Nagpur News: प्रमाणीतबरोबरच सत्यप्रत बियाणे देखील कायद्याच्या कक्षेत आणण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारकडून सुरू आहेत. त्याअंतर्गत साथी पोर्टलच्या माध्यमातून बियाणे उत्पादन ते विपणन अशा सर्वच टप्प्यांवरील नोंदीची सक्ती कंपनी ते विक्रेतास्तरावर करण्यात आली आहे. मात्र यातून विक्रेत्यांना वगळत केवळ कंपनीस्तरावरच संगणकीय नोंदीची सक्ती करावी, अशी मागणी कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांचा राज्यस्तरीय संघ असलेल्या ‘माफदा’ने केली आहे.

केंद्र सरकारकडून बियाणे बाजारातील गैरप्रकारावर नियंत्रणाच्या उद्देशाने सीड ऑथेंटिकेशन ट्रेसेबिलिटी ॲड होलेस्टिक इन्व्हेंटरी (साथी) पोर्टल विकसित केले आहे. पहिल्या टप्प्यात देशातील बियाणे प्रमाणीकरण यंत्रणांना या पोर्टलच्या वापराची सक्ती करण्यात आली. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य बियाणे प्रमाणीकरण यंत्रणेने मोठी आघाडी घेतली आहे.

बियाणे स्रोत ते बीजोत्पादक शेतकरी व विपणन अशा सर्वच टप्प्यावर प्रमाणित बियाण्यांच्या नोंदी घेत त्या संगणकावर फीड करीत क्यू-आर कोडच्या माध्यमातून त्याची उपलब्धता याद्वारे केली जात आहे. आतापर्यंत सत्यप्रत बियाणे मात्र कायद्याच्या कक्षेबाहेर होते. त्यामुळे सत्यप्रत बियाण्यांच्या माध्यमातून बेकायदा बियाणे पुरवठा होण्याची भीती व्यक्त होत होती. परिणामी आता सत्यप्रत बियाणेही कायद्याच्या कक्षेत आणले आहे. त्याअंतर्गत कंपन्यांना देखील बियाणे स्रोत ते बीजोत्पादन आणि विक्री या टप्प्यावर संगणकीय नोंदीची सक्ती करण्यात आली आहे.

त्यानंतर घाऊक आणि किरकोळ बियाणे विक्रेत्यांना देखील प्रत्येक बियाणे पाकिटांवरील लेबल क्रमांक, बियाणे खरेदी करणारा शेतकरी यासह इतर विविध प्रकारची माहिती नोंदवावी लागणार आहे. परंतु हंगामात शेतकऱ्यांची एकाचवेळी बियाणे खरेदीसाठी झुंबड होते. अशावेळी पाकिटांवरील लेबल क्रमांकासह शेतकऱ्यांची माहिती नोंदविणे अडचणीचे ठरणार आहे.