Indian Agriculture : कोरडवाहू-दुष्काळी परिसरातील जवळपास सर्वच शेतकऱ्यांना शेतीतून पुरेसं उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळं शेती कसण्यासाठी त्यांना सातत्यानं पीककर्जाचा आधार घ्यावा लागतो. त्यात कोरडवाहू भागातील शेतकऱ्यांना एकीकडं सततच्या दुष्काळामुळे उत्पादनात घट आणि दुसरीकडे शेतीमालाला हमीभाव नसणं आणि बी-बियाणे, रासायनिक खते, कीडनाशके, मजुरी यांचा वाढता खर्च अशा अनेकानेक कारणांनी शेती परवडत नाही. तरीही खेड्यांमध्ये रोजगाराचे अन्य फारसे पर्याय नसल्यामुळे शेतकरी पीककर्जाच्या आधारावर शेती कसताना दिसून येतात. शेतकऱ्यांना शासनाकडून विविध बँका तसेच सहकारी संस्थांमार्फत अल्पमुदतीचे कर्ज, पतपुरवठा इत्यादीद्वारे आर्थिक साह्य पुरवले जाते. पण हे अर्थसाह्य (पीककर्ज) शेतकऱ्यांना गरजेच्या वेळेवर आणि किती प्रमाणात मिळते हा मुख्य प्रश्‍न आहे.

प्रत्येक वर्षी पीककर्ज वाटपाची प्रक्रिया मे महिन्याच्या शेवटी सुरू होऊनही ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यांपर्यंत चालते हा अनुभव आहे. बँकेने पीककर्ज वेळेवर दिले नाही, तर दुकानदारांकडून उधार-उसनवारी करून नाही तर खासगी सावकारांकडून कर्ज घेऊन खरीप पेरणी करावीच लागते. बँकेकडून कर्ज मिळेल, या आशेनं शेतकरी पेरणी करायचे थांबवू शकत नाहीत. शेतकऱ्यांनी पेरणी उशिरा केली तर उत्पादनावर परिणाम होतो. त्यामुळे वेळेवर पेरणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि पुरेसे पीककर्ज मिळणं गरजेचं आहे.

पीककर्ज मिळण्याचे अर्थकारण

पीककर्ज मिळण्यासाठी बँक, सोसायटी, मायक्रो फायनान्स आणि खासगी सावकार हे चार पर्याय शेतकऱ्यांकडे असतात. बँका आणि सोसायटी ६ टक्के व्याज दराने पीककर्ज उपलब्ध करून देतात. मायक्रो फायनान्स कंपन्या पिकांवर कर्ज देत नसले, तरीही शेतकऱ्यांना बिगर कृषी स्वरूपाचे कर्ज १२ ते २४ टक्क्यापर्यंत व्याज दराने देतात. तर खासगी सावकारांच्या कर्जाच्या व्याजदरावर मर्यादाच नाही. राज्य शासनामार्फत डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेच्या अंतर्गत मुदतीत पीककर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३ लाखांपर्यंतच्या कर्जावर सरसकट ३ टक्के व्याज सवलत देण्यात येते.

तर केंद्र सरकारमार्फतही ही ३ लाखांपर्यंत अल्पमुदत पीककर्जाची परतफेड मुदतीत केल्यास ३ टक्के व्याज सवलत मिळते. असे दोन्ही मिळून ६ टक्के व्याज सवलत मिळून अंतिमत: पीककर्ज शून्य टक्का व्याज दराने मिळते. त्यामुळे शेतकरी वर्ग बँकेकडून कर्ज मिळण्याची अपेक्षा ठेवून पीककर्ज घेण्यासाठी प्रयत्नशील असतो. पण सोसायटीच्या कर्जदाराने जर बँकेकडे पीककर्ज मिळण्यासाठी अर्ज केला, तर बँकेकडून कर्ज मंजूर केले जात नाही. यास काही अंशी गावातील सोसायटीचे पदाधिकारी जबाबदार असल्याचे काही शेतकरी सांगतात. कारण सोसायटी पदाधिकारी हे बँकेतील कर्मचाऱ्यांबरोबर संबंध ठेवून गावातील सोसायटी शेतकऱ्यांना कर्ज देणार आहे, असे सांगून बँकांकडून पीककर्ज मिळू देत नाहीत. परिणामी, शेतकऱ्यांना सोसायटीचे कर्ज घेण्यास भाग पाडले जाते. सोसायटीकडून मिळणाऱ्या कर्जामध्ये भेदाभेद किंवा टाळाटाळ झाली तर मात्र शेतकऱ्यांना कर्ज मिळविण्यासाठी मायक्रो फायनान्स संस्था, खासगी सावकाराकडे जाण्याशिवाय पर्याय राहत नाही.

पीककर्ज मिळण्याच्या मर्यादा

बँकांना पीककर्ज देण्यासाठी गावे दत्तक दिल्यामुळे बँका संबंधित गावाच्या क्षेत्रांतर्गतच शेतकऱ्यांना पीककर्ज देते. शेतकऱ्यांनाही पीककर्जासाठी केवळ दत्तक बँकेकडेच अर्ज करावा लागतो. बँकांचे कार्यक्षेत्र मर्यादित केले असल्याने शेतकऱ्यांना क्षेत्राच्या बाहेरच्या बँकांकडे अर्ज देखील करता येत नाही. दुसरे, जर अर्जदार शेतकरी हा बँकाकडे इतर प्रकारच्या कर्जासाठी थकित असेल तर पीककर्ज मिळत नाही. जर दत्तक बँकेकडून कर्ज मिळाले नाही तर प्रत्येक गावामध्ये गाव सोसायटीची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र उशिरापर्यंत बँका पीककर्ज मिळणार आहे किंवा कर्ज मंजूर करण्यात येत आहे, असे शेतकऱ्यांना कळवत नाहीत.

त्यामुळे जर कोणत्याही कारणामुळे बँकेने कर्ज नाकारले, तर शेतकऱ्यांना खासगी सावकाराकडून कर्ज घ्यावे लागते किंवा शेती पडीक ठेवावी लागते. कारण सोसायटीने जून-जुलै महिन्यांतच कर्जवाटपाची प्रक्रिया पूर्ण केलेली असते. जुलैनंतर जरी कर्जासाठी अर्ज केला तरी सोसायटीकडून पीककर्ज दिले जात नाही. बँकांना गावांमध्ये पीककर्ज वाटप करण्याची उद्दिष्टे (टार्गेट) दिली जातात. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी जुन्या कर्जधारकांच्या कर्जाचे पुनर्गठन किंवा नूतनीकरण करण्यासाठी कर्ज दिले जाते. त्यानंतर बँकांकडे प्रथमच पीककर्जाची मागणी करणाऱ्या अर्जदारांचा विचार केला जातो. मात्र पीककर्ज देण्यात येईल किंवा नाही हेच कळवले जात नाही. केवळ आशेवर ठेवले जाते. या पीककर्ज वाटपाच्या प्रक्रियेत बँकेचे कर्जवाटपाचे टार्गेट पूर्ण झाले तर नवीन कर्ज मागणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारण्यात येते. त्यामुळे बँकांकडे अर्ज करणाऱ्या सर्वच शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळत नाही.

कागदपत्रे आणि अत्यल्प कर्ज उपलब्धता

पीककर्जासाठीची अर्जप्रक्रिया केवळ ऑनलाइन ठेवली आहे. त्यामध्येही बँक शेतकऱ्यांकडे बचत खाते, ओळखपत्र, रहिवासाचा पुरावा, सर्व जमिनींचे सातबारा आणि आठ अ, चतु:सीमा/ शेतजमीन नकाशा, फेरफार नक्कल, स्टँपपेपर, पीक पेरा, पासपोर्ट फोटो, इतर बँकांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र किंवा तसा शंभर रुपयांचा नोटराइज्ड स्टँपपेपर अशी विविध प्रकारची कागदपत्रे मागवते. यामध्ये पीककर्ज घेणाऱ्या अर्जदार शेतकऱ्यांचे वय ६५ वर्षांपेक्षा जास्त असेल, तर बँक जामीनदार म्हणून घरातील एका सदस्याचीही वरील सर्व कागदपत्रे मागवते. कर्जासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची यादी बँक आणि ग्रामपंचायत या दोन्हींच्या फलकावर प्रसिद्ध करायला हवी. मात्र तसं केले जात नाही. त्यामुळं अनेकदा शेतकऱ्यांचा कागदपत्रे जमविताना गोंधळ होतो. कागदपत्रे जमा करण्यास शेतकऱ्यांना फार वेळ, खर्च आणि कष्ट करावे लागतात. बँका जास्तीची कागदपत्रे मागवत आहेत, असे अनेक शेतकऱ्यांचं मत आहे. पीककर्ज किमान कागदपत्रांच्या आधारे उपलब्ध होणं आवश्यक आहे.

एवढी सर्व कागदपत्रे जमा करूनही अत्यल्प पीककर्ज मिळत असल्याचे दिसून येते. पीककर्ज वाटपामध्ये कोरडवाहू आणि बागायती अशी वर्गवारी केली आहे. जिरायती क्षेत्रात सर्वांत कमी तीळ आणि सूर्यफूल या पिकास ९,६०० रुपये प्रति एकर पीककर्ज मिळते. तर सर्वांत जास्त जिरायती कापूस २६,००० रुपये प्रति एकर मिळते. राज्यात सर्वांत जास्त क्षेत्रफळावर लागवड असलेल्या सोयाबीन या पिकाला २१,६०० प्रति एकर पीककर्ज मिळते. एकरभर शेतीची मशागतीला जेवढी गुंतवणूक करावी लागते, तेवढे देखील पीककर्ज मिळत नाही हे वास्तव आहे.

परतफेडीच्या मर्यादा

अनेकदा खरिपाचा अर्धा हंगाम संपला तरी पीककर्ज मिळत नसल्याचा अनुभव अनेक शेतकऱ्यांचा आहे. त्यामुळे उशिराने जरी मिळाले तरी त्या पीककर्जाचा फायदा शेतकऱ्यांना कितपत होईल, हा प्रश्‍न आहे. कारण खासगी सावकारांकडून पैसे घेऊन पेरणी केल्यामुळे बँकेकडून कर्ज म्हणून मिळालेल्या रकमेतूनच सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाचे व्याज द्यावे लागते. अर्थात, खासगी सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाचे व्याज पीककर्ज घेऊन द्यावं लागत असेल तर पीककर्ज मिळण्यानं शेतकऱ्यांचा फायदा काय होतो? तसेच जुलै-ऑगस्ट महिन्यांत मिळालेले पीककर्ज मार्च महिन्यातच परतफेड करावे लागते. अर्थात, केवळ सात ते आठ महिन्यांसाठी पीककर्ज मिळते. जर वेळेवर कर्जाची परतफेड केली नाहीतर १२ टक्क्यांनी व्याज दर आकाराला जातो. तसेच नंतर वाढीव व्याजासह नोटिसा येणे सुरू होते. ज्या शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज परतफेड करणे शक्य आहे, त्यांनाच डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेच्या फायदा होतो. यात मुख्यत: बागायती शेतकरी जास्त असतात.

कोरडवाहू शेतकऱ्यांना उत्पादन कमी होणे, शेतीतील गुंतवणूक खर्च वाढणे आणि बाजारभाव न मिळणे यामुळे घेतलेले पीककर्ज वेळेवर परतफेड करणे शक्य होत नाही. वाढीव व्याज दराने पीककर्ज फेडणे शेतकऱ्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर जाते. यातूनच कर्जबाजारीपणा वाढत असल्याचे दिसून येते. तसेच सतत दुष्काळ, रोगराई, अतिवृष्टी, गारपीट होऊन शेतीवर संकटे येत आहेत, त्यामुळे शेतीमाल उत्पादन घसरण होत आहे. यामुळे बँका आणि सोसायटीकडून घेतलेली पीककर्ज फेडले जाईल एवढे उत्पादन मिळत नाही. वरील सर्व कारणांमुळे पीककर्जाचे थकित होण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे.

(लेखक शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्‍नांचे अभ्यासक असून द युनिक फाउंडेशन, पुणे येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत. ९८८१९८८३६२ )