मुंबई : महावितरणला वीज देण्यास नकार देणाऱ्या अदानी पॉवर कंपनीला कारवाईचा इशारा दिल्यानंतर शुक्रवारी कंपनीने वीज देण्यास अनुकुलता दर्शविली. त्यामुळे सध्या राज्यात सुरू असलेल्या भारनियमनातून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यात ठिकठिकाणी भारनियमन सुरू होते. शुक्रवारी सलग दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत आणि ऊर्जाविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत भारनियमनाचे वेळापत्रक, अतिरिक्त विजेचा पुरवठ्याबाबत चर्चा करण्यात आली.

अदानी कंपनीने राज्याला ३१०० मेगावॉट वीज देणे अपेक्षित होते. मात्र, मंगळवारी आणि बुधवारी केवळ १७३५ मेगावॉट वीज दिली. त्यामुळे विजेचा तुटवडा जाणवत होता. त्यामुळे वीज नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार वीजपुरवठा करणे अपेक्षित असतानाही टाळाटाळ करणाऱ्या अदानी कंपनीविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा ऊर्जामंत्री राऊत यांनी केला होता. त्यानंतर महानिर्मिती आणि अदानी समूहाशी महावितरणची यंत्रणा शुक्रवारी दिवसभर चर्चा करत होती. महानिर्मितीकडून ६८०० मेगावॉटपर्यंत वीज मिळत होती, त्यात एक हजार मेगावॉटची वाढ होणार आहे. अदानी पॉवर कंपनीकडून १७०० मेगावॉट ऐवजी २२५० मेगावॉट वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही महावितरणला दिली आहे. शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून ३०११ मेगावॉटपर्यंत विजेची उपलब्धता होणार आहे.

दरम्यान, विजेच्या उपलब्धतेनुसार मागणी व पुरवठा यातील तूट कमी झाल्यास राज्यातील भारनियमन टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यात येणार असल्याचे महावितरणने कळविले आहे.

महावितरणकडून राज्यातील २ कोटी ८० लाख ग्राहकांना वीजपुरवठा करण्यासाठी सार्वजनिक व खासगी कंपन्यांकडून वीज खरेदी केली जाते. वाढते तापमान आणि विजेच्या वापरात झालेली वाढ यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई वगळता महावितरणच्या उर्वरित कार्यक्षेत्रात विजेची २४ हजार ५०० ते २५ हजार मेगावॉट अशी मोठी मागणी राहिली आहे. परंतु वीज खरेदीचा करार केलेल्या कंपन्यांकडून प्रामुख्याने कोळसा टंचाई तसेच इतर तांत्रिक कारणे सांगत २३०० ते २५०० मेगावॉट वीजपुरवठा केला नव्हता. परिणामी विजेची तूट निर्माण झाल्याने भारनियमन सुरू करण्यात आले होते. महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी महानिर्मिती आणि अदानी या दोन्ही वीज निर्मिती कंपन्यांशी चर्चा करत अतिरिक्त वीज मिळण्यासाठी प्रयत्न केले.