देशातील शेतमालाची निर्यात एप्रिल ते फेब्रुवारी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ८.८ टक्क्यांनी घसरून ४३.७ अब्ज डॉलरवर आली आहे. केंद्र सरकारच्या निर्यातबंदीच्या धोरणांसोबतच लाल समुद्रातील संघर्ष आणि रशिया-युक्रेन युद्धाचा शेतमाल निर्यातील फटका बसला. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारने शेतकरीविरोधी निर्णयांचा सपाटा लावलेला आहे. तांदूळ, गहू, साखर आणि कांद्याच्या निर्यातीवर निर्बंध घातलेली आहेत. त्याचा परिणाम शेतमालाच्या निर्यातीवर झाला आहे. त्याची झळ शेतकऱ्यांना बसली आहे.

वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते फेब्रुवारी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात शेतमालाची निर्यात ४७.९ अब्ज डॉलरवर पोहचली होती. परंतु जागतिक स्तरावरील तणावाची स्थिती आणि केंद्र सरकारच्या निर्यातबंदीच्या धोरणांमुळे निर्यातीचा टक्का घसरला आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्राचा जीडीपी घटला आहे. २०२३-२४ च्या आर्थिक वर्षात कृषी क्षेत्राचा जीडीपी ०.७ टक्क्यांनी वाढ दर्शवतो. परंतु २०२२-२३ च्या आर्थिक वर्षात कृषी क्षेत्राच्या जीडीपीत ४.७ टक्क्यांनी वाढ झाली होती. म्हणजेच गेल्या आर्थिक वर्षात निर्यातीत घसरण झाली आहे. त्याचा शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसतोय.

लोकसभा निवडणुकांच्या काळात ग्राहकांच्या खिशाला झळ बसू नये, यासाठी मागील दोन वर्षांपासून केंद्र सरकारने शेतमालाच्या निर्यातीवर निर्बंध घालायला सुरुवात केली होती. गहू, तांदूळ, साखर आणि कांदा निर्यातीवर निर्बंध घातल्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट फटका बसला. शेतकऱ्यांकडून निर्यात निर्बंध उठवण्यासाठी मागणी करण्यात येत होती. परंतु केंद्र सरकारने ग्राहक हितासाठी शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवली. गहू, तांदूळ, साखर आणि कांदा निर्यातबंदीमुळे गेल्या आर्थिक वर्षात ५ ते ६ अब्ज डॉलरचा फटका बसल्याचे जाणकार सांगतात.

केंद्र सरकारकडून शेतमालाच्या निर्यातीला प्रोत्साहन दिलं जात असल्याचा दावा वाणिज्य मंत्रालयाकडून सातत्याने केला जातो. परंतु प्रत्यक्षात मात्र स्थिती उलट आहे. अपेडाच्या माध्यमातून ७१९ शेतमालाची निर्यात केली जाते. परंतु अपेडाची निर्यातसुद्धा एप्रिल-फेब्रुवारी २०२२-२३ मधील २४ अब्ज डॉलरच्या तुलनेत ६.८५ टक्क्यांनी घसरून २२.४ अब्ज डॉलरवर आली आहे. तर अपेडा निर्यात करत असलेल्या प्रमुख २४ मालापैकी १७ प्रकारच्या मालांची निर्यात काहीशी सुधारली आहे. त्यामध्ये ताजी फळे, म्हशीचं मांस, प्रक्रिया केलेल्या भाज्या, बासमती तांदूळ आणि केळीचा समावेश आहे.

दरम्यान, मद्याच्या निर्यातीत काहीशी सुधारणा झाली आहे. इस्रायल-इराण युद्धाचा शेतमाल निर्यातीवर कसलाही परिणाम झाला नसल्याचं एका अधिकाऱ्यानं इकॉनॉमिक टाइम्स या वृत्तसंस्थेला सांगितलं आहे. परंतु लाल समुद्रातील तणाव, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि केंद्र सरकारच्या धोरण धरसोडीचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. मागील तीन वर्षांपासून प्रमुख शेतमालाच्या निर्यातीत केंद्र सरकारने खोडा घालून दर पडल्याचे शेतकरी सांगतात.