Wardha News : जागतीकस्तरावर कापसाच्या लागवड क्षेत्रात आघाडीवर असताना भारतात कापूस आयात होते. त्याचा परिणाम दरावर होत असल्याने कापसाची आयात करू नये, अशी मागणी शंकरप्रसाद अग्निहोत्री यांनी शासनाकडे केली आहे.

शंकरप्रसाद अग्निहोत्री यांच्या पत्रानुसार, शेतमालाला हमीभाव न मिळणे, नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्ती, उत्पादकतेविषयी अनिश्चितता, दुष्काळ, रोगराई, खत, बियाण्याचे वाढते दर, नापिकी, जमिनीचे तुकडेकरण, योजनांचा लाभ न मिळणे अशा विविध समस्यांनी शेतकरी ग्रस्त आहेत.

या माध्यमातून व्यवस्थेकडून शेतकऱ्यांचेच शोषणच होत आहे. अशा स्थितीत केवळ ग्राहकांचे हित जपण्याच्या उद्देशाने शासनस्तरावरून आयात-निर्यात धोरणात सातत्याने बदल केले जातात. त्याचा शेतकऱ्यांना फटका बसतो.

परंतु त्याकडे शासनस्तरावरुन दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. शेती क्षेत्रावरही त्याचा नकारात्मक परिणाम होतो. नफा तर सोडाच परंतु लागवड खर्चाची भरपाई देखील शेतकऱ्यांना शक्‍य होत नाही.

भारतीय कापूस उद्योग देशातील ६० लाख लोकांना उपजीविकेचे साधन पुरवितो. भारतात २०२३-२४ या वर्षात कापसाचे एकूण उत्पादन ३२.५ दशलक्ष गाठी इतके आहे. २०२२-२३ मध्ये कापसाचे एकूण उत्पादन ३३.६ दशलक्ष गाठी होते.

२०२१-२२ मध्ये ते ३१.१ दशलक्ष गाठी होते. मात्र देशात कापसाचे प्रचंड उत्पादन होत असतानाही इतर देशातून त्याची आयात केली जाते. त्यामुळे कापसाचे भाव पडतात. ही परिस्थिती शेतकऱ्यांवर येणार नाही याची काळजी घेत कापसाची आयात प्रतिबंधित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.