राज्य सरकार २०२३ च्या खरीप हंगामातील सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांना ५ हजार रुपये अनुदान देणार आहे. बीड जिल्ह्यातील ८ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना या अनुदानाचा लाभ मिळणार असल्याचे राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले. कृषिमंत्री मुंडे बीड येथील पोलिस मुख्यालयातील मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनी ध्वजारोहण प्रसंगी मंगळवारी (ता.१७) बोलत होते. यावेळी त्यांनी सोयाबीन कापूस अनुदानाचा उल्लेख केला. तसेच अनुदान शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याची आठवण करून दिली. परंतु मागील अडीच महिन्यांपासून सोयाबीन कापूस उत्पादक बँक खात्यावर अनुदान जमा होण्याची केवळ प्रतीक्षाच करत आहेत. त्यामुळं मुंडे यांच्या करणी आणि कथनीत फरक असल्याची टिका शेतकरी करू लागले आहेत.

केंद्र सरकारच्या धोरण लकव्यामुळं २०२३ च्या खरीप हंगामातील सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठी झळ बसली. परंतु लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी महायुतीला दणका दिला. त्यामुळं सावध पवित्रा घेत मलमपट्टीचे उपाय आखले जात आहेत. त्यापैकी एक सोयाबीन कापूस अनुदानाचा आहे. अनुदान जाहीर करून आता अडीच महीने होत आले आहेत. या योजनेच्या शंभर टक्के निधीला वित्त विभागाने मंजूरी दिली आहे. कृषीमंत्र्यांनी बैठक घेऊन १० सप्टेंबरपर्यंत अनुदान पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. वास्तवात मात्र १० तारीख उलटून गेली. तरीही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर अनुदान जमा झाले नाही. त्यामुळं राज्य सरकार आणि कृषिमंत्री शेतकऱ्यांना झुलवत ठेऊन कुचेष्टा करत आहेत, अशी संतप्त भावनाही सोयाबीन कापूस उत्पादक व्यक्त करू लागलेत.

मुंडे यांनी सोयाबीन हमीभावाने खरेदी, कांदा निर्यात बंदी आणि खाद्यतेल आयात शुल्क वाढवण्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल, असं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रिय कृषिमंत्री, वाणिज्य मंत्री, राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. तसेच शेतकऱ्यांना नुकसानीची भरपाई विमा योजनेतून करण्यासाठी बीड जिल्ह्यात ४२० कोटींहूं अधिक रक्कम देण्यात आल्याचं सांगत बाधित शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रीम दिली जाईल, असं आश्वासनही मुंडे यांनी दिलं.

दोन आठवड्यापूर्वी कृषिमंत्री मुंडे यांनी मराठवड्यातील अतिवृष्टीग्रस्त भागातील नुकसानग्रस्त पिकांची पाहणी केली होती. त्यावेळी एनडीआरएफच्या निकषच्या पलीकडे जाऊन नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पंचनामे न करता तातडीने मदत करण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्याचं आश्वासन शेतकऱ्यांना दिलं होतं. परंतु त्या आश्वासन मुंडे यांनी पाळलं नाही. त्यामुळं नुकसानग्रस्त शेतकरीही निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

दरम्यान, मुंडे यांनी पंतप्रधान किसान सन्मान आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधीतून बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ३९९ कोटी रुपये आत्तापर्यंत मिळाल्याचा दावा केला. तर कृषी पंपाच्या वीज बिल माफीकहा निर्णयाचा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना लाभ होणार असल्याचं सांगितलं. वास्तवा मात्र राज्यातील हजारो पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर नमो शेतकरी सन्मान निधीचा चौथा हप्ता अद्यापही जमा न झाल्याचं शेतकरी सांगत आहेत.