Results of Farmers' Voting : लोकसभा २०२४ निवडणुकीचे निकाल स्पष्ट होत असताना दिल्लीच्या हिंदी, इंग्रजी वर्तमान पत्रांच्या व वृत्त वाहिन्यांच्या कार्यालयातून फोन येणे सुरू झाले. महाराष्ट्रातील भाजपच्या पराभवाला शेतकऱ्यांची नाराजी कारणीभूत आहे का? असा प्रश्न असे. ग्रामीण भागात भाजपच्या झालेल्या पडझडी वरून ते दिसतच होते.

ही निवडणूक सर्वांचे डोळे उघडणारी व मस्तवाल सरकारला जागा दाखवणारी ठरली आहे. निवडणुकांमध्ये असे धक्कादायक बदल यापूर्वी सुद्धा झाले आहेत मात्र देशातील शेतकऱ्यांच्या रोषामुळे सरकार डळमळीत झाल्याची ही पहिलीच निवडणूक म्हणावी लागेल. तसे समाजातील अनेक घटक सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात असतात.

त्या पक्षाला सत्तेतून बाहेर फेकण्यासाठी मतदान करत असतात. या निवडणुकीत मराठा आरक्षण, मुस्लिम मतांचे ध्रुवीकरण, महाराष्ट्रातील पक्ष फोडाफोडी व लोकशाही वाचवणे वगैरे विषय नाराजीला कारणीभूत आहेतच पण देशभरातील शेतकऱ्यांच्या नाराजीमुळे भाजपचे उमेदवार पराभूत झाले हे या निवडणुकीत जाहीरपणे मान्य करण्यात आले.

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात कांदा उत्पादकांची नाराजी होती हे मान्य केले. नितीन गडकरी यांनी सुद्धा शेतकरी नाराज असल्यामुळे मतदान विरोधात झाल्याचे म्हणाले.

जम्मू काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी एका मुलाखतीत जाहीरपणे सांगितले की या वेळेस शेतकऱ्यांनी सरकारला धडा शिकवला. जवळपास सर्व इंग्रजी, हिंदी, मराठी वर्तमानपत्रांनी, ‘शेतकरी विरोधी’ सरकारच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी मतदान केल्याचे प्रसिद्ध केले.

यात कांदा उत्पादकांनी सत्ताधारी पक्षाचे पाडल्याचे अधोरेखित झाले आहे. गेली दोन वर्षे कांदा पट्ट्यात शेतकरी संघटना व स्वतंत्र भारत पक्षाच्या नेत्यांनी नाशिक भागात सातत्याने काम केले. कधी कर्जमुक्ती, कधी कांदा निर्यातबंदी, कधी हमाल मापाडी प्रश्नांवर शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करण्याचे काम सुरू होते. शेवटच्या टप्प्यात ‘कांदा रथा’ने वातावरण निर्मिती केली.

माझ्या अनेक लेखांमधून, व्हीडिओंमधून, समाज माध्यमांवरील संदेशातून, ‘शेतकरी विरोधी सरकार पाडा’, ‘कांद्याचे भाव पाडणारे सरकार पाडा’, ‘कांदा खाणारे सरकार पाडू शकतात तर कांदा पिकविणारे सुद्धा सरकार पाडू शकतात हे दाखवून द्या’, असे वारंवार शेतकऱ्यांच्या डोक्यात भरवून मानसिकता तयार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. फक्त कांदाच नाही तर कापूस व सोयाबीन उत्पादकांनी सुद्धा या निवडणुकीत सरकारला झटका दाखवला आहे.

नाशिक, दिंडोरी, धुळे, नगर, शिर्डी, शिरूर, बारामती, सोलापूर, धाराशिव, माढा मतदार संघ हा प्रामुख्याने कांदा उत्पादक पट्टा आहे. यातील डॉ. भारती पवार यांचा पराभव अगोदर निश्चित होता.

नाफेड कांदा खरेदीबाबत चर्चेत शेतकरी संघटनेच्या जिल्हाध्यक्षांचा अपमान केल्याचा रोष ही कांदा उत्पादकांमध्ये होताच. सरकारने निर्यातबंदी उठवल्याच्या फसव्या घोषणा केल्या त्याचे श्रेय घेण्याची घाई करून ताईंनी आपले हसू करून घेतले.

पण इतर उमेदवार प्रभावशाली होते पराभव होणे अवघड होते. डॉ. सुभाष भामरे यांचे काम चांगले असल्यामुळे ते लोकप्रिय होते. मतमोजणी सुरू असताना बराच वेळ ते आघाडीवर होते. त्यांचा पराभव झाल्याशिवाय कांद्यावाल्यांनी सरकार पाडले असे म्हणणे योग्य होणार नव्हते. शेवटी डॉ. भामरे यांच्या पराभवाची बातमी जाहीर झाली आणि कांदा उत्पादकांनी हिसका दाखवल्याचे सिद्ध झाले.

सर्व देशातील शेतकरी नाराज असतील तर काही राज्यांमध्ये भाजपला पूर्ण जागा कशा मिळाल्या, असा प्रश्न विचारला जातो. याचे उत्तर शोधताना असे दिसते की ज्या राज्यांमध्ये शेतकरी संघटना मजबूत आहे त्याच राज्यांत सरकारला मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागले.पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्रात शेतकरी संघटना मजबूत व सक्रिय आहेत. गुजरात, मध्य प्रदेश, ओरिसा, दिल्ली या राज्यांमध्ये तसे नाही म्हणून भाजपला मताधिक्य मिळाले.

या निवडणूक निकालामुळे भाजपला आपले सरकार स्थापन करण्यास अडचणी तर खूप आल्या आहेतच पण येणाऱ्या महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत सुद्धा शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आपल्या तिसऱ्या पर्वात कांदा, कापूस व सोयाबीनचे दर सुधारण्यासाठी काही पावले उचलावी लागतील.

कांद्याचे दर पुन्हा वाढू लागले आहेत. फार नाही, शेतकऱ्यांचा खर्च जाऊन दोन पैसे उरतील इतकेच वाढले आहेत. ही भाववाढ रोकण्याचा प्रयत्न झाल्यास पुन्हा सुपडा साफ होऊ शकतो हे सत्तेत आलेल्या पक्षाने आता लक्षात ठेवायला हवे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यासाठी केंद्र सरकारने आता काम करायला हवे. सुरुवातीला शक्य तितके निर्बंध कमी करायला हवेत. वायदे बाजार शेतीमालासाठी खुला करायला हवा. शेती समृद्ध करण्यासाठी पुन्हा धोरणात्मक बदल करायला हवेत.

अधिक उत्पादन देणारे व उत्पादन खर्च कमी करणारे आधुनिक, जनुक सुधारित बियाणे भारतातील शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिले पाहिजे. घटनेतील परिशिष्ट ९ व इतर शेतीविरोधी कायदे रद्द करायला हवेत. हे केले तर शेतकरी अशा सरकारच्या मागे उभे राहतील.

शेतीचे शोषण थांबवण्यासाठी या सुधारणा सरकारने कराव्यात ही शेतकऱ्यांची रास्त अपेक्षा आहे. तसे न झाल्यास शेतकऱ्यांनी आपल्या मतांची ताकद पुन्हा पुन्हा दाखवून द्यायला हवी. आता पहिल्यांदा शेतकऱ्यांच्या मताचा दबाव निर्माण झालेला दिसत आहे. शेतकऱ्यांनी या निवडणुकीत जात, धर्म, मंदिर, मस्जिद, पाहुणा, गाववाला या पलीकडे जाऊन, शेतकरी म्हणून मतदान केले.

शेतकरी एकत्र आल्यामुळे ते सरकार हालवू शकतात, हे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे यापुढे कोणताही पक्ष शेतकऱ्यांना गृहीत धरणार नाही. पण आपल्यावरील अन्याय व होणारी लूट कायमची थांबविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या दबावगट निर्माण करायला हवा. भारताच्या राजकारणात असलेले सर्वच पक्ष शेतकरी विरोधी मानसिकतेचे आहेत.

आज नाइलाजाने यांच्या पैकी एकाला निवडून द्यावे लागते. शेतकऱ्यांनी आपल्या हिताचे धोरण असणाऱ्या पक्षाच्या उमेदवारांना निवडून द्यायला हवे. तरच खऱ्या अर्थाने बळीराज्य येऊन शेतकऱ्यांबरोबर सर्व जनतेचे व देशाचे ही भले होईल. शेतकरी सुखी तरच जग सुखी.

(लेखक स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत.)