Agriculture Subsidy : केंद्र सरकारने कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियानासाठी म्हणजेच 'स्माम' योजनेतून २८ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत विविध राज्य सरकारांना ८ हजार ११० कोटी रुपये वितरण केल्याची माहिती कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी लोकसभेत दिली आहे. देशातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना यांत्रिकीकरणासाठी सरकार काय मदत करते, याबाबत खासदार रामसाहायम रेड्डी यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर कृषिमंत्र्यांनी लोकसभेत लेखी उत्तर दिलं आहे.

कृषिमंत्र्यांनी सांगितलं की, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारपुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान २०१४-१५ पासून राबवतं. शेतकऱ्यांना कृषी यंत्र खरेदी करण्यासाठी आर्थिक मदत या योजनेतून दिले जाते, तसेच ग्राहक सेवा केंद्र आणि ग्रामस्तरावर यंत्र/अवजारे बँकातून शेतकऱ्यांना भाडेतत्वावर यंत्र/अवजारे उपलब्ध करून दिले जातात." असंही कृषिमंत्री उत्तरात म्हणाले.

स्माम योजनेतून केंद्र सरकारने विविध राज्य सरकारांच्या मदतीने २०१८-१९ ते २०२४-२५ दरम्यान ५२ हजार कस्टम हायरिंग सेंटर आणि शेतकरी अवजारे बँकाच्या माध्यमातून १९.५१ लाख यंत्र आणि अवजारे वितरित केले आहेत. तयासाठी ३६०७.८८ कोटी रुपये वितरित केले आहेत, असंही कृषिमंत्रयांनी लेखी उत्तरात स्पष्ट केलं आहे.

स्माम योजनेंतर्गत कस्टम हायरिंग सेंटर उभारण्यासाठी ग्रामीण उद्योजक, शेतकरी सहकारी सोसायटी, बचत गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि पंचायतींना ४० टक्के आर्थिक मदत केली जाते. तसेच शेतकरी यंत्र बँकांसाठी प्रकल्पाच्या ८० टक्के आर्थिक मदत दिले जाते, असंही कृषिमंत्री म्हणाले.

तसेच कृषी यांत्रिकीकरणातील दर्जा आणि गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी भारतीय मानक ब्यूरोने २९६ मानकं निश्चित केली आहेत. तर कृषी यांत्रिकी उपकरणे व यांत्रिकी चाचणी करणारे चार कृषी यांत्रिकी प्रशिक्षण व चाचणी संस्थांचे संचालन कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय करत असल्याचं कृषिमंत्र्यांनी सांगितलं.

दरम्यान, या योजनेतून शेतकऱ्यांना शेती कामासाठी फायदेशीर यंत्र आणि अवजारांचं वाटप केलं जातं. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनुदानही दिलं जातं. परंतु शेतकऱ्यांना वेळेवर यंत्र आणि अवजारे खरेदी करता येत नाही. कारण केंद्र सरकारचा हिस्सा वितरित करण्यास विलंब केला जातो. त्यामुळे योजनेच्या अंमलबजवणीत अडथळा निर्माण होतो, असं जाणकार सांगतात.