Jalgaon News : मिनी मंत्रालय म्हणजेच जिल्हा परिषदेतील सदस्यांचा कार्यकाळ संपून सुमारे दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. दोन वर्षे प्रशासकराज असून, निवडणुकांची प्रतीक्षा आहे. ग्रामीण विकासाचा बिंदू म्हणून जिल्हा परिषदेची ओळख आहे. लघुसिंचन, बांधकाम, सामान्य प्रशासन, ग्रामपंचायत, कृषी, पशुसंवर्धन, शिक्षण, महिला व बालकल्याण, समाज कल्याण, आरोग्य, क्रीडा, वित्त, पाणीपुरवठा आदी विभाग जिल्हा परिषदेत आहेत.

गावोगावचा विकास करण्यासाठी, ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांसाठी जिल्हा परिषदेची भूमिका महत्त्वाची आहे. परंतु या जिल्हा परिषदेत २०२२ पासून प्रशासकराज आहे. २०२२ मध्ये तत्कालीन पंचवार्षिकची मुदत संपली.

यात निवडणुका झाल्या नाहीत. यामुळे सुमारे दोन वर्षे जिल्हा परिषदेत प्रशासकराज आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सर्व अधिकार आहेत. धोरणात्मक निर्णय प्रशासन घेत आहे. २०२१-२२, २०२२-२३ व २०२३-२४ या वित्तीय वर्षीतील अंदाजपत्रक प्रशासनाने सादर केले. त्यातील तरतुदी व अन्य बाबींवर प्रशासनानेच निर्णय घेतले.

जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी किंवा निवडून आलेले सदस्य नसल्याने कुठल्याही समित्यांच्या बैठका, त्यावर चर्चा, सर्वसाधारण सभा होत नाहीत. पंचायतराज व्यवस्थेत जिल्हा परिषदेचे स्थान महत्त्वाचे आहे. परंतु जिल्हा परिषदेत प्रशासकराज असल्याने ग्रामस्थांचे मुद्दे तत्काळ मार्गी लागत नसल्याची स्थिती आहे. कारण प्रत्येक बाबीसाठी गटविकास अधिकाऱ्यांकडे जावे लागत आहे. पुढे हा मुद्दा मुख्यालयात किंवा जिल्हा परिषदेतील व्यवस्थेकडे पोहोचतो. प्रशासन अनेक मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहे.

संगणक परिचालक, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वित्त आयोगातून निधीचे वितरण, पाणीपुरवठा व त्यातील सुधारणा, ग्रामीण रस्ते बांधकाम आदी अनेक मुद्दे प्रलंबित आहेत. सरपंचांना आता थेट गटविकास अधिकाऱ्याकडे जावे लागते.

पूर्वी सरपंच आपल्या भागातील पंचायत समितीचे सदस्य किंवा जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना आपली समस्या सांगायचे. तेथून हा मुद्दा थेट मुख्यालयात, सभांमध्ये चर्चेत यायचा व गांभीर्यानुसार मार्गीदेखील लागलीच लागत होता. परंतु आता ग्रामीण मुद्दे मार्गी लावण्यासाठी ८ ते १० दिवस सरपंच व अन्य मंडळींना वणवण फिरावे लागते.