नाही. त्यामुळेच हमीभावाची योजना नको तर कायदा करा, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी लावून धरली आहे. हमीभावाचा कायदा झाल्यास व्यापाऱ्यांना त्यापेक्षा कमी दरात शेतीमाल खरेदी करता येणार नाही.

त्यांनी हमीभावापेक्षा कमी दरात शेतीमाल खरेदी केला तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. हमीभावाच्या कायद्याने केंद्र सरकारला देखील दर पाडण्यासाठी बाजारात हस्तक्षेप करता येणार नाही. हमीभावाच्या कायद्यानंतर केंद्र सरकारने ग्राहकहितापोटी बाजारात हस्तक्षेप करून शेतीमालाचे दर पाडले तर हमीभाव आणि प्रत्यक्ष मिळालेला भाव यातील फरक शेतकऱ्यांना द्यावा लागेल.

शेतीमालास रास्त हमीभाव आणि तो बाजारात मिळण्याची कायद्याने हमी हा शेतकऱ्यांचा हक्क असून, मागील अनेक वर्षांपासून तो डावलला जातोय, हे योग्य नाही. हमीभावाला कायद्याचा आधार देताना त्याची व्याप्तीही वाढवावी लागेल. सध्या जेमतेम सहा टक्के शेतीमालाचीच हमीभावाने खरेदी होती.

उर्वरित ९४ टक्के शेतीमाल आणि शेती संलग्न क्षेत्रातील उत्पादनांना हमीभावाचा आधार मिळत नाही. अशावेळी अधिकाधिक शेतीमाल हमीभावाच्या कक्षेत आणण्यासाठी देखील सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. असे झाले तरच या देशातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांना हमीभावाच्या कायद्याने न्याय मिळेल.