डॉ. नितीन बाबर

Indian Government Budget : मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा सहावा अर्थसंकल्प एक फेब्रुवारीला सादर होईल. तत्पूर्वी राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाने वर्तविलेल्या २०२३-२४ च्या पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार देशाचा विकासदर ७.३ टक्के राहण्याचा तर कृषी क्षेत्राचा विकासदर गत वर्षातील चार वरून १.८ टक्केपर्यंत घसरण्याचा अंदाज आहे.

कृषी क्षेत्र देशातील कोट्यवधी लोकांच्या अन्नसुरक्षेसह, बहुसंख्य शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या रोजीरोटीची तरतूद करते. असे असले तरी तरुण शेतकऱ्यांमध्ये शेतीबद्दल नकारात्मकता वाढते आहे.

पारंपरिकतेकडून आधुनिकतेकडे...

भारतात कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्र हे उपजीविकेचे सर्वांत मोठे स्रोत आहेत. आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये शेतीचे अंदाजे सकल मूल्यवर्धित मूल्य २७५ अब्ज डॉलरवर पोहोचले. एकूण स्थूल मूल्यवर्धित देशांतर्गत उत्पादनामध्ये कृषी क्षेत्राचे योगदान केवळ १७ टक्के आहे. शिवाय, हे क्षेत्र एकूण लोकसंख्येच्या ४२.६ टक्के रोजगार देते.

देशातील अन्नधान्य उत्पादन ३३०.५ दशलक्ष मेट्रिक टन, फलोत्पादन उत्पादन ३५१.२ दशलक्ष मेट्रिक टन, तर कृषी आणि संबंधित उत्पादनांची निर्यात ५३ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. तांदूळ, सागरी उत्पादने, साखर हे निर्यातीच्या शीर्षस्थांनी आहेत. देशातील शेती अन्नधान्यकेंद्रित पारंपरिक शेतीकडून फलोत्पादन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन आणि प्रक्रिया उद्योगाकडे परावर्तित होते आहे.

विशेषतः बदलत्या ग्रामीण-शहरी उपभोगाच्या पद्धती, ताज्या, उच्च पोषणाची व प्रक्रियायुक्त अन्नपदार्थांची मागणी वाढतेय. शेतकरीही कृषिमूल्य साखळी, पीक विविधीकरण, क्रॉप मॅपिंग, अचूक शेती, पॉलीहाऊस, ड्रोन आदी माध्यमातून आधुनिक शेती तंत्राचा अवलंब करीत आहेत, ही निश्चितच जमेची बाजू आहे.

अस्थिर शेती विकासदर

देशातील शेती उत्पादनाची उच्च पातळी असूनही चीन, ब्राझील आणि अमेरिकेसारख्या इतर प्रमुख उत्पादक देशांच्या तुलनेत, बहुतांश पिकांची दर हेक्टरी उत्पादकता कमी आहे. कृषीखर्चाचा सर्वाधिक हिस्सा हा पीकपालन आणि अन्नसाठा यावर होतो. अलीकडे या खर्चामध्ये मोठी घट होताना दिसते.

कृषी क्षेत्राचा २०१९-२० ते २०२३-२४ या काळात अर्थसंकल्पातील वाटा अनुक्रमे ३.७८ टक्क्यांवरून २.७८ टक्क्यांवर व वाढीचा दर ५.५ वरून १.८ (पहिला सुधारित अंदाज २०२३-२४) टक्के असा घटला आहे. कृषी क्षेत्रातील सार्वजनिक गुंतवणूकही अलीकडच्या काळात ४ ते ५ टक्क्यांवर सीमित राहिली असून खाजगी गुंतवणूकही समाधानकारक झाली नाही.

कृषी उत्पादनातील एकूण भांडवल निर्मितीचा वाटा २०११-१२ मध्ये १८ टक्क्यांवरून २०२०-२१ मध्ये १४ टक्क्यांपर्यंत घटल्याचे दिसते. लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना उत्पन्न सुरक्षा कशी सुस्थिर करावयाची, हा प्रश्न आहे. कृषीचा अस्थिर विकासदर, शेतकरी कर्जबाजारीपणा, निविष्ठांचे वाढते दर, शेतजमीन तुकडीकरण आणि पुरेशा भांडवली गुंतवणुकीचा अभाव अशा कारणांनी शेती विकासदर सातत्याने अस्थिर राहिला आहे.

सरकार अनेकदा अर्थसंकल्पातून कृषी क्षेत्रासाठी मोठमोठ्या घोषणा करते. मात्र प्रत्यक्षात निधी वापराच्या बाबतीत प्रशासकीय पातळीवर कमालीची उदासीनता दिसते. ‘अकाऊंट अॅट अ ग्लान्स, फॉर द इयर २०२२-२३'' अहवालानुसार, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने गेल्या आर्थिक वर्षात १.२४ लाख कोटी रुपयांपैकी २१ हजार १३ कोटी रुपये निधी न वापरताच परत वर्ग केला आहे.

अर्थात याची कारणे जरी प्रशासकीय नियमावलीमध्ये असली तरी देशात दूध, मासे आणि अंडी यासारख्या नाशवंत पदार्थांचे १० ते २५ टक्के आणि फळे आणि भाज्यांचे सुमारे ३० ते ४० टक्के सक्षम काढणीपश्चात सुविधेअभावी नुकसान होते. या अनुषंगाने विद्यमान कृषी पायाभूत सुविधा निधी, फलोत्पादनाचा एकात्मिक विकास आणि इतर योजनांची क्षमता आणि वापर सुधारण्यासाठी अर्थसंकल्पातून भरीव तरतूद झाली पाहिजेत.

हवामान-लवचिक शेती

आजरोजी बदलत्या हवामानाने कृषी क्षेत्र अत्यंत असुरक्षित आहे. पर्जन्याचे बदलते स्वरूप, तापमानातील चढउतार, दुष्काळ, पूर आणि चक्रीवादळांच्या वारंवारतेमुळे शेतीचे अतोनात नुकसान होते आहे. कृषिविषयक संसदीय स्थायी समितीने देखील २०१७ च्या अहवालात हवामान बदलाशी संबंधित नुकसान दरवर्षी कृषी अर्थव्यवस्थेच्या सुमारे ४ ते ९ टक्के असून ते एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या १.५ टक्के घटीस कारणीभूत ठरते, असे स्पष्ट केले आहे.

या अनुषंगाने जगभर उत्पादकता आणि उत्पन्न वाढवणे, उपजीविका व पर्यावरणातील लवचिकता सुधारणे आणि हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करणे, या त्रिसूत्रीवर आधारित हवामान-लवचिक कृषी तंत्रज्ञानाचा विचार जोर धरू लागला आहे. अर्थात या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून नैसर्गिक संसाधनांच्या महत्तम वापरातून स्थानिक राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक जैवविविधता संवर्धन व जतन यातून शेती व शेतीसंलग्न व्यवसायांचे व्यवस्थापन अपेक्षित आहे.

शेतीला हवी नवसंजीवनी

नव्या आर्थिक सुधारणांनंतर शेतीला सार्वजनिक संस्थात्मक पाठबळ कमकुवत झाल्याने कृषी विकासदर सातत्याने अस्थिर राहिला आहे. आज विभक्‍त कुटुंब पद्धतीमुळे शेती छोट्या तुकड्यांमध्ये विभागली जातेय. शेतीला मजुरांची समस्या भेडसावतेय. कमी शेतीसाठी लागवड खर्च अधिक येत असल्याने शेती कष्टप्रद खर्चीक होत आहे.

देशातील शेतकरी कष्टाळू तसेच आधुनिक असून त्यांना योग्य मार्गदर्शनाची गरज आहे. या अनुषंगाने कृषी पायाभूत सुविधांमध्ये वाढीव गुंतवणुकीतून शेतीमधले छुपे बेरोजगार आकर्षक मिळकतीचा उत्पन्न हमीतून शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायामध्ये पुन्हा सक्रिय करावे लागतील. कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्थांनी दर्जेदार कृषी शिक्षण आणि संशोधनावर भर देत बदलत्या वातावरणात तग धरणारे नवीन वाण विकसित करून उपयोजित संशोधन शेतकऱ्यांपर्यंत कसे पोहोचेल, हे पाहायला हवे.

शेतीला खात्रीशीर सिंचन, वीज, पतपुरवठा, बाजारभाव, रोजगार हमी, किमान वेतन आणि पीकविमा अशा योजना प्रभावीरीत्या राबवून शेतकऱ्यांची उत्पन्न अस्थिरता कमी करावी लागेल. शेतकऱ्यांना पाणी-माती परीक्षण, रिमोट सेन्सिंग, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारखी माहितीपूर्ण डिजिटल नवतंत्रे निर्णय आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतील.

पोषणमूल्ययुक्त अन्नधान्य आणि पर्यावरण पूरक शेतीविकास हेच निकष अर्थसंकल्पाच्या केंद्रस्थानी असावेत. ज्यायोगे पुरेशा सार्वजनिक व खासगी गुंतवणुकीतून कृषी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी मिळेल, शेती विकास सुस्थिर होईल. या अनुषंगाने अर्थसंकल्पातून भरीव तरतुदी अपेक्षित आहेत.

(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)