Pesticide Companies: खत आणि औषध लिंकिंगवरून कारवाईचा आदेश देण्यात येईल, असा इशारा राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिला आहे. राज्यात शेतकऱ्यांना लिकिंग सक्तीचं करून कंपन्या आणि विक्रेते लूटत असतात. मात्र आता राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, अशी ग्वाही कृषिमंत्र्यांनी मंगळवारी (ता.२९) दिली आहे.

सह्याद्री अतिथिगृह येथील बियाणे आणि किटकनाशक उत्पादक कंपन्या आणि विक्रेते यांच्या बैठकीत कृषिमंत्री कोकाटे बोलत होते. यावेळी त्यांनी कंपनी आणि विक्रेत्यांना कारवाईचा इशाराही दिला. यावेळी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त रावसाहेब भागडे, कृषी संचालक सुनील बोरकर, मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी प्रवीण देशमुख यासह बियाणे, खते व कीटकनाशके उत्पादक कंपन्या व विक्रेते यांचे राज्यातील विविध प्रतिनिधी उपस्थित होते.

कोकाटे म्हणाले, "बी-बियाणे, खते आणि कीटकनाशक यांची गुणवत्ता तपासणी, केंद्र व राज्यांच्या विविध नियम व धोरणात एकसूत्रता आणण्यात येत आहे. खत उत्पादक आणि कीटकनाशक उत्पादक कंपन्या व विक्रेते यांनी खते आणि औषधे याबाबतीत कोणत्याही प्रकारचे लिंकिंग करू नये. रेसिड्यू फ्री आणि ट्रेसेबिलिटीची सुविधा असलेला शेतीमाल शेतकऱ्‍यांना उपलब्ध करून द्यावा." अशा सूचना कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी केली आहे.

यावेळी कृषिमंत्र्यांनी शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांबद्दल कठोर भूमिका घेतली आहे. तसेच बोगस आणि बनावट प्रकरणाला आळा घालण्यासाठी कामात पारदर्शकता आणण्याची भूमिका जाहीर केली. कृषिमंत्री म्हणाले, "राज्यात बी-बियाणे,खते आणि कीटकनाशक यांच्याबाबतीत असलेल्या नियमांमध्ये पुनरावृत्ती टाळणे, समान नमुना पद्धतीने तपासणीचे धोरण, संगणीकृत बियाणे साठा पुस्तक ठेवणे, बियाणे नमुनाचे आकारमानात बदल, एक देश एक परवाना या सर्व सूचनांचा अभ्यास करून शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात येईल. कंपन्यांनी फक्त नफा हा दृष्टीकोन समोर ठेवून न काम करता शासनाने दिलेल्या नियंमाचे पालन करणेही गरजेचे आहे," असंही कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

विविध खत आणि कीटकनाशक उत्पादक कंपन्यांनी त्यांच्या नफ्यातून शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान व कृषीला आवश्यक असलेले साहित्य पुरवावे अशा सूचनाही कृषिमंत्र्यांनी केल्या आहेत. दरम्यान, राज्यात खत आणि किटकनाशक लिंकिंगमुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसतो. त्याचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.