Jalana News: जिल्हा वार्षिक योजना २०२५-२६ अंतर्गत सर्वसाधारण योजना ४३६ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना ७६ कोटी, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना २.९६ कोटी असे एकूण ५१४.९६ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. सर्व शासकीय यंत्रणांनी प्राप्त निधी वेळेत खर्च करण्याचे निर्देश राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसवंर्धन मंत्री तथा जालन्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले.

येथील जिल्हा नियोजन भवनात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक मुंडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाली. या बैठकीस खासदार कल्याण काळे, आमदार राजेश राठोड, आमदार बबनराव लोणीकर, आमदार संतोष दानवे, आमदार नारायण कुचे, आमदार हिकमत उढाण, आमदार विक्रम काळे, जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ.

प्रभारी जिल्हा पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिरीष बनसोडे, अप्पर जिल्हाधिकारी रिता मैत्रवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी गणेश महाडिक, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनील सूर्यवंशी यांच्यासह सर्व समिती सदस्य उपस्थित होते.

पालकमंत्री मुंडे म्हणाल्या, की जिल्हा वार्षिक योजना २०२४-२५ अंतर्गत सर्वसाधारण योजना ३७७.६३ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना ७५.६२ कोटी, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना ३.१३ कोटी असे एकूण ४५६.३८ कोटींचा निधी खर्च झाला. अतिवृष्टी अनुदान वितरणात जो अपहार झाला. तो निधी शासनाचा असून सामान्य नागरिकांचा आहे.

या प्रकरणातील दोषींवर कडक कारवाई झाली पाहिजे. प्रारंभी सुनील सूर्यवंशी यांनी जिल्हा नियोजन समितीसमोर मागील बैठकीचे इतिवृत्त व अनुपलन अहवाल सादर केला. तसेच जिल्हा वार्षिक योजना २०२४-२५ अंतर्गत झालेला खर्च व २०२५-२६ च्या प्रारूप आराखड्याची माहिती या वेळी दिली. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२५-२६ करिता एकूण ४३६ कोटींचा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला.

लोकप्रतिनिधींच्या मागण्या

जिल्हा वार्षिक नियोजन समिती बैठकीत शनिवारी (ता. १४) लोकप्रतिनिधींनी या वेळी काही मागण्या केल्या. खासदार डॉ. कल्याणराव काळे यांनी जिल्हा प्रशासनाने अवैध वाळू उत्खनन व वाहतूक रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलावीत. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मारकास आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली.

आमदार बबनराव लोणीकर यांनी, जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत प्राप्त निधी वेळेत खर्च न करणाऱ्या विभागांवर कारवाई करावी. पाच वर्षांपासून बंद असलेली जमिनीची नोंदणी तत्काळ सुरू करावी. बँकांनी तत्काळ पीककर्जाची उद्दिष्टपूर्ती करण्याची मागणी केली. आमदार विक्रम काळे यांनी, शेतकऱ्यांना गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचा लाभ वेळेत द्यावा, अशी मागणी केली.

तर आमदार राजेश राठोड यांनी, मंठा तालुक्यातील मागास भागातील दोन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या प्रशासकीय मान्यता लवकर द्याव्यात, अशी मागणी केली. आमदार नारायण कुचे यांनी, पोलीस पाटील पदांची भरती लवकरात लवकर करण्याची मागणी केली. आमदार संतोष दानवे यांनी, महावितरणने अनेक वाड्या-वस्त्यांचा तोडलेला सिंगल फेज वीजपुरवठा तत्काळ सुरू करण्याची मागणी केली.

पालकमंत्र्यांच्या सूचना

गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेचा लाभ तत्काळ द्यावा, जिल्ह्यात अवैधरित्या वाळूची तस्करी करणाऱ्यांवर महसूल आणि पोलीस यंत्रणांनी कडक कारवाई करावी,जिल्ह्यात पोलीस पाटील पदासाठी नोटीफिकेशन काढून पदांची लवकर भरती करावी,सर्व कार्यालयांवर अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर करावा,पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मारकास आवश्यक तेवढा निधी देणार.

२०२५-२६ करिता मंजूर तरतुदी

कृषी व संलग्नसेवा (पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय, वने, सहकार) ः २२.९६ कोटी, ग्रामीण क्षेत्राच्या विकासाच्या योजना : २०.५० कोटी, जलसंधारण विभागाच्या योजना : २४.१० कोटी, ऊर्जा विकास (MSEB व अपारंपरिक ऊर्जा) : ३०.०० कोटी, शिक्षण विभागाच्या योजना : २४.१७ कोटी ,महिला व बाल विकासाच्या योजना : २१.४० कोटी,आरोग्य सेवांचे बळकटीकरण : ४८.९८ कोटी नगर विकास विभाग : ७०.२६ कोटी, रस्ते व परिवहन : ४५.५० कोटी, पर्यटन, तिर्थक्षेत्र, संरक्षित स्मारके यांचे संवर्धन व विकास : २५.५१ कोटी, पोलीस व तुरुंग व्यवस्थेचे बळकटीकरण : १२.४० कोटी, दिव्यांगांकरिता १ टक्का राखीव : ४.१३ कोटी