Women Empowerment : सशक्तीकरणातून महिलाच पेलतील कृषी क्षेत्रातील आव्हाने

हेमंत सिक्का

भारतीय ग्रामीण भागातील महिलांचा त्यांच्या कुटुंबीयांच्या शेतीत सक्रिय सहभाग असूनही, सन्मानजनक उत्पन्नाच्या संधींपासून वंचित राहावे लागते. एका अर्थाने भारतीय कृषी अर्थव्यवस्थेच्या त्या नायिका असल्या तरी त्यांच्या कष्टांची फारशी दखल घेतली जात नाही.

भारतीय कृषी क्षेत्राने गेल्या दशकात उल्लेखनीय प्रगती करत देशाच्या जीडीपीमध्ये सुमारे २०% योगदान दिले आहे. ४५ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्येला रोजगार देणाऱ्या या क्षेत्रात महिलांचा वाटा जवळपास निम्मा असून भारतातील ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक महिलांचा शेतीत प्रत्यक्ष सहभाग आहे. घरगुती जबाबदाऱ्यांसोबतच शेतीकामातून त्या आपल्या कुटुंबाच्या उत्पन्नात भर घालतात.

लैंगिक असमानता, रूढी, परंपरा, सामाजिक बंधने यामुळे कृषी ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची उपलब्धता नसल्याने त्यांच्या उत्पादनक्षमतेवर नकारात्मक परिणाम होतो. ‘पीरिऑडिक लेबर फोर्स सर्व्हे (PLFS) २०२३-२४ नुसार, ७ वर्षे आणि त्यावरील ग्रामीण महिलांचे साक्षरतेचे प्रमाण ७०.४ टक्के असून, ते ग्रामीण पुरुष (८४.७ टक्के) आणि शहरी महिला (८४.९ टक्के) यांच्या तुलनेत कमी आहे.

याशिवाय, ‘ॲग्रिकल्चरल वेजेस इन इंडिया (AWI)’च्या मे २०२० अहवालानुसार, शेतीमध्ये महिलांचा सहभाग वाढत असला तरीही पुरुष आणि महिलांमधील वेतन विषमता चिंताजनक आहे. अशा विविध अडथळ्यांनाही न जुमानता आपल्या कुटुंबांची व देशाची सेवा करणाऱ्या महिला शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कोणत्या योजना राबवता येतील, याचा विचार करू.

महिला स्वयंसाह्यता गटांचे शेतकरी उत्पादक संघटनात रूपांतर

गेल्या काही वर्षांपासून महिला स्वयंसाह्यता गटाची चळवळ जोमाने असून, ते महिलांना ज्ञान, कौशल्य आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करत आहेत. दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाने डिसेंबर- २०२३ मध्ये जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, भारतात सुमारे ९० लाख स्वयं-सहायता गट (SHG) असून, जवळपास १० कोटी महिला सदस्य आहेत.

या गटांचे रूपांतर महिला-नेतृत्वाखालील शेतकरी उत्पादक संघटनेमध्ये (FPOs) केल्यास ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाकडे नेणारे मोठे पाऊल ठरू शकते. त्यांना भांडवल, उत्पादन आणि विपननातील योग्य मार्गदर्शन पुरवणे शक्य झाल्यास लाखो ‘लखपती दीदी’ निर्माण होऊ शकतात. त्यांच्या कंपन्या प्राथमिक प्रक्रियेपासून पॅकेज्ड फूडपर्यंत मोठी उलाढाल साधू शकतात. ग्रामीण महिलांचे उत्पन्न वाढण्यासोबतच जीवनात सकारात्मक बदल घडू शकेल.

महिलांना बळ देण्यासाठी अत्यावश्यक शेती उपकरणे ः

आजवर यंत्रतंत्रापासून दूर असलेल्या महिला, मुली या स्वतः शेती उपकरणे हाताळण्यास उत्सूक आहेत. ‘सब मिशन ऑन अ‍ॅग्रिकल्चरल मेकॅनायझेशन (SMAM)सारख्या सरकारी उपक्रमांमध्ये शेतकऱ्यांना कृषी यंत्रसामग्री खरेदीसाठी ५० ते ८० टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जात असून, महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाते.

सर्व राज्यांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी करताना आवश्यक त्या वित्तिय सुविधांवर भर द्यावा लागले. यंत्रांच्या प्रचंड किमती पाहता भाडेतत्त्वावर उपलब्धता करणाऱ्या ‘कस्टम हायरिंग सेंटर्स’ची स्थापनेला प्राधान्य द्यावे लागेल.

यांत्रिकीकरण म्हणजे केवळ ट्रॅक्टर या पलीकडे जाऊन अन्य स्वयंचलित यंत्रे व उपकरणांचा विचार व्हायला हवा. उदा. भात लागवडीसाठी यांत्रिक रोपलावणी यंत्रे व तंत्रज्ञानाचा प्रसार झाल्यास ओडिशा, तेलंगणा आणि तमिळनाडू अशा भात उत्पादक राज्यातील महिलांच्या शारीरिक कष्ट कमी होऊ शकतील.

महिलांच्याच नेतृत्वाखालील कृषी उपायांचा विकास

अन्नसुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संशोधन व विस्तारासाठी भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) कार्यरत आहे. ती ग्रामीण नवोपक्रमांना चालना देणे, सुधारित शेती पद्धती विकास, हवामान-संवेदनशील आणि शाश्‍वत शेतीला प्रोत्साहन आणि कृषी-तंत्रज्ञान स्टार्टअप्सला पाठिंबा अशी अनेक कामे करते. त्यांच्या देशभरात ११३ संशोधन संस्था आणि ७४ कृषी विद्यापीठांचे जाळे पसरलेले आहे. त्यातून महिला-केंद्रित कृषी तंत्रज्ञान, नवसंशोधन आणि उद्योजकतेला चालना मिळाल्यास ग्रामीण महिलांच्या जीवनात दीर्घकालीन परिवर्तन घडवता येऊ शकते.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), यंत्र शिक्षण (ML), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) आणि अ‍ॅप-आधारित उपाययोजना यांसारख्या तंत्रज्ञानामुळे महिलांचे कष्ट कमी होतील. खासगी क्षेत्रानेही महिला शेतकऱ्यांसाठी परवडणाऱ्या आणि सहज उपलब्ध होणाऱ्या शेती तंत्रज्ञानाच्या निर्मिती आणि वितरणामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणे गरजेचे आहे. या नवसंशोधनामुळे महिला शेतकरी अधिक आत्मनिर्भर होतील.

(लेखक महिंद्रा अँड महिंद्रा लि. च्या ‘फार्म इक्विपमेंट सेक्टर’चे अध्यक्ष व ‘एफआयसीसीआय’च्या ‘नॅशनल ॲग्रिकल्चर कमिटी’चे सहअध्यक्ष आहेत.)