New Delhi News : देशातील २५० हून अधिक शेतकरी संघटना ‘एमएसपी गॅरंटी किसान मोर्चा’च्या माध्यमातून किमान हमीभाव व संपूर्ण कर्जमुक्तीसाठी निर्णायक आंदोलन करून केंद्र सरकारला गुडघे टेकायला भाग पाडणार असल्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिल्ली येथे २५ राज्यांतून आलेल्या २५० हून अधिक शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकारी बैठकीत दिला.

दिल्ली येथील रकाबगंज गुरूद्वार येथे केंद्र सरकारने किमान हमीभावाचा कायदा पारित करावा या मागणीसाठी पुन्हा एकदा देशभरातील शेतकरी संघटनांची बैठक झाली. या बैठकीस समन्वयक सरदार व्ही. एम. सिंग, राजाराम त्रिपाठी, चंद्रशेखर कुडेहाळी, आमदार यावर मीर, दयानंद पाटील, यांच्यासह देशभरातील विविध शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते.

भारत देश हा कृषिप्रधान आहे मात्र देशातील शेतकऱ्यांची अवस्था दयनीय झालेली असून केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे दिवसेंदिवस शेतकरी आत्महत्या वाढू लागल्या आहेत. २०११ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली हमीभावाच्या अभ्यासासाठी समिती स्थापन केलेली होती.

त्यावेळेस नरेंद्र मोदी यांच्या समितीने हमीभावाचा कायदा पारित करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार ११ वर्षांपासून सत्तेत असताना किमान हमीभावाच्या कायद्यासाठी केंद्र सरकार दुर्लक्ष करू लागले आहे.आज देशभरातील शेतकरी हमीभावापेक्षा कमी दराने सोयाबीन, कापूस, हरभरा, तूर, मका, भात विकू लागला आहे. यामुळे देशातील शेतकरी सर्वाधिक कर्जबाजारी झाला आहे. यावर्षी केंद्र सरकारचे कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही.

आज देशामध्ये सोयाबीनचा किमान हमीभाव ४६०० रुपये असताना सोयाबीनचा आजचा दर ३३०० ते ३५०० रुपये झाला आहे. म्हणजेच जवळपास क्विंटलला १२०० ते १३०० रुपयांचे नुकसान होवू लागले आहे. यंदाच्या वर्षी देशात १३० लाख टनापेक्षा जास्त सोयाबीनचे उत्पादन होणार आहे. जर शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल १००० ते १३०० रुपयांचा फटका बसू लागला तर एका हंगामात सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे १ लाख ७० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. केंद्र सरकारने शाश्वत किमान हमीभावाचा कायदा पारित केला असता तर देशभरातील लाखो सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला असता.

नरेंद्र मोदी, राहुल गांधींना पत्र पाठवणार
केंद्र सरकार उद्योगपती धार्जिणे आयात निर्यातीचे धोरणे राबवीत असल्याने याचा फटका शेतकऱ्यांना बसू लागला आहे. केंद्र सरकारने हमीभावाचा कायदा मंजूर केल्यास शेतकऱ्यांना शाश्वत हमीभाव मिळू लागल्यास देशातील शेती अर्थव्यवस्था मजबूत होईल अन्यथा गहू, साखर, तांदूळ निर्यात करणाऱ्या देशाला आता गहू आयात करण्याची वेळ आल्याने हेच शेतीविषयक धोरणांचे केंद्र सरकारचे अपयश आहे. या वेळी एमएसपी गॅरंटी किसान मोर्चाच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व विरोधी पक्षनेता राहुल गांधी यांना हमीभावाच्या कायद्याबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आला.