Pune News : यंदा मॉन्सूनने राज्यात दमदार आणि वेळेवर हजेरी लावली आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये खरीपाच्या लागवडीची लगबग सुरू झाली आहे. यादरम्यान राज्यात कुठेही बी-बियाण्यांची कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये. यासाठी उपाययोजना करण्यासह कृषी सेवकापासून ते कृषी अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांनी डोळ्यात तेल घालून काम करावे. बी-बियाण्यांची कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जाणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले. सोमवारी (ता.१०) मंत्रालयात मुंडे यांनी खरीप हंगामाच्या नियोजनाचा आढावा घेतला. त्यावेळी त्यांनी या सूचना कृषी विभागाच्या कृषी विभागाच्या सचिवांसह सर्व प्रमुख अधिकाऱ्यांना दिल्या.

या बैठकीस कृषी विभागाच्या सचिव श्रीमती कुंदन, आयुक्त रावसाहेब भागडे, गुण नियंत्रण विभागाचे संचालक विकास पाटील, बी-बियाणे महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक गोंदवले, महाबीजचे कलंत्री, कृषी विद्यापीठांचे बियाणे विभाग प्रमुख, महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे पदाधिकारी प्रत्यक्ष व दुरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

सूक्ष्म नियोजन

यावर्षी खरिपाच्या क्षेत्रात एक लाख दहा हजार हेक्टरने वाढ झाली असून बियाण्यांच्या व खतांच्या पुरवठ्याबाबत सुद्धा सूक्ष्म नियोजन केले जात आहे. सध्याची एकूण बियाणे मागणी ही १८ लाख क्विंटल इतकी असून वाढलेल्या क्षेत्राचा विचार करून राज्य शासनाने सर्व पीके मिळून २४ लाख क्विंटल बियाणे मंजूर केले आहे. त्यापैकी १३ लाख क्विंटल वितरित केले असून आणखी ६ लाख क्विंटल वितरणाच्या स्थितीत आहे. तर उर्वरित बियाणे देखील वेळेत वितरीत केले जाईल, असे नियोजन केले जात असल्याची माहिती मुंडे यांनी दिली.

टास्क फोर्सची निर्माती

तसेच सर्व प्रकारचे बियाणे शेतकऱ्यांना योग्य भावात मिळावेत, खतांचा मुबलक साठा व त्याचे योग्य वितरण यासाठी टास्क फोर्स निर्माण करण्यात येईल अशीही माहिती मुंडे यांनी दिली आहे. बी-बियाण्यांची चढ्या भावाने विक्री, कृत्रिम टंचाई इत्यादी बाबत शेतकऱ्यांना थेट तक्रार करता यावी व विभागाला व्यक्तिशः ती तक्रार सोडवता यावी, यासाठी मागील वर्षी प्रमाणे शासनाचा व्हाट्सप क्रमांक २४ तासात सक्रिय करून शेतकऱ्यांना कळवण्यात याव्यात अशा सूचना मुंडे यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या.

...तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई

दुसरीकडे कृषी निविष्ठा दुकानांमधून चढ्या भावाने केली जाणारी विक्री, कृत्रिम टंचाई, बोगस बियाणे विक्री याबाबत विभागाने धडक कारवाया कराव्यात. शेतकऱ्यांनी तक्रारी करूनही एखाद्या ठिकाणी विभागाने कारवाई न केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट संकेतही कृषीमंत्री मुंडे यांनी दिले आहेत.