ॲग्रोवन वृत्तसेवा

Akola News : अकोला : थकबाकीमुळे कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित असलेल्या ग्राहकांच्या थकबाकीवरील व्याज व विलंब आकाराच्या संपूर्ण माफीसह पुनर्जोडणीची संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या महावितरणच्या ‘अभय योजनेत’ परिमंडळातील १० हजार ३२६ ग्राहकांची घरे पुन्हा प्रकाशमान झाली आहे. या योजनेची मुदत ३१ मार्चपर्यंत असल्याने परिमंडळातील ग्राहकांनी या संधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन मुख्य अभियंता राजेश नाईक यांनी केले आहे.

वीजबिल न भरल्यामुळे ३१ मार्च २०२४ पूर्वी कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडित झालेल्या वीज ग्राहकांच्या थकबाकीमुक्तीसाठी सुविधा म्हणून महावितरणने १ सप्टेंबर २०२४ ला ‘अभय योजना’ अंमलात आणली. मुळ थकबाकी भरल्यानंतर व्याज आणि विलंब आकारात संपूर्ण माफी शिवाय मुळ थकबाकीची ३० टक्के रक्कम एकरकमी भरल्यास उर्वरित ७० टक्के रक्कम सहा हप्त्यात भरण्याची सोय‚ यासोबतच घरगुती व व्यावसायिक

ग्राहकांनी एकरकमी थकीत बिल भरल्यास त्यांना १० टक्के अतिरिक्त सवलत आणि उच्चदाब औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांना ५ टक्के अतिरिक्त सवलत यासारख्या अनेक सवलती या योजनेत लागू करण्यात आल्या आहेत.

परिमंडळातील १३ हजार ४३९ थकबाकीदार ग्राहकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. तथापि त्यापैकी १० हजार ३२६ ग्राहकांची घरे पुन्हा प्रकाशमान झाली असून ३ हजार ११३ ग्राहक पुनर्जोडणी न घेता फक्त थकबाकीतून मुक्त झाले आहेत. पुनर्जोडणी घेणाऱ्या १० हजार ३२६ ग्राहकांमध्ये अकोला जिल्ह्यातील २ हजार ६३८ ग्राहकांचा, बुलडाणा जिल्ह्यातील ५ हजार २० घराचा यात समावेश आहे आणि वाशीम जिल्ह्यातील लाभार्थी ग्राहकांची संख्या ही २ हजार ६६८ आहे. परिमंडळाअंतर्गत अद्याप ४६ हजार ५४२ ग्राहक असे आहेत कि, ज्यांची थकबाकी १० हजार रूपयापेक्षा जास्त असून ते अभय योजनेत थकबाकीमुक्तीसाठी पात्र आहे़. त्यांच्याकडे १५२ कोटी रुपयाचे वीजबिल थकल्यामुळे त्यांचा वीज पुरवठा कायमस्वरूपी खंडित करण्यात आला आहे. यामध्ये अकोला जिल्ह्यातील १७ हजार ६४ ग्राहक असून त्यांच्याकडे ५२ कोटी वीजबिलाचे थकीत आहे.

बुलडाणा जिल्ह्यात १७ हजार २३४ ग्राहकांकडे ६२ कोटी आणि वाशीम जिल्ह्यातील १२ हजार २४४ ग्राहकांकडे ३७ कोटीचे विजबिल थकीत आहे.

योजनेची मुदत संपल्यानंतर होणार कायदेशीर कारवाई

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार कोणत्याही जागेचा मालक किंवा खरेदीदार किंवा ताबेदार यांनी त्या जागेवरील वीजबिलाची थकबाकी भरणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे मार्च महिन्यानंतर महावितरणकडून कायदेशिर कारवाईला सुरुवात करण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी थकबाकीदार ग्राहकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.