Nagar News : नगर जिल्ह्यात विमा कंपनीने केवळ अधिसूचित केलेल्या मंडलांतील सोयाबीन आणि मका उत्पादकांना ‘अग्रिम’ रक्कम मंजूर केली आहे. त्यामुळे विमाधारक ११ लाख ७३ हजार ७४७ पैकी २ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांनाच ‘अग्रिम’चा लाभ मिळणार आहे. नव्वद टक्के खरीप पिकांचे नुकसान झालेले असतानाही विमा कंपनीने ‘अग्रिम’ नाकारून शेतकऱ्यांचे नुकसान केले आहे. लोकप्रतिनिधी आणि कृषी विभागाने मात्र याकडे दुर्लक्ष केले आहे.

जिल्ह्यात यंदा खरिपात विम्यापोटी शासनाने ४५२ कोटी ४७ लाख रुपयांचा शेतकऱ्यांचा हप्ता भरला. ३ हजार ३२८ कोटी ७९ लाख रुपये यातून पीकविमा संरक्षित झाले. पुरेशा पावसाअभावी पिकांचे नुकसान झाले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाला पावसाचा २१ दिवसांचा खंड असल्यास पंचनामे करून ‘अग्रिम’ देण्याच्या सूचना दिल्या.

त्यासाठी कृषी, महसूल व विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी पंचनामे केले. त्यानुसार नुकसानाची माहिती संकलित करून क्षेत्र व शेतकरी निश्‍चित करण्यात आले. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी ९ लाख ७ हजार शेतकऱ्यांना पात्र धरले होते. परंतु विमा कंपन्यांनी केवळ सोयाबीन आणि मका या दोन पिकांसाठीच अधिसूचित केलेल्या महसूल मंडलांत ‘अग्रिम’ रक्कम मंजूर केली.

सोयाबीनसाठी ११ तालुक्यांत व मक्यासाठी सात तालुक्यांत अग्रिमचा लाभ मिळणार आहे. त्यातही सोयाबीन आणि मका उत्पादकांना अग्रिम देण्याचे मंजूर केले असले तरी दोन्ही पिकांचा ४ लाख ५ हजार शेतकऱ्यांनी विमा घेतला होता. मात्र अधिसूचित मंडलांतच अग्रिम मिळणार असल्याने मका, सोयाबीनचेही पावणेदोन लाख शेतकरी वंचित राहणार आहेत.

आवाज कोण उठवणार?

मंडलनिहाय झालेल्या पंचनाम्यांनुसार जिल्ह्यातील ७४ मंडलांमध्ये खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यानुसार ९ लाख ७ हजार २७५ शेतकऱ्यांना अग्रिम मिळणे अपेक्षित होते. उडीद, मूग, भुईमूग, मका, बाजरी, कापूस, कांदा, तूर, सोयाबीन, भात या पिकांचे नुकसान झालेल्या जिल्ह्यातील ९ लाख ७ हजार २७५ शेतकऱ्यांऐवजी केवळ २ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांना ‘अग्रिम’ देण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यातील १२ आमदार आणि दोन्ही खासदार गप्प आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नावर लढणाऱ्या संघटना, पदाधिकारीही काही बोलायला तयार नाहीत. कृषी विभागानेही हात वर केले आहेत. मग या विषयावर आवाज कोण उठवणार, असा प्रश्‍न आहे.