Pune News : राज्यातील शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण निविष्ठा मिळण्यासाठी नव्याने आणल्या जात असलेल्या कायद्यांना तीव्र विरोध होत असल्याने कृषी खात्यासमोर पेच तयार झाला आहे. दरम्यान, ऐन रब्बी हंगामाच्या तोंडावर निविष्ठा विक्री बंद ठेवली जाणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांचीही अडचण होणार आहे.

निविष्ठा उत्पादन, विक्री व पुरवठा या बाबत सध्याच्या कायद्यांमधील तरतुदी पुरेशा नसल्याचे सांगत राज्य सरकारने नवे कायदे करण्याची प्रक्रिया चालू केली आहे. त्यासंदर्भात तयार करण्यात आलेली विधयके क्रमांक ४०, ४१, ४२, ४३ व ४४ अद्याप मंजूर झालेले नाहीत.

या प्रस्तावित पाचही कायद्यांना रद्द करण्याच्या मागणीसाठी येत्या २, ३ व ४ नोव्हेंबरला राज्यातील सर्व निविष्ठा विक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याचे महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स पेस्टिसाइड्‍स सीड्‍स डीलर्स असोसिएशनने (माफदा) घोषित केले आहे.

खत नियंत्रण आदेश १९८५, कीटकनाशके कायदा १९६८, तसेच बियाणे कायदा १९६६ यासह इतर तरतुदींचा आधार घेत सध्या निविष्ठा विक्रीतील गैरप्रकारांना रोखण्याचा प्रयत्न केला जातो. परंतु या कायद्यांमधील तरतुदी कमकुवत असल्याचे कृषी खात्याचे मत आहे. त्यामुळेच नव्या तरतुदींसह सुधारित कायदे आणण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारसमोर मांडला गेला आहे. प्रस्तावित कायद्यात निविष्ठा कंपनीसोबत कृषी केंद्रचालकांनाही दोषी ठरवण्याची तरतूद आहे.

‘माफदा’च्या म्हणण्यानुसार, या कायद्यांमध्ये निविष्ठा विक्रेत्यांवर दंड, अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करणे, मोकासारखी कडक कलमे लावणे, कैद करणे अशा तरतुदीदेखील या कायद्यात आहेत. त्यामुळे हे कायदे होऊ न देण्यासाठी तीव्र आंदोलन करण्याचे निविष्ठा विक्रेत्यांनी ठरवले आहे.

कृषी आयुक्तालयातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, प्रस्ताविक कायदे मागे घेण्यासाठी ‘माफदा’ने कृषी आयुक्तालयाकडे मागणी केली आहे. तथापि, हा मुद्दा पूर्णतः राज्य सरकारच्या अखत्यारित येतो. नवे कायदे आणण्याची घोषणा राज्य सरकारने संयुक्तपणे व विचाराअंती विधिमंडळाच्या सभागृहात केली आहे.

तसेच, विधिमंडळाच्या समितीकडे विधेयके गेलेली आहेत. ‘‘अन्यथा शेतकरीहिताचे कायदे अंमलात येण्यास अडचण नाही. मंत्रिमंडळाने भूमिका बदलली तरच कायदे बनविण्याची प्रक्रिया स्थगित होईल,’’ असे मत आयुक्तालयातील सूत्रांनी व्यक्त केले.