Parbhani News : २०२३ मध्ये बाजारभाव कोसळल्यामुळे नुकसान झालेल्या सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने जाहीर केलेली आर्थिक मदत म्हणजे मलमपट्टी आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भाव मिळत आहेत.
त्यामुळे हमीभाव अनिवार्य कायदा करणे गरजेचे झाले आहे. कृषिपंपांच्या वीज माफीबाबत अद्याप स्पष्टता नाही, शासननिर्णय काढला जात नाही, असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक माजी खासदर राजू शेट्टी यांनी केला. शेतकरी चळवळीची पार्श्‍वभूमी असलेल्या संघटना, छोटे पक्ष यांना एकत्र करून नवीन व्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असे त्यांनी सांगितले.
बुधवारी (ता. ३१) परभणी येथे पत्रकार परिषदेत राजू शेट्टी बोलत होते. ते म्हणाले, सोयाबीन, पाम तेलाची आयात तसेच कांदा, तांदूळ निर्यातबंदी यामुळे दर कोसळले आहेत. केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भाव मिळत आहे. सरकारच्या सोयीचा हमीभाव शेतकऱ्यांना मिळत नाही.
केवळ ६ टक्के शेतीमालाची हमीभावाने खरेदी होते. असंघटित कामगारांसाठी किमान वेतन कायदा आहे, तसा शेतीमालासाठी हमीभाव अनिवार्य कायदा करावा. त्यामुळे अत्यल्प, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळेल. कमी बाजारभावामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत.
राज्यातील शेतकरी आत्महत्या थांबत नाहीत, असे भयावह चित्र असताना राजकारणी त्याकडे गांभीर्याने पाहत नाहीत. जनसामान्यांना न्यायासाठी चळवळीचा आधार वाटतो. चळवळीतील स्वच्छ चारित्र्य, सामाजिक प्रश्नांचे भान असलेल्यांना एकत्र करून नवी व्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यादृष्टिने येत्या २४ ऑगस्ट रोजी शेगाव येथे शेतकरी चळवळीतील संघटना, छोट्या पक्षांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे, असे शेट्टी यांनी सांगितले.
पत्रकार परिषदेवेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनचे जिल्हाध्यक्ष किशोर ढगे उपस्थित होते.