Sugarcane Management :

प्रताप चिपळूणकर

भाग : १

पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील साखर कारखाने ऊस तुटून गेल्यानंतर पहिला हप्ता मोठ्या रकमेचा देत. कारखाना संपल्यानंतर दुसरा हप्ता देत असत, हा हप्ता लहान असे. पावसाळ्यात गणपती, नवरात्र आणि त्यानंतर दिवाळी असे मोठे सण येतात. यापैकी एखाद्या सणाच्या काळात तिसरा हप्ता त्याचप्रमाणे ठेवीवरील व्याज असे काही हप्ते दिले जातात. पुढे कारखान्याचा नवीन हंगाम सुरू होण्यापूर्वी उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ घालून शेवटचा हप्ता दिला जायचा. साखरेच्या खुल्या बाजारातील विक्री किमतीनुसार दर कमी जास्त होत असत.

साखरेच्या उत्पादनावर नैसर्गिक संकटाचा परिणाम होतो. एकूण उत्पादन व देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर या सर्वांचा कारखान्याकडून मिळणाऱ्या दरावर परिणाम होत असतो. यामुळे उसाचा दर वर्षअखेर जाहीर केला जात असे. कारखान्याच्या काटेकोर व्यवस्थापनाचाही दरावर परिणाम होत असे. त्यामुळे सलग दोन वर्षांतील दरात मोठा फरक संभवत असे.

काही कारखान्यांनी बिल देण्यास विलंब केल्याने यातून हमीभाव अशा कल्पना पुढे आल्या. यासाठी शेतकरी संघटनेची आंदोलने सुरू झाली. या आंदोलनातून कारखाना सुरू होण्यापूर्वीच दर जाहीर करावा असा संघटनेचा आग्रह सुरू झाला. आता कारखाना सुरू होण्यापूर्वी अंदाजे अभ्यास करून दर ठरविला जातो. काही कारखान्यांना पहिले बिल दिल्यानंतर पुढील बिल देण्यास विलंब लागतो. मात्र जो दर ठरेल तो दिल्यानंतर शंभर टक्के उसाचे बिल पंधरा दिवसांत दिले पाहिजे, असा नवीन नियम तयार झाला.

ऊस उत्पादनावर परिणाम

कारखान्याकडून दराची हमी मिळाल्याने पूर्वी जी बऱ्यापैकी फेरपालट करणे होत असे ते आता बंद झाले. सुधारित अवजारांमुळे ८ ते १० दिवसांत ऊस काढून त्याच शेतात परत लगेच उसाची लागवड करण्याचे धोरण बहुसंख्य शेतकरी हाताळत आहेत. उसाचे ३५ ते ४० टन उत्पादन मिळाले तरी तीन हजार दराने १,०५,००० ते १,२०,००० रुपये होतात. इतका पैसा कोणत्या फेरपालटीच्या पिकातून मिळणार, असे शेतकऱ्यांचे मत आहे.

परंतु जमिनीला उन्हाळ्यात २ ते ४ महिने विश्रांती द्यावी. पीक फेरपालट करून परत ऊस लावला तर आपली लागवड सप्टेंबर, ऑक्टोबरमध्ये करता येईल. अशा लागवडीच्या वाढीसाठी जादा दोन, तीन महिने मिळाल्याने उत्पादन कोणताही जादा खर्च न करता ५० ते ६० टन उत्पादन सहज मिळू शकते. या तंत्राने सलग ५ ते ६ वर्षांची सरासरी पाहिली, तर कमी खर्चात जास्त उत्पादन मिळाल्याचे दिसून येईल.

उसाचे शरीरशास्त्र अभ्यासल्यास १५ ऑगस्ट दरम्यान उसाला वाढीच्या सुरळीत नवीन पान येण्याऐवजी तुरा तयार होतो, उसाची वाढ खुंटते. या तुऱ्यातून पुढे ७ ते ८ बाल पाने येतात. ती संपूर्ण उमलल्यानंतर तुरा बाहेर पडतो. तोपर्यंत १५ नोव्हेंबरचा कालावधी येतो. बांधलेल्या दरामुळे मार्च, एप्रिल आला तरी ऊस काढून नवीन लागवडी चालूच असतात.

अशा शेतकऱ्यांना असे वाटते, की माझा ऊस पुढील वर्षी फेब्रुवारी, मार्च महिन्यात तुटेल. बारा महिने वाढीसाठी मिळतील ही एक चुकीची समजूत आहे. फेब्रुवारी, मार्च महिन्यांतील लागवडीची वाढ ही १५ ऑगस्टदरम्यान संपते. याचा अर्थ नोव्हेंबरनंतर मार्चपर्यंत चार महिने ऊस फक्त जिवंत राहतो. या चार महिने कालावधीचे उसाचे जादा उत्पादन मिळत नाही. उसाच्या वाढीचे महिने दिनदर्शिकेतील महिन्यात मोजून चालत नाही. १५ नोव्हेंबरपूर्वी किती काळ वाढीला मिळाला असे गणित करावे लागते.

उसाचे पहिले ४५ दिवस वाढीच्या अवस्थेत जातात. त्यानंतर १०० ते ११० दिवस फुटीच्या अवस्थेत जातात. त्यानंतर वाढीची अवस्था सुरू होते. असे असेल तरी फेब्रुवारी, मार्चमध्ये उसाला वाढीसाठी किती महिने मिळतील, उत्पादन काय मिळेल यावर चिंतन होणे गरजेचे वाटते. असा ऊस नेहमीच उशिरा तुटतो, पुढे काढून लावला जातो.

यामुळे उत्पादन पातळी कायम कमीच राहते. पूर्वमशागत, लागवड वगैरे खर्चात कोणतीही बचत होत नाही. कमी कालावधीत जास्त उत्पादनाच्या आशेने शेतकरी जास्त रासायनिक खताचा वापर करतात. काही जण जुलै, ऑगस्ट महिना आला तरी खताचे हप्ते देत बसतात. यातून नुकसानच संभवते.

अशाच चुकीच्या प्रथेमुळे जमिनीचे काय नुकसान होते, यावर शेतकरी अजिबात विचार करीत नाहीत. सातत्याने पिकावर पीक, जमिनीला विश्रांती मिळत नाही. संपूर्ण जमिनीमध्ये ऊस लावल्यामुळे पाण्याखालील क्षेत्र वाढते. त्याचे फेर योग्य वेळेत येत नाहीत. जमिनीला सेंद्रिय खत दिले जात नाही. मेंढरे बसवणे, कारखान्याची मळी, कोंबडी खत यांसारख्या सेंद्रिय खतांचा अल्प प्रमाणात वापर केला जातो.

ही सर्व खते हलक्या दर्जाची असल्याने सेंद्रिय कर्बाच्या पातळीत फारशी भर घालू शकत नाहीत. ही हानी जमा खर्चात दिसत नाही. जमिनीचा सामू, क्षारता, सेंद्रिय कर्ब अशा सर्व परिमाणांचे नुकसान होते, ज्यांचा उत्पादनाशी जवळचा संबंध आहे. आपण सध्या क्षेत्र वाढवून साखर उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. शेवटी हे शेतकरी आणि साखर उद्योगाचे नुकसान आहे.

आपण नेहमीच देशाच्या गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन घेत आहोत. यामुळे यंदा उत्पादन घटेल असा अंदाज होता परंतु फार काही फरक पडेल असे वाटत नाही. जागतिक बाजारपेठेत साखर निर्यातीवर सरकारने बंदी घातली. इथेनॉल करण्यावर निर्बंध आणले. तेजी येऊ लागली की लगेच निर्यात बंदी, आयात शुल्कात सवलत, आयातीचे करार, अशा काही उपाययोजना सरकारतर्फे दर मर्यादित राखण्यासाठी केल्या जातात. परंतु मंदीच्या काळात शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष होते.

ऊसदर समितीचा निर्णय

कारखाना सुरू होण्यापूर्वी राज्य सरकारची मंत्री समिती दराबाबत निर्णय जाहीर करते. पूर्वी ९.५ उताऱ्यावर दर जाहीर केला जात असे. आता ८.५ उताऱ्यावर दर जाहीर केला जातो. पुढील प्रत्येक ०.१ उताऱ्यावर वाढेल तसा ठरावीक दराने उसाचे दर वाढत जातात. मंत्री समितीने कसेही दर जाहीर केले तरी त्यावर आता शेतकरी संघटनेच्या अधिवेशनात दराची मागणी करण्याचा अलिखित नियम तयार झाला आहे. पुढे या दोघांत कुठेतरी तडजोड होते आणि कारखाने सुरू होतात. असा दर ठरविण्याच्या धोरणाचा लांब मुदतीने आणि अल्प मुदतीने ऊस धंद्यावर काय परिणाम होतो, याचा अभ्यास करावा लागणार आहे.

प्रताप चिपळूणकर, ८२७५४५००८८

(लेखक कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रयोगशील शेतकरी आहेत.)