Pune News : अनुदानित युरिया विकताना हेराफेरी होत असल्याचा संशय व्यक्त करणारी तक्रार अखेर ११ महिन्यांच्या पाठपुराव्यानंतर फळास आली आहे. चौकशी पथकाच्या अहवालाच्या आधारे कृषी आयुक्तालयाच्या आदेशानंतर या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

युरियाचा काळाबाजार करणारे रॅकेट पुणे विभागात कार्यरत असल्याची तक्रार प्रकाश जाधव पाटील यांनी केली होती. एक जून २०२३ रोजी कृषी आयुक्तालयाकडे केलेल्या या तक्रारीची दखल घेतली जात नव्हती. परंतु श्री. पाटील यांनी अनेक महिने पाठपुरावा सुरू ठेवला. त्यामुळे कृषी आयुक्तालयाने ही तक्रार पुणे विभागातील गुणनियंत्रण विभागाकडे सोपविली.

त्यामुळे एक पथक स्थापन करण्यात आले. त्यात पुणे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक भरत रणवरे यांच्यासह गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक दत्ता शेटे, कृषी अधिकारी आर. ए. काळे, विभागीय गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक अनिल डोईफोडे यांचा समावेश होता. पथकाने २१ ठिकाणी भेटी दिल्या. १६ शेतकऱ्यांचे जबाब घेत पंचनामे केले होते.

तक्रारीच्या केंद्रस्थानी असलेल्या विनोद फर्टिलायझर्सची तपासणी या पथकाने केली होती. त्यानंतर गुणनियंत्रण निरीक्षक भरत रणवरे यांनी विनोद धनपाल गांधी (रा. साईनगर जंक्शन, ता. इंदापूर, जि. पुणे) यांच्या विरोधात पुणे ग्रामीण पोलिस विभागाच्या वालचंदनगर पोलिस ठाण्यात प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल केला.

उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे पोलिसांनी या प्रकरणात रासायनिक खते नियंत्रण आदेश १९८५ मधील कलम ५,७,११,३५ आणि अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५ मधील कलम ३ व ७ चा भंग झाल्याचे नमूद करीत गुन्हा दाखल केला आहे.

दरम्यान, कृषी विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले, की शेतकऱ्यांच्या धारण क्षेत्रापेक्षाही जादा खते दिल्याचे या प्रकरणात भासवले जात होते. हा प्रकार राज्यभर अनेक ठिकाणी चालू असतो. विक्री परवान्यामध्ये समावेश नसलेल्या कंपन्यांची खते विकणे, अनुदानित युरियाचा गैरवापर करणे, शेतकऱ्यांना पक्की बिले न देणे, खते देताना शेतकऱ्यांच्या मूळ बिलावर स्वाक्षऱ्या न घेणे, खत विक्रीसाठी उपलब्ध असलेले पॉस उपकरण व प्रत्यक्षातील व्यवहारात तफावत ठेवणे असे प्रकार या रॅकेटमधून उघड झाले आहेत. अर्थात, हा प्रकार केवळ इंदापूरच नव्हे; तर राज्याच्या विविध भागांत घडत आहेत. परंतु पुरेसे मनुष्यबळ असल्यामुळे कारवाई करण्यात मर्यादा येत आहेत.

...‘या’ मुद्द्यांवर झाली कारवाई

परवान्याची मुदत संपलेली असतानाही रासायनिक खताची बेकायदा विक्री करणे, शेतकऱ्यांना पक्की बिले न देणे, पॉस उपकरणातील युरियाचे व्यवहार व प्रत्यक्ष विक्री यात तफावत असणे असे गंभीर मुद्दे कृषी खात्याच्या चौकशी पथकाच्या निदर्शनास आले आहे. पोलिसांकडे या मुद्द्यांचे पुरावे दिल्यामुळे गुन्हा दाखल करण्यात आला, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.