Akola News : राज्यात कृषी विभागामार्फत (Agricultural Department) राबविल्या जात असलेल्या शेतीशाळांची (Farm School) तपासणी करण्याबाबत आदेश देण्यात आले असून जिल्हानिहाय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांपर्यंत नवीन (Agricultural Technology) पोहचविणे व सुधारित कृषी तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी शेतकरी शेतीशाळा हे अत्यंत प्रभावी माध्यम समजले जाते.

विविध योजनांतर्गत विविध पिकांसाठी शेतीशाळा राबविण्यात येतात. शेतीशाळा कार्यक्रमाच्या प्रभावीपणे अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय कार्य समन्वय समिती गठन करण्यात आली आहे.

या समितीची नुकतीच बैठक झाली असून, या बैठकीमध्ये आयुक्तालय स्तरावरून प्रभावीपणे संनियंत्रण व पर्यवेक्षण होणे आवश्यक असल्याने खरीप तसेच रब्बी हंगामामध्ये राबविण्यात आलेल्या योजनानिहाय शेतीशाळांचे अभिलेख तपासणीबाबत आदेश देण्यात आले आहेत.

बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार क्रॉपसप, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, आत्मा, स्मार्ट कॉटन व पोकरा आदी योजनांतर्गत राबविण्यात आलेल्या शेतीशाळा अभिलेख तपासणी करण्यासाठी सूचित करण्यात आले आहे.

त्यानुषंगाने सन २०२२-२३ राबविण्यात आलेल्या शेतीशाळा अभिलेख तपासणी, गाव बैठका व पुरवठा करण्यात आलेल्या आपत्कालीन निविष्ठांची अभिलेख तपासणी केली जाणार आहे.

नियुक्ती केलेल्या अधिकाऱ्यांना संबंधित जिल्ह्यात कमीत कमी एका तालुक्यात प्रत्यक्ष भेट देऊन तपासणीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याबाबत विस्तार व प्रशिक्षण संचालक विकास पाटील यांनी संबंधितांना पत्र दिले आहे.

शेतीशाळांबाबत साशंकता

कृषी विभागामार्फत खरीप तसेच रब्बी हंगामात घेतल्या जाणाऱ्या शेतीशाळा या अनेक ठिकाणी कागदोपत्री राबवून देयके काढण्याचे प्रकार वाढलेले आहेत. शेतीशाळातील सहभागी शेतकऱ्यांसाठी खरेदी होणाऱ्या निविष्ठासुद्धा वेळेत दिल्या जात नाहीत.

काही ठिकाणी महिनोमहिने निविष्ठा पडून राहतात. तर निविष्ठांची मुदत संपल्यानंतर त्या फेकूनही देण्यात येतात. अशा प्रकारांमुळे शेतीशाळांच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासली जाते, असे खात्यातीलच अधिकारी सांगतात.

आता आयुक्तालय स्तरावरून तपासणी होणार असल्याने या अधिकाऱ्यांसमोर कितपत सत्यस्थिती येते हे महत्त्वाचे आहे.